आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक...महाराष्‍ट्राचा पर्यटन विकास : निव्वळ घोषणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षण वाटावे अन् त्यानिमित्ताने त्यांची पावलं ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचे वैभव असलेल्या महाराष्ट्राच्या भूमीकडे वळावीत म्हणून राज्याच्या पर्यटन खात्याकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. नशिबाने महाराष्ट्राला नैसर्गिकरीत्या शेकडो किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या दूरदृष्टीमुळे सागरी किनाऱ्यासह मराठी प्रांतात ठिकठिकाणी गडकिल्ल्यांचा वारसा लाभला आहे. 


जागतिक पर्यटनाच्या अंगाने विचार करता मध्य प्रदेश, राजस्थान असो की गुजरात, या राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांनी वेळोवेळी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांचा विकास केला. त्यावर पुरेसा निधी खर्च करून ते स्थळ कल्पकतेने पर्यटकांना आकर्षित करू शकेल अशा रीतीने उभे करण्याचे काम झाल्याचे दिसते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नाशिक जिल्ह्याच्या सीमेवरील सापुतारा या पर्यटनस्थळाचे देता येईल. सापुतारा गुजरातच्या हद्दीत असले तरी ते नाशिकला लागून आहे. डोंगर व खोल दऱ्यांनी वेढलेल्या या छोट्याशा स्थळाकडे याअगोदर पर्यटक फारसे फिरकत नसायचे. एका नैसर्गिक तलावाचा अपवाद वगळला तर तेथील पर्जन्यमान व हवामान हीच काय ती जमेची बाजू आहे. गुजरात सरकारने या स्थळाला विकसित करतानाच त्याचे मार्केटिंग महानायक अमिताभ बच्चनच्या माध्यमातून सुरू केले. आज सापुतारा हे गुजरातमधील अग्रगण्य पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपाला आले आहे. 


शेवटी हा दृष्टी अन् दृष्टिकोन यातील फरक आहे. म्हणतात ना, जो बोलतो त्याचे कुळीथदेखील विकले जातात. याउलट स्थिती महाराष्ट्राची आहे. सागरी किनारा आहे. शेकड्याने अशी नैसर्गिक, ऐतिहासिक व पौराणिक स्थळं आहेत, जी पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित होऊ शकतात. पण त्यावर एक-दोन अपवाद वगळता आजवरच्या पर्यटनमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसत नाही. आपल्या राज्याचे विद्यमान पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांचे निवासस्थळ ज्या गढीमध्ये आहे तीदेखील गुजरातला लागून असलेल्या सातपुड्याच्या कुशीतील गावात आहे. पर्यटनापासून संधीचे सोने कसे करता येऊ शकते याचा अनुभव त्यांना तोरणामाळस्थित रिसॉर्टच्या माध्यमातून येणे शक्य आहे. किंबहुना या पूर्वानुभवामुळे फडणवीस सरकारने रावल यांच्याकडे पर्यटनाचा भार सोपवला असावा. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता पर्यटनमंत्र्यांकडून रयतेच्या अपेक्षा उंचावणे स्वाभाविक आहे. पण तसे प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. आता अलीकडेच म्हणजे ६ फेब्रुवारीला एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी झाला आहे. 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत २०१७-१८ मध्ये १७४ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. त्यापैकी ७० टक्के रक्कम म्हणजेच १२१.८० कोटी रक्कम वितरणास उपलब्ध होती. त्यानुसार मराठवाड्यातील पैठणसह नाशिक जिल्ह्यातील एखाददुसऱ्या स्थळाचा तसेच राज्यातील काही सोयीच्या ठिकाणांचा समावेश करून काही रकमेची तरतूद केल्याचे दिसते आहे. हा झाला एक सरकारी सोपस्कार. कागदोपत्री तरतूद झाली म्हणून जनता खुश. पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी खात्याने घसघशीत निधी उपलब्ध करून दिल्याची घोषणा करण्याचे अांतरिक समाधान मिळाल्याने मंत्रिमहोदयदेखील आत्ममग्न. पण त्यानंतर काही महिने वा काही वर्षे उलटून गेली तरी घोषणा प्रत्यक्षात उतरतच नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. याच खात्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ आता तुरुंगात असले तरी त्यांनी काही का असेना गंगापूर धरणावरील बोट क्लब, ओझरखेड धरणावरील पर्यटन केंद्र, कोटमगाव व नस्तनपूरच्या देवस्थानांचा विकास करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. 


गंगापूर धरणावरील बोट क्लब पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज आहे, पण गेल्या तीन वर्षांपासून ही वास्तू अन् तिचा परिसर अक्षरश: धूळ खात पडला आहे. ओझरखेड धरणावरील एक चांगल्या पर्यटनस्थळाचा साडेपाच कोटींचा प्रकल्प २२ कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे त्याच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. बरेच प्रकल्प हे दोन खात्यांतील समन्वयाच्या अभावाने लांबणीवर पडतात वा कालांतराने बासनात गुंडाळले जातात. तांत्रिक कारणं पुढे करून चांगल्या प्रकल्पांची वाट लावली जाते. परंतु मंत्र्याची खात्यावर पर्यायाने प्रशासनावर घट्ट पकड असली तर यंत्रणेतील दोन्ही घटकांना समोरासमोर बसवून यशस्वी तोडगा काढला जाऊ शकतो. नेमके तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे पर्यटनस्थळांचा विकास या निव्वळ घोषणा ठरत आहेत. विद्यमान मंत्री जयकुमार रावल हेदेखील त्याला अपवाद ठरू शकत नाहीत हेच पर्यटनस्थळांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. 
- जयप्रकाश पवार, निवासी संपादक, नाशिक

बातम्या आणखी आहेत...