‘आप’चा इतिहासच कच्चा

आम आदमी पार्टीच्या २० आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द झाले आहे.  निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीस राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली अाहे. अर्थात, त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना हे वास्तव लक्षात आले आहे की नाही हे कळायला मार्ग नाही. निवडणूक आयोगाच्या या शिफारशीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार त्यांच्या पक्षाचे हे आमदार करीत आहेत, अशा बातम्या आहेत. तसे करणे म्हणजे स्वत:च्याच पायावर आणखी एक धोंडा पाडून घेण्यासारखेच आहे, हे त्यांना आणि केजरीवाल यांनाही का कळत नाही, हे त्यांनाच ठाऊक. 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती यांची ही शिफारस म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांना निवृत्तीच्या आधी दिलेली भेट आहे, असा कांगावा आपने सुरू केला आहे. कारण उद्या म्हणजे २३ जानेवारीला ज्योती पदावरून निवृत्त होत आहेत. आपच्या या आरोपाला कांगावा म्हणण्याचे कारण यासंदर्भातल्या इतिहासातच दडलेले आहे. त्या इतिहासाचे संदर्भ इथे येतीलच; पण ए. के. ज्योती यांनी तरी निवृत्तीच्या केवळ तीन दिवस आधी अशी शिफारस करावी लागण्याइतपत वेळ का घालवला, असाही प्रश्न आहेच. त्याचे उत्तर ज्योती कदाचित निवृत्त झाल्यावर देतीलही; पण तोपर्यंत त्यांच्या कृतीवर टीका करण्याची संधी त्यांनीच या विलंबामुळे दिली आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही. ज्याेती यांच्या या शिफारशीमागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, अशीही टीका आपचे नेते करीत आहेत. कारण मोदी हे टीका करण्याचे सर्वाधिक माध्यमप्रिय साधन आहे याची जाणीव आपच्या नेत्यांना अाहे. शिवाय, अशी टीका केली तरच पोटनिवडणुकीत दिल्लीकरांची सहानुभूती मिळेल, असे त्यांचे राजकीय गणित आहे. आपच्या नेत्यांची ही गणिते पक्की असतात. 

आपच्या २१ (एकाने आधीच राजीनामा दिल्याने उरलेले २०) आमदारांना निवडणूक आयोगाने लाभाच्या पदाच्या मुद्द्यावरून अपात्र ठरवल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे. हे कृत्य म्हणजे ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ अशाच मनोवृत्तीचे म्हणायला हवे. कारण अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाने या पद्धतीने २१ आमदारांना लाभाची पदे देण्याची शिकवण आपल्या पूर्वसुरींकडूनच घेतली आहे  हे ते विसरलेले दिसतात. दिल्लीचेच मुख्यमंत्री राहिलेल्या भाजपच्या साहिबसिंग वर्मा यांनी  आपल्या सर्व आमदारांना संसदीय सचिव केले होते. एवढेच नाही तर राजस्थानमध्ये विद्यमान भाजप सरकारने १० आमदारांना असे पद दिले आहे आणि आजही ते राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा उपभोगत आहेत. त्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असून प्रकरण प्रलंबित आहे. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाबरोबर भाजपचे सरकार असताना तिथेही १८ आमदारांना असे पद बहाल करण्यात आले होते. ते प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. काँग्रेसच्या दिल्लीच्याच माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीही संसदीय सचिव म्हणून आपल्या आमदारांची नियुक्ती केली होती. काँग्रेसच्याच कर्नाटक सरकारनेही ११ आमदारांना अशी पदे बहाल केली होती. एवढेच नाही तर काँग्रेसचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही आॅस्कर फर्नांडिस आणि अहमद पटेल या दोन खासदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती दिली होती. केजरीवाल यांचा राजीनामा मागणाऱ्या भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना या इतिहासाचे स्मरण करून देण्याची आवश्यकता आहे. 

मेघालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, चंदिगड यांच्यासह पूर्वांचलातील सर्वच राज्ये म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, आसाम यांनीही संसदीय सचिव नेमण्यात हात आखडता घेतलेला नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांनी ही कृती केली ती या राज्यांकडून शिकूनच केली आहे हे उघड आहे. 

आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे त्यांचे थोतांड यानिमित्तानेही गळून पडले आहेच; पण असे राजकीय अनुकरण करताना तिथला न्यायालयीन इतिहास मात्र त्यांनी दुर्लक्षित केला आहे. वर उल्लेख केलेल्या ज्या ज्या राज्यांमध्ये संसदीय सचिव नियुक्त केले गेले होते त्या सर्व राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी ती कृती आधीच घटनाबाह्य ठरवलेली आहे. केजरीवाल यांनी १३ मार्च २०१५ ला या नियुक्त्या केल्या त्या वेळी वरील जवळपास सर्वच उच्च न्यायालयांनी या नियुक्त्या घटनाबाह्य ठरवलेल्या होत्या आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यापैकी बहुतांश निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले होते. स्वत:ला सर्वात हुशार समजणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी हा इतिहास अभ्यासला नाही की आपल्या मुजाेर वृत्तीने त्याकडे दुर्लक्ष केले, हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीतून दिल्लीकरच देतील, अशी अपेक्षा करूया. 
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद