Home | Editorial | Agralekh | article on karnataka election

कानडी हिसका (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Update - May 16, 2018, 07:19 AM IST

७० च्या दशकात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना देवराज अर्स यांनी लिंगायत, वोक्कलिगा व इतर मागास जाती यांच्यात समतोल साधत गरी

  • article on karnataka election

    ७० च्या दशकात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना देवराज अर्स यांनी लिंगायत, वोक्कलिगा व इतर मागास जाती यांच्यात समतोल साधत गरीब व मागासवर्गीय जातींना राजकारणाच्या प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले होते. पण नंतरचे मुख्यमंत्री गुंडू राव यांना हा समतोल राखण्यात अपयश येत गेले. त्यांनी लिंगायतांना आकर्षित करताना या समाजाला मागासवर्गात समाविष्ट करून वोक्कलिगांना नाराज केले. पण त्याने लिंगायतांमधील एक घटकही अस्वस्थ झाला होता.


    त्यामुळे झाले असे की, या दोन्ही जाती काँग्रेसपासून जपूनच राहिल्या. बरोबर तीन दशकांनंतर काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या यांना पुन्हा सत्ता मिळू नये म्हणून या दोन जाती हिरिरीने मतदानासाठी उतरल्या व त्यांनी काँग्रेसला चांगलाच हिसका दाखवला. भाजपच्या सकल हिंदुत्वाला खिंडीत पकडण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक निवडणुका तोंडावर आल्या असताना लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे कर्नाटकचे राजकारण इतके ढवळले की लिंगायत मतदार टक्का राखून असलेला भाजपही बचावाच्या पातळीवर गेला. कर्नाटकात लिंगायत समाजाचे बरेचसे मठ आहेत. या मठांकडे विपुल धनसंपत्ती आहे. त्याशिवाय त्यांचा स्वत:चा जनाधार आहे. या समीकरणाच्या बळावर भाजपवर मात देण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी ही खेळी खेळली होती, ती निकालाअंती पार निष्पभ्र झाली असे म्हणावे लागेल. उलट असेही म्हणता येईल की, भाजपने लिंगायत समाजाची मोठ्या प्रमाणात मते मिळवत काँग्रेसची २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही पंचाईत होईल, अशी कामगिरी केली. काँग्रेसच्या दृष्टीने कर्नाटक विधानसभा निवडणूक महत्त्वाची होती.


    कारण हे राज्य काही वर्षे अपवाद वगळता नेहमी काँग्रेसचा गड राहिलेले आहे. पाच वर्षांपूर्वी मोदी करिष्म्याची लाट जन्म घेत असताना कर्नाटकाने भाजपला अस्मान दाखवले होते. असे अस्मान आपण चांगल्या ‘गव्हर्नन्स’ने पुन्हा दाखवू असा काँग्रेसचा प्रयत्न होता. सिद्धरामय्या यांच्या सरकारचा तसा कारभारही होता आणि त्याचे कौतुक तीन वर्षे सातत्याने सुरू होते. मोदींच्या गुजरात मॉडेलपेक्षा सिद्धरामय्या यांचे कर्नाटक मॉडेल अधिक सर्वसमावेशक व गरिबांना केंद्रित असल्याचा काँग्रेसचा दावा होता. भ्रष्टाचाराचा डाग नसलेले सरकार अशीही कामगिरी सिद्धरामय्या यांची होती. (आणि राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेस कर्नाटक मॉडेल वापरण्याच्या मन:स्थितीतही होती.) तरीही कर्नाटकच्या जनतेने काँग्रेसला दुसरी संधी देण्यास साफ नाकारले. पण काँग्रेसला संधी नाकारताना त्यांनी मोदी-शहा यांच्या करिष्म्यापुढे लोटांगण घातले नाही. जनतेने भाजपला सत्तेच्या अगदी जवळ आणून ठेवले; पण सत्तेची किल्ली मात्र जनता दलाच्या देवेगौडा-कुमारस्वामी यांच्या हातात दिली.

    कर्नाटकातील ही त्रिशंकू स्थिती भाजपमधील चाणक्यांच्या बुद्धीला चक्रावून टाकणारी आहे. कारण सत्तेचा हा खेळ अशा पातळीवर आला आहे की, भाजपने सत्तेसाठी केलेले कुठलेही फ्लोअर मॅनेजमेंट त्यांच्या विजयाला गालबोट लावू शकते. उदाहरणार्थ, सत्तेसाठी ज्या काही मोजक्या जागा आहेत त्या मिळवण्यासाठी त्यांना काँग्रेस अथवा जेडीएसचे आमदार फोडावे लागतील. असे आमदार पैशाच्या जोरावर फोडल्यास भाजपची प्रतिमा अधिक वादग्रस्त होत जाईल. कारण गोवा, अरुणाचल, मेघालय राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपने सर्व संसदीय नियम व संकेत पायदळी तुडवले होते. त्याचीच री ओढत कर्नाटकची सत्ता भाजपला अशा पद्धतीने हाती घ्यावी लागेल. निवडणुकांपूर्वी भाजप व जेडीएसचे आतून गुळपीठ होते. आता सत्तेसाठी जेडीएसविरोधात आक्रमक रणनीती वापरली तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस व जेडीएस एकमेकांच्या हातात हात घालून भाजपला आव्हान देऊ शकतात. तो धोका मोदी-शहा स्वीकारतील का? भाजपची आणखी एक गोची अशी की, गेल्या चार वर्षांत कमावलेल्या राजकीय ताकदीमुळे त्यांना जेडीएसला बाहेरून पाठिंबा देता येत नाही.


    सर्वाधिक जागा जिंकूनही सर्वाधिक कमी आमदार असलेल्या पक्षाला पाठिंबा देणे हे हास्यास्पद ठरू शकते. दुसरीकडे काँग्रेसने स्वत:चा दारुण पराभव होऊनही जेडीएसला बाहेरून पाठिंबा देत सत्तेच्या परिघातले स्वत:चे अस्तित्व राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेडीएसला पाठिंबा देत त्यांनी २०१९ लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला रोखण्यासाठी नवी रणनीती आखली आहे. एकुणात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या भाजपशासित राज्यांत काँग्रेसेतर-तिसरा असा प्रभावशाली पक्ष अस्तित्वात नाही. पण कर्नाटकात जेडीएस हा पक्ष असल्याने त्याला आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजप व काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच होती. सध्या काँग्रेसने नवा मित्र मिळवला आहे. पण त्याने कर्नाटकातील राजकीय अस्थिरता दूर झालेली नाही. मतदारांनी दाखवलेला हा कर्नाटकी हिसका सगळ्यांच पक्षांना ताळ्यावर आणणारा आहे.

Trending