आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचा ‘आधार’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आधार कार्डमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो का, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईलच; पण देशाचे आणि देशातील संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आधार  पद्धतीला पर्याय नाही. त्यामुळे काही सुधारणा करून ती स्वीकारण्यातच भारतीय नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांचे हित आहे. 

 

देशाचे नागरिक म्हणून ओळखीचा एक सर्वमान्य काही निकष असला पाहिजे. मात्र त्यामुळे आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येता कामा नये, अशी कसरत आपला देश सध्या करतो आहे. बायोमेट्रिकचा वापर करून अशी काही व्यवस्था उभी राहू शकते, असे काही जाणकारांना वाटले आणि त्यांनी आधार कार्डला जन्म दिला. आधारमध्ये वापरण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानामुळे त्यात छेडछाड करण्याची संधी राहिली नाही, शिवाय ते अतिशय कमी किमतीत शक्य झाल्यामुळे जगातील अनेक देश आधार कार्डची पद्धत आपल्याही देशात असावी, असा प्रयत्न करत असताना भारतात आधारच्या वापरावरून नवनवे वाद उभे राहात आहेत. अखेर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोचला. त्याचा निकाल काय लागायचा तो लागेलच, पण देशाच्या आणि देशातील संपत्तीच्या व्यवस्थापनात तसेच वितरणात आता आधार पद्धतीचे महत्त्व कमी होणार नाही, हे समजून घेतले पाहिजे आणि स्वीकारलेही पाहिजे.  
गेल्या सात वर्षांत आधार कार्डच्या नोंदणीने मोठी मजल मारली आहे. 


सध्या १३० पैकी ११९ कोटी भारतीय नागरिकांनी आपले आधार कार्ड काढले असून त्याचा अतिशय चांगला वापर सुरू केला आहे. मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीत नंदन निलेकणी यांच्यासारख्या समर्थ जाणकाराची त्यावर नियुक्ती करण्यात आली. सरकार बदलले आणि नरेंद्र मोदी सरकारने त्यापुढे जाऊन आधारच्या नोंदणीचा वेग तर वाढवलाच, पण त्याचा थेट वापर सुरू केला. त्यामुळे बँकेचे केवायसी, मोबाइल कनेक्शन घेण्यासाठीची केवायसी, सामाजिक योजना राबवताना नेमके लाभधारक ओळखणे सोपे झाले. सरकारी मदत आणि सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागली. त्यामुळे या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारातील मध्यस्थ हटले. यातील लाचारीला लगाम बसला. सामाजिक योजनांच्या वाटपातील तब्बल ५४ हजार कोटी रुपयांची गळती रोखण्यास देशाला यश आले. आधारच्या वापरातून आर्थिक आणि इतर व्यवहारांत खूपच पारदर्शकता येऊ शकते, हे लक्षात आल्यावर आधारची व्याप्ती वाढू लागली.  हे जे घडले आहे, त्याचे आधी स्वागत केले पाहिजे. कारण जगात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला आणि सात टक्के भूभाग व्यापलेला भारत हा समृद्ध देश जेथे अडला आहे, तेथून तो बाहेर पडण्याच्या ज्या काही शक्यता आहेत, त्यात आधार कार्डच्या माध्यमातून देशाचे उत्तम व्यवस्थापन होऊ शकते, हा सर्वात महत्वाचा बदल ठरणार आहे.  


व्यक्ती ते व्यक्ती तसेच व्यक्ती आणि व्यवस्था यातील विश्वासार्ह दुवा म्हणून आधार कार्डचा वापर यापुढे वाढतच जाणार आहे. आधारची नोंदणी, डाटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी लागणारा खर्च आणि एवढी मोठी योजना देशभर राबवताना काही त्रुटींचा सामना सध्या देश करतो आहे. त्या त्रुटी मोठ्या करून दाखवण्याची आणि या पद्धतीलाच बदनाम करण्याची जी चढाओढ सध्या चालली आहे, ती निश्चितच निषेधार्ह आहे. आधारचा डाटा विकला जातो, तो कोणालाही मिळतो, आधार नसल्याने सेवा नाकारल्या जात आहेत, अशा काही घटनांची पुरेशी माहिती न घेता मोठी प्रसिद्धी दिली जाते आहे. हे करताना आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत, हे अनेकांना कळेनासे झाले आहे.  


देशाचे व्यवस्थापन असो किंवा संपत्तीचे न्याय्य वितरण असो, यापैकी काहीही करायचे असो आणि कोणीही करायचे असो, आधारसारख्या व्यापक पद्धतीशिवाय ते शक्य नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेषत: समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन करण्याशिवाय पर्याय नाही आणि ते करण्यासाठी आधारसारख्या योजनेशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे आर्थिक विषमतेच्या विरुद्ध लढणाऱ्या प्रत्येकाने आधार योजना पुढे कशी जाईल, असे पाहिले पाहिजे. आधारची नोंदणी आणि इतर सर्व व्यवस्थापन जी संस्था करते त्या यूआयडीएआयचे सीईओ अजयभूषण पांडे यांनी, आधारचा कोणताही डेटा लीक होत नाही, आधारधारकाच्या बँकेची कोणतीही माहिती आमच्याकडे येत नाही, असे स्पष्टीकरण वेळोवेळी केले आहे. 


आधार कार्डवर नाव, पत्ता, लिंग, जन्मतारीख, वय, फोटो, हाताचे ठसे आणि बुबुळ अशी माहिती असते. मोबाइल नंबर आणि ईमेल आयडी हे देणे बंधनकारक नाही, कलम ७ नुसार आधार नसणाऱ्या कोणालाही जीवनावश्यक सेवा नाकारता येणार नाहीत, वेबसाइटवरून डाऊनलोड केलेले आधार कार्ड आणि मूळ आधार कार्ड यात काहीच फरक नाही, परदेशस्थ भारतीयांना आधार काढण्याची गरज नाही, अशी ही स्पष्टीकरणे पुन्हा-पुन्हा करण्यात आली आहेत. पण आपला देश एवढा मोठा आहे आणि सर्व देशभर एखादी योजना राबवण्यात एवढ्या अडचणी आहेत की काही जण त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढतात आणि त्यानुसार ती योजना राबवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे काही काळ अशा योजनांविषयी संभ्रम निर्माण होतात. अर्थात, नागरिकाची ओळख पटवण्यासाठी नेमका कोणता मार्ग अवलंबला जावा, याविषयी १०० टक्के एकमत जगात अजून झालेले नाही. त्यामुळेच ही पद्धत बदलत गेली आहे. तीत तंत्रज्ञानानुसार सुधारणा होत आलेली आहे. आधार कार्डच्या बाबतीतही तेच होते आहे. हाताचे ठसे वापरणे, काहींच्या बाबतीत शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता एक जुलैपासून चेहऱ्याचा वापर करून ओळख पटवली जाईल, असे अलीकडेच यूआयडीएआयने जाहीर केले आहे. याचा अर्थ जसजसे प्रश्न लक्षात येत आहेत, तसतशा सुधारणा केल्या जात आहेत. या बदलांकडे सर्वांनीच सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. 


कारणे काहीही असोत, पण आपल्याला सतत काही गोष्टी लपवण्याची सवय लागली आहे. आर्थिक व्यवहारातील लपवाछपवी त्यात आघाडीवर आहे. नोटबंदी, जीएसटी आणि जॅमच्या माध्यमातून बँकेचे खाते, आधार कार्ड आणि मोबाइल फोन जोडण्यासारख्या योजना आम्हाला जाचक वाटतात, याचेही कारण हेच आहे. आधार कार्डविषयी जो अपप्रचार केला जातो आहे, त्याचेही कारण हेच आहे. आधारचे निर्माते नंदन निलेकणी यांनीही आधारविरुद्धच्या प्रचाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे आणि आधार पद्धत कोणत्याही परिस्थितीत पुढेच जाण्याची गरज व्यक्त केली आहे.  


आधारचे व्यवस्थापन करणाऱ्या यूआयडीएआयने अलीकडे एक चांगला प्रयोग केला आहे. त्यात आधारविषयी जे जे आक्षेप समोर आले आहेत, त्या सर्वांचे मुद्देसूद स्पष्टीकरण केले आहे. त्यानुसार आधार कार्ड ओळखीशिवाय कोणतीच माहिती जोडून ठेवत नाही, आधार कार्ड नंबरने बँक खात्यातून पैसे काढून घेता येत नाहीत, आधारच्या आधारे आर्थिक फसवणूक झाल्याची एकही घटना अजून घडू शकलेली नाही, बँक खाते आणि आधार कार्ड जोडणे सर्वांच्याच फायद्याचे आहे, त्यामुळे बँकेतून फसवून पैसे काढणे अशक्य होईल, मोबाइलचा गैरवापर टाळण्यासाठी मोबाइल नंबरशी आधार कार्ड जोडणे आवश्यक आहे, त्यामुळे समाजकंटक आणि दहशतवादी त्याचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत, बायोमेट्रिक डेटा हा फक्त यूआयडीएआयकडे आहे, तो कोणालाही दिला जात नाही, आधार नसल्यास सबसिडी किंवा मदतीच्या योजना नाकारणे, हा कायद्याने गुन्हा आहे, गेल्या सात वर्षांत आधारच्या 
संग्रहित डेटाला कोणीही चोरू शकलेले नाही, असे प्रयत्न फोल ठरवण्यात आले असून तो अधिक सुरक्षित राहावा, यासाठीचे प्रयत्न सतत केले जात आहेत, अशा स्पष्टीकरणांचा समावेश आहे. सर्वोच्च संस्थेच्या या स्पष्टीकरणाला निश्चितच महत्त्व आहे.

- यमाजी मालकर 
ymalkar@gmail.com  

बातम्या आणखी आहेत...