आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सध्या रेपो दर कमी केल्यास विपरीत परिणाम होऊ शकतो

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा समिती (एमपीसी) रेपो दरावर निर्णय घेते. दर कमी केल्यास बँका कमी व्याजदरावर कर्ज देण्याच्या स्थितीत आहेत, असा अर्थ होतो. स्वस्त कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेत भांडवल वाढते, त्यामुळे रिझर्व्ह बँक रेपो दराचा वापर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करते. रेपो दर अनेक बाबींवर ठरतो. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदर हेही एक कारण आहे. फेडरलने व्याजदर १.५ % वरुन १.७५% केले आहे. दरवाढ होणे म्हणजेच कर्ज महाग होणे. यामुळे लोकांचे लक्ष खर्चा ऐवजी बचतीकडे जाईल. कर्ज महाग झाल्याने वैयक्तिक उत्पन्न व खर्च कमी होतो. चलनाचे मूल्यही वाढते, त्यामुळे निर्यातीतून उत्पन्न वाढते आणि आयातीचा खर्च कमी होतो तसेच व्यापारातील तूट (सीएडी) कमी होते.  
सूक्ष्म आर्थिक निर्देशक अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली असल्याचे संकेत देत आहे. खाद्यान्न व इंधनासह किरकोळ महागाई फेब्रुवारीत कमी होऊन ४.४ % झाली. तरीही २०१८-१९ च्या पहिल्या बैठकीत एमपीसीने व्याजदर बदलले नाही. सध्या दर कपात केली असती तर गुंतवणूक वाढून अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला असता. मात्र, फेडरलने व्याजदर वाढवल्यास भारतातील दर कपातीचे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम पडण्याची शक्यता असते. यातील काही परिणाम या प्रकारचे आहेत.
१.भारतीय कंपन्या : विकसित देशांमध्ये कर्ज स्वस्त असल्याने कंपन्या विदेशातील कर्जातून आर्थिक गरज पूर्ण करत आहेत. फेडरलने दरवाढ केल्यास डॉलर मजबूत होईल व कंपन्यांना जास्त व्याज भरावे लागेल. यामुळे नफा व प्रति शेअर उत्पन्नात (ईपीएस) घट होईल व नवीन कर्जाची अडचण वाढेल. 


२. विदेशी कर्ज : २०१७-१८ मध्ये भारतातील विदेशी कर्ज ५१३.४ अब्ज डॉलर होते. यात अमेरिकी डॉलरमध्ये कर्ज जास्त आहे. डॉलर मजबूत झाल्याने विदेशी कर्जाचे मूल्य वाढेल. 


३. एफआयआयच्या वतीने पैसे काढणे : फेडरलने व्याजदर वाढवल्याने विदेशी फंड भारतातून पैसे काढून घेऊ शकतात. अमेरिकेत यील्ड वाढल्यास भारतीय बाँडमधील आकर्षण कमी होईल. विदेशी गुंतवणूकदार यांची विक्री करू शकतात.

 


४. देशांतर्गत व्याज दर : भारत व अमेरिकेतील व्याजदरातील अंतर जास्त होते. यामुळे फंडांना पैसे मिळवण्याची संधी मिळाली. भारतात व्याजदर कमी होत असल्याने व अमेरिकेमध्ये वाढत असल्याने अंतर कमी होत आहे. याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारात येणाऱ्या अल्प मुदतीच्या पैशावर होईल. विदेशी गुंतवणूक निघाल्यास व्याजदरात वाढ होण्याचा धोका आहे. यामुळे नवीन प्रकल्प आणि विस्तार योजनेवर परिणाम होईल. 


५. भारतीय चलन : फेडरलने व्याजदरात वाढ केल्यास डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी कमजोर होईल. यामुळे केवळ मानांकन कमी होणार नाही तर व्यापारी तूटही वाढेल. 


६. व्यापार : भारताचा सर्वाधिक विदेशी व्यापार डॉलरमध्ये होतो. रुपया कमजोर झाल्यास आयात महाग होईल व तूट वाढेल. विदेशी गुंतवणूक घटल्यास संतुलन बिघडेल. 


सांगायचा अर्थ म्हणजे फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवत असताना रिझर्व्ह बँक त्याच्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. यासाठी एमपीसीकडे रेपो दरात बदल करण्याची खूपच कमी संधी होती. अशा परिस्थितीत दरात बदल न करणेही महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. 


रनेन बनर्जी  
पार्टनर तसेच लीडर, पीडब्ल्यूसी इंडिया

बातम्या आणखी आहेत...