आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्ही भारतीय लोक आणि राज्यघटना

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरुद्ध गंभीरपणे प्रचार करता येईल, असे मुद्दे विरोधकांना सापडत नसल्यामुळे त्यांनी नवीन मुद्दा काढला की, भाजप आणि संघाला राज्यघटना बदलायची आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, मुस्लिम तुष्टीकरण, समाजातील धनिक वर्गाचेच संरक्षण अशा प्रकारचे कोणते आरोप करता येत नाहीत. पंतप्रधान मोदी तर या सर्व आरोपांच्या पलीकडे असलेली व्यक्ती आहे. मग त्यांच्याविरुद्ध रान उठवायचे असेल तर काय केले पाहिजे? हा विरोधकांपुढचा मोठा प्रश्न आहे. यासाठी त्यांनी भारतीय संविधानाला वेठीस धरले.  


एवढ्या मोठ्या आणि प्रचंड विविधता असलेल्या देशात रोज कुठे ना कुठे काही ना काही अनुचित प्रकार घडतच असतात. सत् आणि असत् अशा मनुष्याच्या दोन प्रवृत्ती असतात. सामान्य भाषेत याला आपण दैवी गुण आणि असुरी गुण असे म्हणतो. हे दोन्ही गुण मनुष्य जातीच्या जन्मापासून आहेत. मानवी संस्कृतीचा जसा विकास होत गेला, तसा मानवाच्या असुरी प्रवृत्तीला नियंत्रित करण्यासाठी अनेक प्रकारचे नियम बनत गेले. वेगवेगळे संस्कारजीवन उभे राहत गेले. राज्यसंस्था ही त्यातील एक आहे. राज्यसंस्थेचे काम कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे आहे. कायद्याप्रमाणे म्हणजे नियमांप्रमाणे समाज आपले व्यवहार करील, हे पाहणे हे राज्यसंस्थेचे काम आहे.  


असे जरी असले तरी, कितीही नियम आणि कायदे केले तरी, समाजात एक प्रवृत्ती अशी राहतेच की जी अनुचित कामे करते. आताच्या काळातील सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे, पंजाब नॅशनल बँकेत करोडो रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्या नीरव मोदी याचे आहे. हा झाला आर्थिक गुन्हा. अशाच प्रकारचे खुनाचे गुन्हेदेखील होतात. इंद्राणी मुखर्जीची केस ही त्या बाबतीत फार बोलकी आहे. तलवार कुटुंबातील आरुषीची हत्या हीदेखील एक अशीच घटना आहे. या घटनांना धरून समाजात काही वेळा काही गट अधिक उतावीळ होतात आणि त्यांना ज्याविषयी श्रद्धा आहे त्याविरुद्ध कोणी काही केल्यास ते कायदा हातात घेतात. अशा सर्व घटना म्हणजे, राज्यघटनेवर हल्ला मानता येत नाही. तशा प्रकारे त्याचे विश्लेषण करणे केवळ मूर्खपणाचे नसून घोर अज्ञानाचे निदर्शकदेखील आहे. हे सर्व विषय राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कक्षेत येतात. ती राखण्यासाठी शासनाची प्रचंड व्यवस्था असते, त्यात पोलिस दल, गुप्त पोलिस दल, आयबी, सीबीआय अशा अनेक संस्था येतात.  अशा कोणत्याही घटना घडल्या की, विरोधकांचा एक ठरलेला प्रश्न असतो - मोदी यावर का बोलत नाहीत? मोदींचे मौन का? हादेखील अत्यंत बावळट प्रश्न आहे. प्रश्न विचारणारे आणि त्यावर लेखणीतील शाई आटवणारे एकमेकांचे जुळे भाऊ शोभतात. देशात घडणाऱ्या प्रत्येक विषयावर जर पंतप्रधान भाष्य करू लागले, तर त्यांनी अन्य कामे कधी करायची? त्यांचे मुख्य काम मंत्रिमंडळाला दिशा देण्याचे, परराष्ट्रनीतीला आकार देण्याचे आणि अर्थकारणाला वेग देण्याचे आहे. सर्व विषयांवर भाष्य करत बसण्याचे नाही. हे ज्यांना समजत नाही, त्यांना आपण काय म्हणणार, अक्कलशून्य की अक्कलवंत? 


आणखी काही जणांनी आपला गोड समज करून घेतला आहे की, आमचे विचार स्वातंत्र्य, आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आमचे कला स्वातंत्र्य धोक्यात येत चालले आहे. म्हणजे काय? असा प्रश्न विचारला तर त्याचे तार्किक उत्तर देताना यांची बोबडी वळेल. विचारस्वातंत्र्य नाही म्हणून बोंबाबोंब करायची, मग असा प्रश्न विचारला की, अहो तुम्ही एवढे बोंबाबोंब करता, हे तुमचे विचारस्वातंत्र्य नाही का? तुम्ही पंतप्रधानांवर वाटेल ते आरोप करता त्याबद्दल तुम्हाला अटक केली जात नाही, चौकशी होत नाही, हे विचारस्वातंत्र्य नाही का? म्हणजे आपण जे बोलतो, ते वास्तवात टिकणारे नाही, हे या लोकांच्या लक्षात येत नाही. म्हणून त्यांना पुरोगामी विद्वान म्हणायचे. काँग्रेस सरकारने या सर्वांना पोसले, पुरस्कार दिले ते आता बंद झाले त्यामुळे यांना आता असे वाटते की, आपले विचारस्वातंत्र्य गेले.  


शशी थरूर यांनी ‘व्हाय आय अॅम हिंदू’ या नावाचे पुस्तक लिहून विचारस्वातंत्र्य म्हणजे काय असते याचे झणझणीत अंजन सर्वांच्या डोळ्यात घातले आहे. त्यांनी हिंदुत्ववाद्यांवर अत्यंत कडवट टीका केली; म्हणून कोणीही त्यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी केलेली नाही.  
मी गेली चार वर्षे सेन्सॉर बोर्डाचा सदस्य आहे, आणि मी संघाचा कार्यकर्ता आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. माझी बोर्डातील प्रतिमा अतिशय लिबरल माणूस अशी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य इत्यादी सगळे विषय चित्रपट बघताना येतात, आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारची कात्री लावली जाणार नाही, हे चित्रपट बघताना मी पाहत असतो. असंख्य चित्रपट माझ्या दृष्टीने चित्रपटगृहात जाऊन बघण्याच्या लायकीचेदेखील नसतात. ही झाली माझी व्यक्तिगत आवड. ती मी बाजूला ठेवतो. म्हणून विचारस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची नसती प्रवचने कोणी देण्याचे कारण नाही. 


राज्यघटना म्हणजे काय पँट-शर्ट नव्हे किंवा स्त्री-पुरुष घालतात तो पोशाख नव्हे, की जो एक दिवस घातला की दुसऱ्या दिवशी काढून ठेवावा लागतो. राज्याच्या दृष्टीने राज्यघटना हा मूलभूत कायदा असतो. सामान्य कायदा आणि राज्यघटनेचा कायदा यात फरक आहे. सामान्य कायदा लोकनियुक्त प्रतिनिधी पारीत करतात. काही कायदे त्यातल्या परिस्थितीच्या संदर्भातले असतात. परिस्थिती बदलली की कायद्याला काही अर्थ राहत नाही. दारूबंदीसारखे कायदे लोकांना व्यसनापासून मुक्त करण्यासाठी असतात, परंतु हे कायदे जेव्हा अंमलबजावणीच्या पातळीवर अयशस्वी ठरतात तेव्हा ते बदलावे लागतात. 


राज्यघटनेच्या कायद्याचे तसे नसते. हे कायदे काही मूलभूत विचारांच्या चौकटीवर उभे असतात. यातील अनेक विचार  कालनिरपेक्ष असतात. या विचारांची उत्क्रांती मानवी समाजाच्या उत्क्रांतीशी जोडलेली असते. उदा. पाचशे वर्षांपूर्वीच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि आजच्या काळातील स्वातंत्र्याचा अर्थ, शब्द जरी एक असला तरी त्यामध्ये प्रचंड अंतर निर्माण झालेले आहे. हीच गोष्ट समता आणि न्याय या तत्त्वांबाबतीतदेखील आहे.  आपल्या राज्यघटनेची मूलभूत चौकट स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या चार शाश्वत तत्त्वांवर उभी आहे. राज्यघटनेची विविध कलमे स्वातंत्र्य म्हणजे काय, समता म्हणजे काय, न्याय म्हणजे काय, सार्वत्रिक बंधुता कशी आणायची याचे दिशादर्शन करणारी कलमे आहेत. काही कलमे ही परिस्थिती सापेक्ष असतात. परंतु समाज हा स्थितिशील कधीच नसतो. तो सतत बदलत असतो. तंत्रज्ञान बदलते. तंत्रज्ञानाच्या बदलाचे परिणाम समाजाच्या उत्पादन पद्धतीवर होतात त्यामुळे अर्थव्यवस्था बदलते. अर्थव्यवस्था बदलली की समाजव्यवस्थेतदेखील वेगवान बदल घडू लागतात.

  
बदलत्या परिस्थितीच्या संदर्भात राज्यघटनेच्या कलमांचा अर्थ करावा लागतो. राज्यघटनेच्या कलमांचा अर्थ करण्याचे काम सामान्य राजकारणी माणसांचे नाही. ऐकायला आणि लिहायलादेखील वाक्य चांगले नाही, परंतु सामान्य राजकारणी माणसाला संविधान या शब्दातील चार अक्षरे सोडून बाकी काही समजत नसेल. राज्यघटनेने हे काम सर्वाेच्च न्यायपालिकेला दिलेले आहे. १९५० पासून सर्वाेच्च न्यायपालिकेने काही वेळा चुका करत आणि काही वेळेला अत्यंत धाडसी पावले टाकत राज्यघटनेच्या कालसापेक्ष अर्थाचे प्रगटीकरण केलेले आहे. त्याचे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण म्हणजे, केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य हा खटला होय. या खटल्यात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बहुमताने निर्णय दिला की, राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, परंतु सुधारणा म्हणजे, राज्यघटनेत बदल नव्हे. राज्यघटनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. संसदेत ज्या पक्षाचे बहुमत असेल त्या पक्षालादेखील नाही. 


घटनेची मूलभूत चौकट कोणालाच बदलता येणार नाही. ही मूलभूत चौकट कोणती? हे या लेखात विस्ताराने स्पष्ट केलेले नसले तरी न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना, न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती ग्रोवर, न्यायमूर्ती हेगडे, न्यायमूर्ती मुखर्जी इत्यादींनी आपापल्या निकालपत्रात मूलभूत चौकट काय असू शकते ते स्पष्ट केलेले आहे. त्यात लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार, राज्याचा संघात्मक ढाचा इत्यादी विषय आणलेले आहेत. हे बदलण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे घटना बदल या नावाने जे शिमगा करत आहेत त्यांनी “लँडमार्क जजमेंट दॅट चेंज्ड इंडिया’ हे न्यायमूर्ती अशोक गांगुली याचे जरूर वाचावे. राजकारण करावे, परंतु ते राजकीय विषयावर असावे. राज्यघटनेची चिंता करण्यास सर्वाेच्च न्यायालय समर्थ आहे.


- रमेश पतंगे, राजकीय विश्लेषक

बातम्या आणखी आहेत...