आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या परिणामांसाठी सिद्धता हवी!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) च्या वापरामुळे मनुष्यबळ निरर्थक ठरणार नाही, तर मानवी क्षमतांच्या कौशल्याचा अधिक विकास होऊन सामाजिक प्रश्न सोडवण्याकामी या तंत्राची चांगलीच मदत होईल, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंधराच दिवसांपूर्वी केला आहे. मात्र, विविध जागतिक संस्थांनी केलेले सर्वेक्षण आणि तज्ज्ञांच्या मते भारत सरकारच्या धोरणात त्या अनुषंगाने अपेक्षित बदल होण्याची गरज आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या पाचव्या टप्प्यातील या बदलाने औद्योगिक रोजगारांवर गदा येण्याच्या जाणिवेने कामगार क्षेत्रातही भीतीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर फक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून किंवा निव्वळ आश्वासने देण्याच्या पलीकडे जाऊन केंद्र सरकारला या बदलाच्या अनुषंगाने धोरणात बदल करावे लागतील, ही वस्तुस्थिती आहे. 


चीनमध्ये फार प्राचीन काळापासून ‘गो’ नावाचा आपल्याकडच्या सारीपाटासारखा एक खेळ खेळला जातो. दोन खेळाडूंच्या या खेळात समोरच्या खेळाडूच्या सोंगट्या आपल्या सोंगट्यांनी घेरून त्यांना बाद करत हा खेळ जिंकावा लागतो. मानवी बुद्धिमत्तेचा कस लागणाऱ्या या खेळातला जगज्जेता असलेल्या खेळाडूला ‘अल्फा गो’ नावाचा कॉम्प्युटर प्रोग्राम फीड केलेल्या रोबोने हरवण्याची केलेली करामत हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे अलीकडचे चर्चेतले उदाहरण आहे. मानवी मेंदूसारख्याच जटिल आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया पार पाडण्याची क्षमता म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. संगणक किंवा संगणकीय प्रणालीद्वारे संचालित रोबो किंवा एखाद्या यंत्राद्वारे मानवी मेंदूप्रमाणेच विचार करून, निर्णय घेऊन, एखाद्या समस्येची उकल करणे किंवा एखादे कार्य पार पाडणे, ही बाब आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये अपेक्षित आहे. थोडक्यात सांगायचे तर मानवी मेंदूमध्ये असलेली तर्क आणि कारणमीमांसेची क्षमता एखाद्या यंत्रात विकसित करणे म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. 


पहिल्या औद्योगिक क्रांतीपाठाेपाठ उद्योगात यांत्रिकीकरणाचा शिरकाव झाला. दुसऱ्या औद्योगिक क्रांतीत उद्योगात विद्युतीकरण अवतरले, तर तिसऱ्या क्रांतीद्वारे उद्योग संगणकीकरणाकडे वळले. औद्योगिक क्रांतीच्या चौथ्या टप्प्यात इंटरनेटने उद्योगांच्या क्षमतेत दर्जात किंवा वेगात कमालीची वाढ केली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा या क्रांतीचा त्यापुढचा टप्पा असून या टप्प्यात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगाराची परिभाषाच बदलणार आहे, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. २०३० सालापर्यंत जगभरातील जवळपास ४० ते ८० कोटी लोक वेगाने वाढणाऱ्या या तंत्रज्ञानामुळे आपला रोजगार गमावून बसतील किंवा त्यांना आपल्या रोजगाराचे स्वरूप बदलावे लागेल. इस्रायलच्या तेलअवीव या शहरात जानेवारी महिन्यात पार पडलेल्या सायबर टेक परिषदेतही याबाबत चांगलाच खल झाला. ‘तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, वाहने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, आपली शरीरे आणि लवकरच आपला मेंदूदेखील एकमेकांशी संलग्न होणार आहेत. तंत्रज्ञानामुळे आपले जगणे किती यांत्रिक होणार आहे, याची ही फक्त चुणूक असून भविष्यातला संघर्ष हा माहिती तंत्रज्ञानाच्या पटांगणातला असेल,’ असे मत इस्रायलचे शिक्षणमंत्री नफ्ताली बेनेट यांनी या परिषदेत व्यक्त केले. तर इस्रायल नॅशनल सायबर डायरेक्टरेटचे संचालक यीगल उन्ना यांनी या तंत्राच्या गैरवापराचे धोके दाखवून देताना, या तंत्राच्या वापराद्वारे प्रतिस्पर्ध्यावर आर्थिक किंवा राजकीय स्वरूपाच्या सायबर हल्ल्यांची भीती व्यक्त केली. 


भारतात सध्या तरी खासगी क्षेत्रात ज्या प्रमाणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर होतो, तेवढ्या प्रमाणात त्याचा शासकीय स्तरावर वापर होत नाही. मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी औद्योगिक क्रांतीच्या पाचव्या टप्प्यातल्या या तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, प्रशिक्षण आणि विकासासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद जवळपास दुपटीने वाढवत तब्बल तीन हजार कोटींवर नेल्याची घोषणा केली. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, थ्रीडी प्रिंटिंग आणि ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स रिसर्च म्हणजे यंत्रमानवाशी संबंधित संशोधन, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर देण्यात येत असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. परिणामी बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या गरजेनुसार रोजगार टिकवण्यासाठी कामगारांच्या कौशल्यात बदल करावा लागेल. शिक्षण पद्धतीतही त्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल करून कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांवर भर द्यावा लागेल. प्रात्यक्षिक पद्धतीचा अवलंब करत कौशल्याची पातळी बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार तसेच कालानुरूप विस्तारावी लागेल. विविध कौशल्य असलेली लवचिक श्रमशक्ती उभी करावी लागेल. तसेच रोजगाराच्या नव्या संधी शोधाव्या लागतील. 

 
विमानतळ, वीजनिर्मिती प्रकल्प किंवा विशेष आर्थिक क्षेत्र यांसारख्या घटकांच्या सुरक्षेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. नैसर्गिक आपत्ती, दळणवळण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, कायदा आणि सुव्यवस्था, कृषी, वित्तीय सेवा यांसारख्या क्षेत्राची परिणामकारकता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापराने वृद्धिंगत होत आहे. हे एक प्रकारचे दुधारी शस्त्र असून जसा चांगल्या गोष्टींसाठी या तंत्राचा वापर होतोय, तसाच त्याचा गैरवापरही केला जाऊ शकतो. म्हणूनच सायबर विश्वातील सध्याचे धोके पाहता माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांसाठी एखाद्या कायद्याची किंवा नियमावलीची असलेली गरज लक्षात घेता किमान युरोपियन युनियनने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशनरी तयार केली आहे. हा कायदा जरी युरोपातील देशांपुरता मर्यादित असला तरीही युरोपबाहेर असलेल्या कंपन्यांनाही या कायद्याचे पालन करावे लागणार आहे. कारण युरोपीय देशांना माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित सेवा किंवा वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या प्रत्येक पुरवठादाराला या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. युरोपियन युनियनमधील एखाद्या घटकाच्या माहिती स्रोताशी तुम्ही संबंधित असाल किंवा त्या माहितीची हाताळणी करत असाल किंवा युरोपच्या बाहेर असूनही तुमची कंपनी युरोपीय बाजारपेठेत आपली सेवा किंवा माल विकत असेल, अथवा तुमची कंपनी युरोपमध्ये आहे, मात्र तुम्ही हाताळत असलेले माहिती स्रोत युरोपच्या सीमेबाहेरील आहेत, अशा परिस्थितीत तुम्ही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहात. हा कायदा फक्त युरोपमधील एखाद्या देशाचे नागरिक असणाऱ्यांशी संबंधित नसून युरोपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या माहिती स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी असेल.   


या कायद्याबाबत मत विचारले असता जागतिक स्तरावर सायबर सुरक्षा पुरवणाऱ्या ‘सायबरआर्क’ या इस्रायलस्थित कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी युडी मोकाडी म्हणाले की, या कायद्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते यावर या कायद्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण या कायद्याचे तंतोतंत पालन करणे आणि मूलभूत सायबर सुरक्षेच्या तत्वाचा अवलंब करणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. त्याची गल्लत झाल्यास या कायद्याचा मूळ उद्देश नष्ट होऊ शकतो. म्हणजे एखादी कंपनी आपल्याशी संबंधित माहिती स्रोतांच्या सुरक्षेची काळजी घेत नाही, अशा कंपनीकडून या कायद्याचा भंग झाला आणि एखादी कंपनी आपल्या माहिती स्रोतांच्या गुप्ततेची अांतरराष्ट्रीय मानकांनुसार काळजी घेत असेल तरीही त्या कंपनीकडून या कायद्याचा भंग झाला, तर अशा परिस्थितीत दोन्ही कंपन्यांना एकाच मापात तोलणे योग्य होणार नसल्याचे मत मोकाडी व्यक्त करतात. युरोपियन युनियनद्वारे तयार करण्यात आलेला हा कायदा येत्या २५ मे २०१८ या दिवशी लागू होणार असून या कायद्याचे पालन न केल्यास भरभक्कम दंडाची तरतूद यात करण्यात आलेली आहे. तेव्हा भारतातही या क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सरकारी पातळीवरून प्रयत्न होत असताना कायदेशीर आघाडीवरही सरकारला चांगलीच बांधबंदिस्ती करावी लागेल, अन्यथा होणारे दुष्परिणाम दूरगामी स्वरूपाचे असतील एवढे निश्चित.


- २०३० सालापर्यंत जगभरातील जवळपास ४० ते ८० कोटी लोक वेगाने वाढणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे आपला रोजगार गमावून बसतील, किंवा त्यांना आपल्या रोजगाराचे स्वरूप बदलावे लागेल. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या गरजेनुसार रोजगार टिकवण्यासाठी कामगारांच्या कौशल्यात बदल करावा लागेल. शिक्षण पद्धतीतही त्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल करून कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांवर भर द्यावा लागेल. प्रात्यक्षिक पद्धतीचा अवलंब करत कौशल्याची पातळी बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार तसेच कालानुरूप विस्तारावी लागेल. विविध कौशल्य असलेली लवचिक श्रमशक्ती उभी करावी लागेल. तसेच रोजगाराच्या नव्या संधी शोधाव्या लागतील. 


- विनोद तळेकर
vinod.talekar@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...