आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जेरुसलेम व भारताचा सावध पवित्रा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताने पॅलेस्टाइनविषयी आपली भूमिका सातत्यपूर्ण आणि इतर कोणत्याही देशाच्या हितांपेक्षा स्वतंत्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे.  तसेच, दोन वेगळे देश असावेत या भूमिकेचीही री ओढली आहे.  मात्र, जेरुसलेमबद्दल कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही. शिवाय, इस्रायलसोबत संबंध दृढ करण्याची मोदी सरकारची इच्छा आहे. तसेच, अमेरिकेला जाहीरपणे न दुखावण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आहे. 

 

एखाद्या देशाची राजधानी कुठे असावी हे ठरवण्याचा अधिकार पूर्णत: संबंधित देशाचा असतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि इतिहास हा अतिशय गुंतागुंतीचा असतो. जेरुसलेमला अमेरिका इस्रायलची राजधानी मानेल, अशी घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात केली. आपल्या प्रशासनापेक्षाही जावई जरेद कुश्नेर यांच्या भरवशावर ट्रम्प यांनी उपरोक्त निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचारादरम्यान जेरुसलेमचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. खरे तर, ‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले’ असे म्हटले जाते. तथापि, ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा परिपाक हिंसाचारात होण्याची भीती असल्याने जगभरात अस्वस्थता निर्माण हाेणे स्वाभाविकच आहे. १९४८ पासून पॅलेस्टाइन- इस्रायलचा प्रश्न सर्वच इस्लामिक देशांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. १९६७ मधील युद्धानंतर जेरुसलेम इस्रायलच्या ताब्यात गेल्याने तर हे शहर इस्लामिक देशांसाठी भळभळती जखम आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयाने त्या जखमेवरची खपली निघाली आणि एकाच कल्लोळ उडाला. सौदी अरेबियातील ‘गृहयुद्ध’, इराण आणि सौदी यांच्यातील बेबनाव, सिरिया आणि येमेनमधील अस्थिरता तसेच इस्लामिक स्टेटचे अस्तित्व यामुळे जगाच्या गाडीचे ‘इंजिन’ असलेल्या पश्चिम आशियात युद्धाचा नवा भडका उडतो का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  


ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयाला २२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन क्लिंटन प्रशासनाने संमत केलेल्या ‘जेरुसलेम दूतावास कायद्याचा’ आधार आहे. १९९५ मध्ये अमेरिकेने आपला दूतावास तेल अवीव येथून जेरुसलेम येथे हलवण्याचा कायदा संमत केला. गेली दोन दशके प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्ष दर सहा महिन्यांनी सदर कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलत होता.

 

निवडणुकीदरम्यान अनेक धनाढ्य उद्योगपतींनी दिलेल्या देणगीला स्मरून ट्रम्प यांनी ज्यू लॉबीपुढे मान तुकवली. पॅलेस्टाइन- इस्रायल संघर्षात अमेरिकेने मध्यस्थाचे काम केले. परंतु, ट्रम्प यांच्या निर्णयाने शांती प्रक्रियेला धक्का बसेल, असे मत विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. खरे पाहता, १९४८ नंतर सतत अमेरिकेकडून इस्रायलला पाठिंबा देण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेने देशांतर्गत ज्यू लॉबीच्या आणि स्वहितासाठी इस्रायलची तळी उचलली आहे. त्यामुळे अमेरिका शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत नि:पक्ष भूमिका बजावते यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. यापूर्वीचे अध्यक्ष जी बाब पडद्याआडून करत होते तीच गोष्ट देशांतर्गत राजकारणासाठी ट्रम्प यांनी केली आहे. अर्थातच त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटणार हे नक्की आहे.  


इस्लामिक देशांनी अमेरिकेला या निर्णयाचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला. ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर सुरक्षा परिषदेच्या तातडीने झालेल्या बैठकीत इतर देशांनी अमेरिकेवर तोंडसुख घेतले आहे. युरोपातील देशांनीदेखील ट्रम्प यांचा निर्णय आततायीपणाचा असल्याचा पवित्रा घेतला आहे. ज्यू आणि इस्लामबहुल दोन वेगळ्या समुदायांसाठी इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन असे दोन वेगळे देश आणि त्यांची सीमा १९६७ पूर्वीच्या स्थितीत असावी, असा तोडगा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्तरावर नेहमीच चर्चिला गेला आहे. पूर्व जेरुसलेम प्रस्तावित पॅलेस्टाइनची  आणि पश्चिम जेरुसलेम इस्रायलची राजधानी असावी यासाठी १९९० नंतर माद्रिद, ओस्लो, कॅम्प डेव्हिड, २००७, २००९, २०१० अशा अनेक चर्चेच्या फेऱ्या झडल्या आहेत. या प्रस्तावाच्या आधारेच शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया पुढे जावी, असे इस्लामिक तसेच युरोपातील देशांचे मत आहे. अर्थातच, इस्रायलला हे मान्य नाही.  


२०१३-१४ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅलेस्टाइन-इस्रायल यांच्यातील मध्यस्थी अयशस्वी ठरल्यानंतर सध्या शांतता प्रक्रिया ठप्प पडलेली आहे. अशा वेळी ठप्प पडलेल्या प्रक्रियेला नवीन वळण देण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. सध्या सौदी अरेबियाला डोईजड होत असलेल्या इराणला तोंड देण्यासाठी इस्रायलचा मदतीचा हात हवा आहे. तसेच, अंतर्गत संघर्षामुळे सौदी अरेबिया जेरीला आला आहे. पश्चिम आशियात अस्थिरतेमुळे पॅलेस्टाइनच्या बाजूने संघटीत होण्याचा कितपत प्रयत्न सौदी अरेबिया करेल आणि इतर देश त्याला प्रतिसाद देतील याविषयी साशंकता आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी निर्णय घेण्याचे धाडस केले असावे. याशिवाय, सौदी अरेबियाने या निर्णयाला उघड विरोध केला असला तरी पडद्यामागे अमेरिकेने त्यांना निर्णयाची पूर्वकल्पना दिली असल्याची कुजबुज पश्चिम आशियातील प्रसार माध्यमात व्यक्त केली जात आहे. २०१८ च्या पूर्वार्धात, ट्रम्प आणि कुश्नेर  पॅलेस्टाइन- इस्रायल प्रश्नावर एक मोठे धोरण जाहीर करणार असून त्याविषयी सौदी युवराज मोहंमद बिन सलमान आणि पॅलेस्टाइन अध्यक्ष मोहंमद अब्बास यांची चर्चा झाल्याची वदंता आहे. इराणवर एकमत असल्याने सौदी-अमेरिका संबंधात लक्षणीय सुधारणा झाली असून त्याचे प्रतिबिंब पॅलेस्टाइन-इस्रायल मुद्द्यावर पडले असावे.   


या घडामोडीवर सावध प्रतिक्रिया देताना, भारताने पॅलेस्टाइनविषयी आपली भूमिका सातत्यपूर्ण आणि इतर कोणत्याही देशाच्या हितांपेक्षा स्वतंत्र असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, दोन वेगळे देश असावेत या भूमिकेचीही री ओढली आहे. मात्र, जेरुसलेमबद्दल कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही. शिवाय, इस्रायलसोबत संबंध दृढ करण्याची मोदी सरकारची भूमिका आहे, नरेंद्र मोदींच्या रूपाने यावर्षी पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधानाने इस्रायलला भेट दिली होती. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन नेतान्याहू भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. तसेच, अमेरिकेला जाहीरपणे न दुखावण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मे २०१७ मध्ये पॅलेस्टाइन नेते अब्बास भारताच्या दौऱ्यावर असताना प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनातदेखील पूर्व जेरुसलेमचा उल्लेख नव्हता. २८ नोव्हेंबरला मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला पाठवलेल्या संदेशातदेखील इस्रायलसोबत पॅलेस्टाइन हे स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र अस्तित्वात यावे एवढाच उल्लेख केला आहे. २०१७ च्या ब्रिक्स जाहीरनाम्यात माद्रिद तत्त्व, पूर्वीच्या शांतता प्रक्रिया यांचा उल्लेख असला तरी पूर्व जेरुसलेम पॅलेस्टाइनची राजधानी असावी, हा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळल्याचे दिसते. अर्थात, ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे पश्चिम आशियात काय पडसाद उमटतात याकडे भारताचे काळजीपूर्वक लक्ष आहे. किमान साठ लाख भारतीय या अस्थिर प्रदेशात वास्तव्याला आहेत आणि हिंसाचाराचा भडका त्यांना देशोधडीला लावू शकतो. याशिवाय, इराणसोबतच्या संबंधावर काय परिणाम होईल याची गणिते साउथ ब्लॉकमध्ये मांडली जात असतील. ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा चाबहार बंदराच्या प्रगतीवर याचा निश्चितच फरक पडू शकतो त्यामुळेच भारत काळजीपूर्वक पावले उचलत आहे.  


एकूणच ट्रम्प यांच्या निर्णयाने जगभरात खळबळ माजली आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे हिंसक पडसाद उमटणार हे निश्चित आहे. मात्र, त्याचे दूरगामी परिणाम काय होणार? हा मुद्दा कायमचा निकाली निघणार काय? तसेच २०१८ मध्ये आपल्या धोरणाचा भाग म्हणून भौगोलिक सलगतेचा अभाव असणारे ‘पॅलेस्टाइन’ राष्ट्र ट्रम्प यांनी जाहीर केले तर अस्थिर असणारा पश्चिम आशिया अधिकच संकटाच्या गर्तेत जाईल काय? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.       
(सहायक प्राध्यापक, सिंबायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज, पुणे) 

 

- प्रा. अनिकेत भावठाणकर
aubhavthankar@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...