आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय तापमानवाढीत बुडणारा मालदीव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणासाठी ओळखले जातात. पण शेजारी राष्ट्रांतील गेल्या काही दिवसांतील घटनांचा विचार केल्यास भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर असलेल्या आव्हानांची स्थिती लक्षात येऊ शकते. राजकीय संकटात बुडणाऱ्या मालदीवला भारत यातून बाहेर काढण्यासाठी काय भूमिका घ्यावी हा भारत सरकार समोर एक पेच आहे.


भारताच्या नैऋत्येला हिंदी महासागरात असणारा बेटांचा समूह म्हणून ओळखला जाणारा देश म्हणजे मालदीव. गेली काही वर्षे हा देश जागतिक तापमानवाढीमुळे स्वतःच्या अस्तित्वावर येणाऱ्या संकटाने ग्रस्त असला तरी सध्या मात्र हा देश देशांतर्गत राजकीय तापमानवाढीने मोठ्या प्रमाणात चिंतेत पडला आहे. या देशात एक वेगळेच राजकीय नाटक घडण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्यामुळे मालदीव जगभर पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय झाला असून भारत सरकारच्या डोकेदुखीतही यामुळे वाढ झाली आहे.  


या संपूर्ण नाट्याची सुरुवात झाली ती १ फेब्रुवारीला. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षाच्या नऊ सदस्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांच्या सरकारला दिले. हे कमी की काय, तर मजलीस (संसद) मधील विरोधी पक्षाच्या १२ सदस्यांचे सभासदत्व पुनर्प्रस्थापित करण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले. या निकालानंतर राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अब्दुल्ला सईद आणि न्यायमूर्ती अली हमीद यांच्या अटकेचे आदेश सैन्याला दिले आणि त्यांना अटक केली. विरोधकांकडून लाच घेऊन निर्णय देत असल्याचा आरोप या न्यायमूर्तींवर करण्यात आला. यानंतर एक पाऊल पुढे टाकत राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांनी संसदेच्या परिसरात सैन्य घुसवून विरोधकांना संसदेत जाण्यापासून रोखले. देशात सरकारविरोधात उठावाचा प्रयत्न होत असल्याचे कारण देऊन यामीन यांनी मालदीवमध्ये १५ दिवसांची राजकीय आणीबाणी लागू केली. या संपूर्ण प्रकरणाने जागतिक माध्यमांमध्ये मालदीवविषयी पुन्हा चर्चेच्या फैरी झडू लागल्या.  


मालदीवसाठी राजकीय अस्थिरता काही नवीन नाही. २००८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मौमून अब्दुल गयूम यांनी ३० वर्षांची सत्ता सोडली आणि मालदीवमध्ये लोकशाही प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोहंमद नाशीद यांनी सत्ता मिळवली. पण पुढे २०१२ मध्ये नाशीद यांना राजीनामा देऊन पदत्याग करावा लागला. हा आपल्याविरुद्धच्या कटाचा भाग असल्याचा आरोप त्या वेळी नाशीद यांनी केला होता. २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत यामीन यांनी सत्ता काबीज केली. त्या निवडणुकाही निःपक्षपातीपणे झाल्या नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. २०१५ मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांना दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक करून १३ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. पण प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देऊन नाशीद यांनी जामीन मिळवत देशातून काढता पाय घेतला आणि लंडनकडे प्रस्थान केले. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी श्रीलंकेत आपला मुक्काम हलवला आहे.  


मालदीवमध्ये सुरू झालेल्या या राजकीय नाट्यावर जगभरातील राष्ट्रांनी विविध प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. भारत आणि अमेरिकेने यामीन यांना लोकशाही मार्गांचा आदर करण्याचा सल्ला दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही आपण या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे म्हटले आहे. चीनसुद्धा या घडामोडींवर नजर ठेवून आहे.  


पण या संपूर्ण नाट्यावर भारत काय भूमिका घेणार याविषयी तज्ज्ञांमध्ये उत्सुकता आहे. भारताने आपले सैन्य पाठवून परिस्थिती पूर्ववत करावी, असा सल्ला काही तज्ज्ञ भारत सरकारला देत आहेत. तशी विनंती नाशीद आणि गयुम यांनी भारत सरकारकडे केली आहे. भारत सरकारने नौदलाच्या काही नौका तयार ठेवल्या असल्या तरी सैन्य पुढे हलवण्यास सुरुवात केलेली नाही. १९८८ मध्येसुद्धा मालदीवमध्ये सरकारविरोधात उठाव करण्याचा प्रयत्न झाला होता. श्रीलंकेतील एका दहशतवादी गटासोबत संधान साधून मालदीवची काही बेटे काबीज करण्याचा प्रयत्न झाला होता. तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तत्काळ भारतीय नौदल आणि हवाई दलाच्या माध्यमातून १६०० पॅरा ट्रूपर्सना मालदीवमध्ये उतरवून परिस्थितीचा ताबा घेतला होता. या सर्व कारवाईमुळे गयूम यांचे सरकार वाचले होते. याला ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ असे नाव देण्यात आले होते.  


‘ऑपरेशन कॅक्टस’च्या माध्यमातून भारताचा दक्षिण आशियात असलेला प्रभाव अधोरेखित करण्यासाठी भारत सरकारला मदत झाली होती. त्यामुळे आताही भारत सरकार अशीच कारवाई करणार का, याविषयी वेगवेगळी मते उपस्थित केली जात आहेत. पण तेव्हाची स्थिती आणि आजची स्थिती यात एक मूलभूत फरक आहे. १९८८ मध्ये मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी राजीव गांधींकडे मदतीची विनंती केली होती. पण यंदा मात्र विरोधी गटांनी प्रस्थापित सरकारविरोधात कारवाई करण्याची विनंती भारत सरकारला केली आहे. भारताने अशी कारवाई केल्यास त्यात मालदीवच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताने कोणत्याही प्रकारची उघड भूमिका घेण्याचे टाळले आहे. अशी कारवाई झाल्यास अमेरिका आणि इंग्लंडचा भारताला पाठिंबा मिळण्याच्या शक्यताही मोठ्या आहेत. 


भारत आणि मालदीव यांचे सर्वच स्तरांवरील संबंध गेली अनेक दशके जिव्हाळ्याचे राहिले आहेत. तरीही यामीन यांचे सरकार आल्यापासून मालदीवच्या भारताकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात काही प्रमाणात बदल झाला आहे. चीनचा मालदीववरील प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. हिंदी महासागरी क्षेत्रात मोठ्या बंदरांची निर्मिती करून एकंदरच या क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करून अमेरिका आणि भारत यांचा प्रभाव कमीत कमी करण्याचे चीनचे धोरण आहे. यात भारताला चारही बाजूंनी घेरण्याचा चीनचा डाव आहे. याला अमेरिकी तज्ज्ञ ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (मोत्यांची माळ) असे संबोधतात. यात मालदीव हा देश महत्त्वाचा भागीदार होऊ शकतो, अशी खात्री चीनला आहे. त्यासाठी गेल्या काही वर्षांत चीनने मालदीवला मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आर्थिक ‘मदत’ देऊ केली आहे. मालदीवप्रमाणेच बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार ही भारताची शेजारी राष्ट्रे या धोरणात खेचली जात आहेत.  


भारताच्या ‘जीएमआर’ कंपनीला माले विमानतळाच्या नूतनीकरणाचे दिले गेलेले कंत्राट २०१२ साली मालदीव सरकारकडून रद्द करण्यात आले होते. पुढे चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या मालदीव भेटीनंतर हे कंत्राट एका चिनी कंपनीला देण्यात आले. नवी दिल्लीत या घडामोडींमुळे एक प्रकारचा कोलाहल माजला होता. भारताच्या एकंदर परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. 


श्रीलंकेनंतर आता मालदीवही या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जाण्याच्या आणि पर्यायाने चीनची मांडवली करण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. मालदीवमध्ये व्यापारी बंदराची निर्मिती करून त्याचे रूपांतर भविष्यात एखाद्या नाविक तळातही केले जाण्याची शक्यता आहे. याची सर्वाधिक चिंता भारताला आहे.  सध्याच्या या सर्व राजकीय नाट्यानंतर मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या मित्रराष्ट्रांना या सर्व प्रकरणासंबंधी माहिती देण्यासाठी विशेष दूताची पाठवणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हे दूत भारतात मात्र येणार नसल्याचे पुढे आले. भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोघेही परदेश दौऱ्यांवर असल्याने दूतांशी भेटण्यासाठी ‘वेळ जुळत नसल्याचे’ कारण मालदीव सरकारने दिले आहे. भारत वगळता या विशेष दूताने पाकिस्तान, चीन आणि सौदी अरेबिया या देशांतील उच्च पदस्थांच्या भेटी मात्र घेतल्या. भारत सरकारच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब आहे.  दक्षिण आशियाई देशांची संघटना असलेल्या ‘सार्क’ या संघटनेचे मालदीव हे सदस्य राष्ट्र आहे. या संघटनेद्वारे भारताने दक्षिण आशियात आपले प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानसह नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव या देशांमध्ये चीनचा वाढत जाणारा प्रभाव हा भारतासाठी मोठा धोका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणासाठी ओळखले जातात. पण शेजारी राष्ट्रांतील गेल्या काही दिवसांतील घटनांचा विचार केल्यास भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर असलेल्या आव्हानांची स्थिती लक्षात येऊ शकते. राजकीय संकटात बुडणाऱ्या मालदीवला भारत यातून बाहेर काढण्यासाठी काय भूमिका घ्यावी हा भारत सरकार समोर एक पेच आहे.  


- संदेश सतीश सामंत
messagesamant@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...