आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यमवर्गाची अर्थसंकल्पावरची कुरकुर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एकूणच पगारदार, मध्यमवर्गीयांचा प्राप्तिकर भरायला विरोध नाही. त्यांचे म्हणणे एवढेच आहे की, आम्ही म्हणतो ते मुद्दे वा परिस्थितीचा विचार करून आमच्यावरचे प्राप्तिकराचे ओझे, थोडे तरी कमीच असले पाहिजे. सरकारचे म्हणणे आहे की, गरिबांच्या तुलनेत पगारदार, मध्यम व उच्चमध्यमवर्गीय यांचे उत्पन्न जास्त आहे व म्हणून त्यांनी देय प्राप्तिकर न कुरकुरता भरला पाहिजे. 
 
पगारदार, मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीयांच्या मते २०१८-१९साठीच्या अर्थसंकल्पात आमच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली असून, केवळ कृषी क्षेत्र, ग्रामीण भाग व (दुर्लक्षित ) गरीब, सामान्यांचीच तळी सरकारने उचलली आहे. आम्हाला काहीच सूटसवलती न देणे हे अपेक्षाभंग करणारे आहे. प्राप्तिकरदात्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहेच. काॅर्पोरेट सेक्टर कंपन्या यांना प्राप्तिकर दर ३० वरून २५ वर यायची अपेक्षा होती. वैयक्तिक करदात्यांना करपात्र उत्पन्न मर्यादा पाच लाखांवर जाईल, ८०सी खालील गुंतवणुकीवर कर नसण्याची, मर्यादा अडीच लाख रु.वर जाईल, करपात्र उत्पन्नाच्या स्लॅबवर जाऊन प्राप्तिकर दर, १०, २०, ३० ऐवजी १०, १५, २५ केले जातील व गृहकर्जावरील व्याजावरील करमाफीची सवलत मर्यादा अडीच-तीन लाख रु. होईल, अशा विविध अपेक्षा होत्या. यातील एकही पदरी पडली नसल्याने या वर्गाचा राग आहे. अगदीच नाही म्हणायला नको म्हणून, ज्येष्ठ नागरिकांना, ठेवीवरील पन्नास हजार रु. पर्यंतच्या व्याजावर कर नाही, सवलत देण्यात आली आहे व पगारदार नोकरांना ४० हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शनची भेट देण्यात आली आहे. पण हे करताना प्रवासभत्ता १९,२०० रु. व वैद्यकीय खर्च १५०० असे एकूण ३४,२०० रु. काढून घेतल्यामुळे परिणामकारक सवलत ५, ८०० रु. वरील प्राप्तिकर सवलत मिळाली म्हणता येईल.  
 
 
बरं सरकार एवढे करून थांबले नाही, तर सरकारने दीर्घकालीन भांडवल कर  १० टक्के सुरू केला व म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी बेस योजनांच्या परताव्यावर १० टक्के कर आणलाय. कधीतरी हे होणारच होते, पण तरीही कुठलीही करसवलत न वाढता, हे ओझे जरा जास्तच वाटत आहे. यावर सरकारचे प्रतिपादन असे की, पगारदार मध्यमवर्ग मंडळींना गेल्या तीन वर्षात पुरेशा करसवलती दिलेल्या आहेत. आता त्यांना अजून द्यायला वाव नाही. पुढे जाऊन सरकारचे असेही म्हणणे आहे की, पाच लाख रु.पर्यंत वार्षिक, म्हणजे दरमहा ४०-४१ हजार रु.चे उत्पन्न विनाकर आहे. १० लाख रु.पर्यंतचे उत्पन्न म्हणजे दरमहा ८३ हजार रु.पर्यंतच्या उत्पन्नावर वार्षिक ५० हजार रु. कर आहे व याशिवाय बारीकसारीक सवलती आहेत.   
 
 
याकडे अगदी काटेकोर पाहिले तर ४० हजार रु.च्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे, ५ लाख रु. उत्पन्नापर्यंतच्या किमान १७७ रु., १० लाख रु.पर्यंतच्या ११६० रू व त्याहून जास्त असणाऱ्यांना १७५२ रु. व त्यावरील सेस एवढी सूट, फूल नाही फुलाची पाकळी म्हणून देण्यात आली आहे. शिवाय जीएसटीमुळे कित्येक वस्तू, सेवा ५ ते १८ टक्के करानेच मिळणार आहेत, त्याचा लाभ या मध्यमवर्गीयांनाच मिळाला व मिळणार आहे. पूर्वी सर्रास, साऱ्या करांचा बोजा १८ टक्के किंवा जास्त होता, हे लक्षात घेतले जावे, असे प्रतिपादन केले जाते.  
 
 
पण पगारदार, मध्यमवर्गीयांच्या बाजूनेही बरेच काही आहे, ते लक्षात घेतले गेले जात नाही, अशी त्यांची नाराजीची भावना आहे. एक स्पष्ट आहे की, या मंडळींना प्राप्तिकर काटेकोरपणे व निश्चितपणे पूर्ण भरावा लागतो व ते भरतात. दुसऱ्या शब्दांत त्यांना करचुकवेगिरी करायला वाव नाही. याबद्दल त्यांचे म्हणणे असे की, त्यांच्याव्यतिरिक्त अन्य प्राप्तिकरदाते, व्यावसायिक, छोटे-मोठे धंदेवाईक श्रीमंत, मध्यम, मोठे उद्योजक यांनाही सरकारने, करजाळ्यात (टॅक्सनेट) व्यवस्थित, नीट, अॅसेसमेंट, तपासण्या करून, काटेकोरपणे देयकरांत (कमी-जास्त) चुकवेगिरी न करता घ्यावे व त्यांच्याकडून करवसुली करावी, म्हणजे मग पगारदार, मध्यमवर्गीयांना सवलती देण्यास सरकारला वाव उपलब्ध होईल. या त्यांच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. पण यावर सरकारचे म्हणणे असे की, सर्व करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांना निरपवादपणे, देयकर भरण्यास उद्युक्त करण्यासाठी व भाग पाडण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील आहे व त्यामुळे ८५ लाख करदाते, २०१६-१७ मध्ये वाढले, कर उत्पन्नही २० टक्के वाढले. पगारदार मध्यमवर्गीयांच्या मते कृषी उत्पन्नाच्या बाबतीत कर नाही, यांचाही अनेक करदाते गैरफायदा घेत आहेत. यावर सरकारचे म्हणणे असे की, १ कोटी ८९ लाख पगारदार नोकरांनी, रिटर्न भरले व त्यांनी सरासरी प्रत्येकी ७६, ३०६ रुपये कर भरला. एकूण २२.१७ लाख कोटी रु. कर जमेतील फक्त १९ टक्के म्हणजे, १ लाख ३१ हजार कोटी रु. प्राप्तिकर भरणा, पगारदारांकडून होतो, तो वाजवी आहे. योग्य कर आकारणीप्रमाणे देय कर भरणा करणे हे आनंददायी कर्तव्य आहे. पगारदार, नोकरदारांचे, रास्त म्हणणे असे आहे की, गेल्या दोन वर्षात, महागाई वाढली, ती विचारात घेऊन तरी, गुंतवणुकीवरील करबचत मर्यादा सर्रास दीड लाख रु.ची, २ लाख रु., किंवा करपात्र उत्पन्न मर्यादा ३ लाख रु., निदान गृहकर्जावरील व्याज भरण्यावरील करमर्यादा ५० हजार रु.नी वाढवायला पाहिजे होती.  
 
 
एकूणच पगारदार, मध्यमवर्गीयांचा प्राप्तिकर भरायला विरोध नाही. त्यांचे म्हणणे एवढेच आहे की, आम्ही म्हणतो ते मुद्दे वा परिस्थितीचा विचार करून आमच्यावरचे प्राप्तिकराचे ओझे, थोडेतरी कमीच असले पाहिजे. सरकारचे म्हणणे आहे की, गरिबांच्या तुलनेत पगारदार, मध्यम व उच्चमध्यमवर्गीय यांचे उत्पन्न जास्त आहे व म्हणून त्यांनी देय प्राप्तिकर न कुरकरता भरला पाहिजे व दुसरे म्हणजे प्राप्तिकराच्या प्रत्यक्ष करांच्या उत्पन्नात घट करण्यास सरकारला वाव नाही. याला दोन करणे सांगितली जातात, एक म्हणजे प्रत्यक्ष कर हे विषमता कमी करणारे असतात, त्यांत घट करणे ठीक नाही.  दुसरे म्हणजे जीएसटीमुळे आगामी काळात अप्रत्यक्षात कर जमा होण्याचे प्रमाण कमी होण्याची व त्यांतून महागाईवाढ कमी होण्याची शक्यता बघता एकूण करसंकल्पनांत प्राप्तिकर सवलती वाढवण्यास वाव नाही. पण यावर असेही म्हणता येईल की, सरकारने अर्थव्यवस्थेत थोड्या लोकांना जास्त पगार/वेतन देणाऱ्या नोकऱ्या/रोजगार निर्माण करण्यावर/वाढवण्यावर भर देण्याऐवजी जास्त लोकांना, कमी/बऱ्यापैकी पगार/वेतनाच्या नोकऱ्या/रोजगार वाढवले तर, करदाते वाढतील व कमी कर दराने जास्त कर जमा होईल. म्हणजे या प्रश्नाचे एक टोक छोटे, लहान, मध्यम, कमी पगार/वेतनाचे नोकऱ्या/रोजगार वाढत नाहीत, इथपर्यंत जाते. आजोबा/आजी यांना पेन्शन, वडील किंवा व आई यांना चारपाच आकडी पगार; पण शिकलेले तरुण पुत्र/कन्या मिळेल त्या कामासाठी भटकतात, प्रसंगी भरकटतात. याला आवर घालण्यासाठी रोजगार वाढले पाहिजेत व त्यासाठी अर्थसंकल्पीय योजनांची नीट व मुदतीत कार्यवाही झाली पाहिजे, म्हणजे मग, करदाते व करजमा वाढून आजच्या अपेक्षित करसवलती दिल्या जातील. 
 
 
पण सध्या तरी सरकारने, ज्येष्ठांना, बँक ठेवीवरील व्याजावरील कर ५० हजार रु.पर्यंत माफ केला आहे. ती सवलत सर्व करदात्यांनी द्यावी. ही सवलत फार नाही व तिच्यामुळे बचतीचा ओघ बँकांकडे वळून ठेववृद्धीस चालना मिळेल. तसेच प्राप्तिकर स्लॅब, १० ते ५० लाख रु., ५० लाख रु.च्यावर १ कोटी रु.पर्यंत, एक कोटी रु.च्यावर ते ५ कोटी रु.पर्यंत व ५ कोटी रु.च्यावर अशा करून त्यांना अनुक्रमे २५ टक्के, ३० टक्के व ३३ टक्के असा कर लावावा. याचे कारण ५० लाख रु.पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना पैशांची गरज व महत्त्व व म्हणून किंमत जास्त असते. असे केल्यास करउत्पन्न वाढेल व बऱ्यापैकी समन्यायी कररचना होईल. एवढ्या दोन सवलती देणे आवश्यक आहे व देणे उचित होईल. 
 
- अरुण कुकडे, बँकिंग तज्ज्ञ व अर्थविश्लेषक
arunkukde@gmail.com 
बातम्या आणखी आहेत...