आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चतुरांच्या चलाखीला पायबंद घाला!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थसाक्षरता वाढवण्याची गरज आहे. समाजाला अतिलाभात पडू नका, असे सांगताना, त्यांना हेही बजावणे भाग आहे की, ज्यांच्याकडे आपण ठेवी ठेवतो, त्यांना ठेवी घेण्याची परवानगी कायद्याने आहे का व त्या संस्था किंवा व्यक्तींनी त्यांच्या गुंतवणूक व्यवसायांची नोंदणी केली आहे का, जर केली असेल तर कोणत्या कायद्याखाली केली हे पाहावे.  


सध्या ठेवी वेळेवर न देता परस्पर मुदत वाढवणे किंवा ठेवीतील काही रक्कम परत न करता त्या रकमेचे बँक शेअर्स किंवा बँक रोखे देणे या दोन महाग (बेल इन) उपायांची चर्चा व भीती चालू आहे. हे बहुतेक होणार नाही. पण या फायनान्स रिझोल्युशन व इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन विधेयकाच्या चालू गदारोळात अजून एका गंभीर विषयाकडे सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे लक्ष तातडीने वेधले पाहिजे. सर्वसामान्य लोक बँकेत आपली पुंजी ठेवून बचत करतात. काही शिक्षित व अशिक्षित सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडतात. जरा अजून हुशार शेअर्स, डिबेंचर्समध्ये गुंतवणूक करतात. जास्त सुरक्षा अपेक्षिणारे म्युच्युअल फंडाचा मार्ग धरतात, काही जण कंपन्यांकडे ठेवी ठेवतात. बहुसंख्य सामान्य पतसंस्था, खासगी गुंतवणूक संस्था किंवा व्यक्तींवर भरवसा ठेवीत त्यांच्याकडे पैसे गुंतवतात. सामान्यतः या कंपन्यांकडे, पतसंस्था, खासगी व्यक्ती व संस्थांकडे गुंतवलेल्या रकमांवर बँक व व्याजदरापेक्षा जास्त व्याजदर असतो. पण ठेवींना कुठलेही विमा संरक्षण नसते. जास्त जोखीम, जास्त भरवसा ठेवत गरीब व सामान्य माणसे ठेवी ठेवतात व त्यांचा भरवशाची किंमत त्यांना जबर द्यावी लागते. चालतेय तोवर ठीक, पण कधी तरी भरकन ठेवी व अक्षरशः व्याजसुद्धा बुडण्याचा फटका ठेवीदारांना बसतो. अशी अनेक प्रकरणे गेल्या दहा वर्षांत घडली, उघडकीस आली. फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला तर गेल्या १० वर्षांत अंदाजे किमान एक लाख कोटी रु.च्या ठेवी अशा अडकल्या व बुडाल्या आहेत. देशपातळीवर तर ही रक्कम जास्त मोठी असेल. अशा ठेवीदारांच्या बाबतीत त्यांना दिलासा देणारे, निदान यापुढे असे वरच्यावर लुटीचे प्रकार होऊ नयेत यासाठी सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने नवीन कायदे आणले पाहिजेत. कायद्यात सुधारणा केल्या पाहिजेत.  


महाराष्ट्रात कपालेश्वर, कल्पवृक्ष, समृद्धी, शेळ्या/बदके/कुक्कट वराह/इमू पालन, सुबाभूळ/बोर/ साग लागवड, मैत्रेय अशा संस्था सुपरिचित आहेत. त्यांच्या भूलभुलैयांना अनेक ठेवीदार बळी पडले होते. त्यात भर म्हणजे सध्या खासगी कंपन्या, घरे/प्लॉट बांधकाम करणारे, वृत्तपत्रांसह  छोटे-मोठे व्यावसायिक जास्त व्याजदराच्या उत्पन्नाचे व छोट्या मोठ्या भन्नाट भेटीची जाळी फेकताना दिसतात. त्यात लहान-मोठे, गरीब मासे पाहता पाहता अडकतात व तडफडतात. हे कमी की काय म्हणून अल्प मुदतीत दुप्पट/तिप्पट रकमांचे आश्वासन देत, गोड भाषा करत या कंपन्या ठेवीदारांवर भुरळ पाडतात. एखादा साधा ड्रायव्हर/कंडक्टर, हुशार व्यक्ती आसपासच्या गरिबांना १५ ते २० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून त्यांच्या हातावर तुरी देतो.   


सर्वसामान्य अशा या चतुर चोरांच्या फशी लोक का पडतात? यामागे दोन कारणे अाहेत. एक म्हणजे, वाढीव व्याजदराचा मोह त्यांना भुरळ पाडतो व दुसरे म्हणजे लोकांची अर्थसाक्षरता वाढवण्याला आपण सुशिक्षित, विशेषतः बँकिंग यंत्रणा कमी पडत आहे. यातील पहिल्या कारणाच्या बाबतीत सर्वसामान्यांना अतिमोहात पडू नका हे सांगणे सोपे आहे व ते सतत केले जात आहे. ते आवश्यक आहे, पण पुरेसे नाही. याला कारण वाढत्या महागाईच्या या काळात सगळ्यांनाच आपल्या बचतीवर जास्त व्याज मिळावे, असे वाटत असते. भल्याभल्या सुशिक्षितांना व अगदी श्रीमंतांनाही वाढीव व्याजदराच्या मोहापासून दूर राहणे अवघड जाते. या मोहातून ते तोंडावर आपटतात. याचा अर्थ एवढाच की बँकांमध्ये मिळणारे व्याजदर ठेवीवर कमी आहेत व कमी कमी होत आहेत. म्हणून व्याजदराच्या धोरणांचा विचार सरकारने केला पाहिजे. बचत करणे हा आम्हा भारतीयांचा स्थायीभाव आहे. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून बचत करा, पाश्चात्त्यांसारखे कर्ज काढा व खर्च करा ही वृत्ती आपल्याकडे नाही. म्हणून आपली प्रतिमाणसी बचत दर ३०%च्या आसपास असते. ती वाढली पाहिजे अशी चिंता करत आपण बचत करणाऱ्यांना कमी व्याजदर देत शिक्षा करत आहोत, हे बरे नाही. याचा नीट विचार झाला पाहिजे. गरीब-मध्यमवर्गाची एकूण परिस्थिती पाहिली तर त्यांच्या कष्टाच्या ५-१० लाख रु. कमाईवर त्यांना जास्त व्याज दर दिले तर हा वर्ग बँकेत ठेवी ठेवायला पुढे येईल. यातून बँकांची कर्जे देण्याची क्षमता वाढेल व आज ज्या ठेवी बँकांबाहेर फिरतात त्या बँक व्यवस्थेत येतील. परदेशाकडून कर्ज घेण्याची गरज कमी होईल. बँकांनी त्यांचे खर्च कमी करावेत. ७५ % सरासरी बँक कर्जावर १० ते १४ टक्के व्याज देण्याची तयारी ठेवावी.  


दुसरा मुद्दा अर्थसाक्षरता वाढवण्याचा. समाजाला अतिलाभात पडू नका, असे सांगताना त्यांना हेही बजावणे भाग आहे की, ज्यांच्याकडे आपण ठेवी ठेवतो, त्यांना ठेवी घेण्याची परवानगी कायद्याने आहे का व त्या संस्था किंवा व्यक्तींनी त्यांच्या गुंतवणूक व्यवसायांची नोंदणी केली आहे का, जर केली असेल तर कोणत्या कायद्याखाली केली हे पाहावे. साधारपणे कंपन्यांना त्यांच्या एमए/आर्टिकल्समध्ये तरतूद व रजिस्टर ऑफ कंपनीची परवानगी असावी लागते.  वित्तीय कंपन्यांना ‘नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी’ म्हणून आरबीआयची नोंदणी परवानगी लागते. सहकारी संस्थांना सहकारी खात्यांची परवानगी लागते. ज्या कंपन्यांची सरकारी नोंदणी नसेल तर त्यांच्याकडे ठेवी ठेवणे हे बेकायदा आहे. अशा कंपन्यांकडे ठेवी ठेवूच नयेत, असे बँकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना सतत सांगावे. दुसरा एक भाग म्हणजे अशा बेकायदा ठेवी घेणाऱ्यांवर लगेच धडक कारवाई करावी.  


काही वेळा असे होते की काही व्यक्ती/संस्था/ कंपन्या, साऱ्या परवानग्या घेऊन उपयोगी प्रकल्पासाठी लोकांच्या ठेवी घेण्याचा मार्ग स्वीकारतात. त्यांचा उद्देश चांगला असतो. बँकांची परवानगी मिळावी म्हणून कागदपत्रे सादर केली जातात त्यासाठी लोकांच्या ठेवी घेतात पण अशांचे अति मोहामुळे किंवा क्षमतेचा अंदाज न आल्याने निर्णय चुकतात. मग गुंतवणूकदार लगेच आपल्या ठेवी परत मागायला येतो. व्यवसायात व गुंतवलेले पैसे लगेच मोकळे होत नाहीत व ठेवीदार चिंता करत राहतात. परिस्थिती गंभीर होते अशावेळी परिस्थिती व प्रामाणिकपणा समजून घेवून ठेवीदारास त्यातून मार्ग काढणे गरजेचे असते. अर्थात हे समजून घेऊन सरकारने बँकांनी व ठेवीदारांनी मार्ग काढणे हिताचे असते.  


- अरुण कुकडे, बँकिंग तज्ज्ञ

बातम्या आणखी आहेत...