आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सराईघाटची ‘लास्ट बॅटल..’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आसाममध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर नंबर लागला मणिपूरचा. काँग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या आमदारांना आपल्याकडे वळवण्याची राजकीय कौशल्यबाजी भाजपने दाखवली आणि नागालँड तसेच अरुणाचल प्रदेशातल्या सत्तेत स्थान प्राप्त केले. स्वाभाविकपणेच मोदी-शहांना आता वेध लागले आहेत ते त्रिपुरातील कम्युनिस्टांची सत्ता उद्ध्वस्त करण्याचे. गेल्या निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगाल खिशात घालून ममता बॅनर्जींनी डावे सरकार संपवलेच, पण आता त्रिपुरा खेचून तीन राज्यांपैकी एकटे केरळ कम्युनिस्टांकडे ठेवण्याचा प्रयत्न मोदी-शहा करून पाहणार आहेत.  


२०१८ हे वर्ष निवडणुकांचं वर्ष. त्याची सुरुवात फेब्रुवारी महिन्याच्या आरंभीच राजस्थानातील लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या निकालांच्या पहिल्या जबर धक्क्याने झाली. राजस्थानातील लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या ज्या ज्या जागा २०१४ मध्ये भाजपकडे होत्या, त्या सर्व जागा काँग्रेसने हिसकावून घेतल्या आणि राजस्थानात वसुंधरा राजे यांच्या सरकारविरोधात जबरदस्त हवा वाहते आहे हे दाखवून दिलं. पक्षाध्यक्ष अमित शहा या नामुष्कीच्या पराभवाची दखल वेळच्या वेळी घेतील अशी अपेक्षा केली पाहिजे आणि राजस्थानच्या नेतृत्वात बदल करा अशी मागणी पक्षातूनच सुरू होण्याआधी वसुंधरा राजेंना पर्याय शोधला पाहिजे.

  
२०१८ मधला निवडणुकांचा दुसरा टप्पा याच महिन्यात मेघालय, नागालँड, त्रिपुरामध्ये आहे. त्यानंतर मेमध्ये कर्नाटक विधानसभा आणि या वर्षातला तिसरा टप्पा छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान व मिझोराम या  राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा. त्या चारमधलं मिझोराम वगळलं तर उर्वरित तीनही राज्ये भाजपाशासित आहेत. ती टिकवणे ही मोदी सरकारसाठी नैतिक जबाबदारी आहे. त्यात काही गफलत झाली तर त्याचा सरळ परिणाम २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. 


२०१४ साली केंद्रात सत्ता प्राप्त केल्यानंतर मोदी सरकारने पूर्व भारतावर आपले सारे लक्ष केंद्रित केले आणि पहिले पाऊल म्हणून बिहारमधले नितीश सरकार हळुवार आपल्याकडे वळवले. २०१४ पर्यंत पूर्व भारतातील एकाही राज्यात तसा भाजपचा शिरकाव झालेला नव्हता, मेघालय, नागालँड, आसाम, अरुणाचल ही चारही राज्ये काँग्रेसच्याच ताब्यात होती, त्रिपुरामध्ये कम्युनिस्टांची राजवट होती आणि काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष होता. पण २०१६ च्या निवडणुकीत मोदी-शहांनी आसामची सत्ता काँग्रेसकडून सर्वप्रथम हिसकावून घेतली.  


आसाममध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर नंबर लागला मणिपूरचा. काँग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या आमदारांना आपल्याकडे वळवण्याची राजकीय कौशल्यबाजी भाजपने दाखवली आणि नागालँड तसेच अरुणाचल प्रदेशातल्या सत्तेत स्थान प्राप्त केले. स्वाभाविकपणेच मोदी-शहांना आता वेध लागले आहेत ते त्रिपुरातील कम्युनिस्टांची सत्ता उद्ध्वस्त करण्याचे. गेल्या निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगाल खिशात घालून ममता बॅनर्जींनी डावे सरकार संपवलेच, पण आता त्रिपुरा 


खेचून तीन राज्यांपैकी एकटे केरळ कम्युनिस्टांकडे ठेवण्याचा प्रयत्न मोदी-शहा करून पाहणार आहेत.   
भाजपप्रणीत एनडीएमध्ये कॉनराड संगमा यांची नॅशनल पीपल्स पार्टी आहेच, परंतु ती ख्रिश्चनबहुल मेघालयात भाजपशी थेट हातमिळवणी करते की निवडणुकांनंतर भाजपशी आघाडी करते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भाजपचे हिंदुत्व, गोप्रेम आणि भाजपचा गोमांस खाण्याला असणारा विरोध कॉनराड संगमाच्या पक्षाला युती करताना महागात पडू शकतो त्यामुळे ते सावध भूमिका घेण्याची शक्यता अधिक आहे. 

 
दुसरीकडे मेघालय काँग्रेसला वेगळ्याच चिंतेने ग्रासले आहे. निवडणुकीआधीपासूनच काँग्रेसला खिंडारे पडण्यास सुरुवात झाली आहे. एकत्र राहा अशी हाक राहुल गांधी देत आहेत ती त्यामुळेच. आमच्या चर्चेसना आर्थिक मदत करून चर्चेस फोडण्याचे प्रयत्न भाजप करते आहे अशी आवई राहुल गांधीनी उठवली आहे. आमचं सोमनाथ, आमचं हिंदुत्व, आमचं जानवं असं म्हणणारे राहुल गांधी मेघालयात मात्र आमची चर्चेस ही भाषा बोलू लागले आहेत. त्यांचा खरा चेहरा उघड होतो आहे. त्याला उत्तर द्यायला काँग्रेसकडे समर्पक युक्तिवाद नाही. त्यामुळे हिंदुत्ववादी भाजप आणि चर्चला मानणारी नॅशनल पीपल्स पार्टी यांची छुपी युती आम्ही वेळीच उघड करू आणि ख्रिश्चनबहुल मतदारांना आमच्याकडे वळवू असा दावा मुकुल संगमा करताहेत.  


नागालँडमध्ये नॅशनल पीपल्स फ्रंट व नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी या दोनच महत्त्वाच्या राजकीय आघाड्या. तिथे भाजपाचे अस्तित्व अगदी नगण्य आहे. तरीही मावळत्या सत्तेत भाजप नॅशनल पीपल्स फ्रंट बरोबर सहभागी होताच. या दोन्ही आघाड्यांमधली दुष्मनी जगजाहीर आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मावळते मुख्यमंत्री आणि खासदार नॅशनल पीपल्स फ्रंटमधून निघून नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीत सामील झाले होते. त्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीशीच भाजपने निवडणूकपूर्व हातमिळवणी केली आहे आणि ४०-२० या प्रमाणात जागावाटपही करून घेतले आहे. पूर्वांचलातील छोट्या छोट्या राज्यात निवडून येणाऱ्या कुणाही आघाडीला केंद्र सरकारमागे उभे राहावेच लागते, कारण या राज्यांचा आर्थिक डोलारा उभा असतो तो केंद्राच्या अर्थसहाय्यावर हे भाजपाला चांगले ठाऊक आहेच, पण उभय आघाड्यांनाही त्याची पुरेशी जाण आहे. 

 
नागालँडचे संपूर्ण राजकारण राष्ट्रवादी विचारांच्या दिशेने वळवू शकणारे आधुनिक चाणक्य म्हटले जाणारे राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य तिथे आहेत हा आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. १४ वर्षांपूर्वीपर्यंत काँग्रेस हा नागालँडच्या राजकारणातला दखलपात्र पक्ष मानला जात होता. २०१४ नंतर हळूहळू परिस्थिती बदलत चालली आहे. नागालँड काँग्रेसमुक्त होईल अशी शक्यता आजच दिसू लागली आहे. नागालँडमध्ये बदलाचे वारे जोराने वाहू लागले आहेत. कदाचित त्यामुळेच भाजपने सावधपणे नॅशनल पीपल्स फ्रंट आपला शत्रू नसल्याचे विधान केले आहे.   निरीक्षकांच्या नजरा लागून राहिलेलं तिसरं महत्त्वाचं राज्य आहे त्रिपुरा. १९८८ ते १९९३ असा पाच वर्षांचा मधला काळ सोडला तर १९७८ पासून सलगच कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता येथे आहे. माणिक सरकार त्यातल्या २० वर्षांवर आपली मोहोर उमटवून आहेत. आज दुर्दैवाने काँग्रेस व भाजपा, यापैकी कुणाकडेच माणिक सरकार यांच्या तोडीचा नेता नाही. लोकसंखेच्या ३२ टक्के प्रमाणात आदिवासी मतदार त्रिपुरात आहेत. आजवर आदिवासी आणि बिगर आदिवासी मतदार परस्परांच्या विरोधात मतदान करीत आले आहेत. आदिवासी मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचे भाजपचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात अशी भीती कम्युनिस्टांना वाटते आहे.  


भाजपची सदस्य संख्या २०१४ साली अवघी १५ हजार होती, गेल्या तीन वर्षात ती वाढून दोन लाखांवर गेली आहे. एक काळ असा होता की भाजपला उमेदवार मिळणे शक्य होत नव्हते. पण अलीकडेच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत किमान ५० जागी भाजपने आपले उमेदवार निवडून आणले. भाजपच्या एकेकाळच्या प्रदेशाध्यक्षालाही उमेदवारी नाकारण्याची हिंमत भाजपा नेतृत्व दाखवू शकते, याचे अन्वयार्थ डावे नेते काढू लागले आहेत. डाव्यांच्या बालेकिल्ल्याला भगदाडे पडण्यात भाजपला काही प्रमाणात यश येईलही, परंतु ते यश सत्तापदे बळकावण्यासाठी पुरेसे पडेल का, हा मात्र लाख मोलाचा सवाल ठरणार आहे. सराईघाटची पहिली लढाई १६७१ मध्ये लढली गेली. अहोम राजांनी आक्रमणकर्त्या मोगलांना चारी मुंड्या चीत केलं ते त्या लढाईत. बरोबर ३१ वर्षांपूर्वी सराईघाटची दुसरी लढाई लढली गेली तेव्हा असम गण परिषद आणि भाजप एकमेकांसोबत होते आणि बांगलादेशी घुसखोर मुस्लिमांविरुद्ध लढत होते. बांगलादेशी घुसखोरांना हाकला हा त्यांचा समान नारा होता. केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुढचं पाऊल टाकत आसाममध्ये नागरिकत्वाची तपासणी सुरू केली तशी सराईघाटची तिसरी अंतिम लढाई अप्रत्यक्षपणे सुरू झाली.  आसामात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींनं आपल्या अधिकृततेची कागदपत्रं सादर करावीत, अन्यथा कारवाईला सामोरं जावं असे अादेशच सर्वोच्च न्यायालयानं दिले. त्याचा परिणाम अटळ आहे. बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न जसा आसामला भेडसावतो आहे, तसाच तो त्रिपुरालाही भेडसावतो आहे.   


- सुधीर जोगळेकर, ज्येष्ठ पत्रकार
sumajo51@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...