आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नॅपकिनसोबत निचरा जागृतीही हवी!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दुर्दैवाने सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी सरकार, प्रशासन, उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या पातळीवर एकत्रित प्रयत्न होताना अजूनही दिसत नाहीत. जनजागृती, उत्पादकांची जबाबदारी निश्चित करणे, प्रशासनाने कचरा विल्हेवाट योग्य होण्यासाठी दक्ष राहणे या बाबी गरजेच्या आहेत.  


‘पॅडमॅन’ चित्रपटाच्या निमित्ताने ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स’ या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेस सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात आणि देशात या विषयावर काम करणारे बरेच लोक आहेत, परंतु पॅडसंदर्भात फारशी मोकळेपणाने चर्चा होत नव्हती. ‘पॅडमॅन’ चित्रपटामुळे अरुणाचलम मुरुगनमंतम यांच्याविषयी जाणून घेतले. महाराष्ट्रात या विषयावर काम करणाऱ्या काही लोकांच्या भेटी घेऊन माहिती मिळवली. माझ्या काही मैत्रिणींशी या विषयावर चर्चा केली तेव्हा याबाबत प्रचंड हिणकस ‘टॅबू’ आहे असे जाणवले. 


स्त्रिया पाळीदरम्यान कापड, कागद, राख, माती, पालापाचोळा अगदी वाळू याचादेखील वापर करतात. अनेकांना पॅड्स विकत घेणे परवडतदेखील नाही. सॅनिटरी नॅपकिन्सला सबसिडी देणे हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही हे समजून घ्यावे लागेल. त्याऐवजी पर्यायी स्वस्त सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार करणाऱ्या सेवाभावी संस्था आणि लोकांनी तयार केलेल्या पर्यावरणपूरक नॅपकिन्सला सबसिडी द्यायला हवी. सॅनिटरी नॅपकिन्सला माफक दरात पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यावर सबसिडी देणे हा तात्पुरता उपाय ठरतो. सॅनिटरी नॅपकिन्सचा विषय चर्चिला जाताना त्यापासून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा विषय पर्यावरणीय आणि समाजाच्या व्यापक आरोग्याच्या दृष्टीने समजून घेणे गरजेचा आहे. अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणात यासंदर्भात याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्समुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा विषय पुन्हा चर्चिला जाऊ लागला आहे. 


मासिक पाळी ही मानववंश पुढे नेणारी अत्यंत महत्त्वाची व नैसर्गिक बाब आहे. भारतीय समाज मासिक पाळीला पाप-पुण्याच्या, शुद्ध-अशुद्धतेच्या आणि धार्मिक रूढी-परंपरेच्या दृष्टिकोनातून बघत आला आहे म्हणून यावर फारसे बोलले जात नाही. जगात प्रामुख्याने सॅनिटरी नॅपकिन्स, टेंपोंस, लायनर्स, मेन्स्ट्रुल कप आणि सुती नॅपकिन्स वापरले जातात. ‘फीमेल हायजीन प्रोडक्ट्स’च्या आकडेवारीनुसार भारतात १२ टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात. सॅनिटरी नॅपकिन्समध्ये ९० टक्के प्लास्टिक, रेयान्स, सेल्युलोज जेल, रासायनिक द्रव्ये, सिंथेटिक फायबर असते. त्या माध्यमातून तयार होणारा कचरा आरोग्यासाठी तसेच पर्यावरणासाठी घातक आहे. भारतात दरवर्षी ४० हजार कोटी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा तयार होतो. त्यामुळे कचरावेचक कामगारांच्या आरोग्याचे आणि समाजाच्या व्यापक स्वास्थ्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याला सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करत असलेल्या स्त्रियांपेक्षा उत्पादक जबाबदार आहेत. कारण सध्यातरी आजच्या जीवनशैलीला सुसंगत असा सॅनिटरी नॅपकिन्सला पर्याय दिसून येत नाही.  


सॅनिटरी नॅपकिन्सचे अविघटनशील घनकचऱ्यात वर्गीकरण केले जाते. सॅनिटरी नॅपकिन्सचे विघटन व्हायला शतकाचा कालावधी लागत असतो. सरकारने राज्याच्या धोरणानुसार घनकचरा व्यवस्थापन प्रारूप तयार केले नाही आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचऱ्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. बहुतांश स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा देणे हे लज्जास्पद कृत्य मानतात. घनकचरा व्यवस्थापन नियम-२०१६ मध्ये उत्पादकांनी सॅनिटरी नॅपकिन्ससोबत ‘पाऊच’ किंवा वेष्टन दिले तरच स्त्रिया सहजतेने त्या पाऊचमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा ठेवतील. परंतु अद्याप कुठलीही सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादक कंपनी अशा प्रकारचे पाऊच अथवा वेष्टन देत नाही. सरकारने उत्पादकांना सॅनिटरी नॅपकिन्ससोबत पाऊच देणे बंधनकारक केले पाहिजे. एक स्त्री तिच्या आयुष्यात सरासरी ८,००० ते १५,००० सॅनिटरी नॅपकिन्स, टेंपोंस आणि लायनर्स वापरत असते. याचा परिणाम केवळ जमिनीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. 


सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा वेचणाऱ्या कामगारांनादेखील विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते, त्यांच्याप्रति संवेदनशीलता ठेवून कचरावेचकांच्या मानवाधिकाराचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेला ९५ कचरा वेचकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की, त्यातील ८० टक्के कचरा वेचकांना डोळ्यासंदर्भातील समस्या, ७३ % वेचकांना श्वसनाचे विकार, ४०% वेचकांना त्वचेच्या संसर्गजन्य समस्या, तर ५१ टक्के वेचकांना जठरविषयक आजार दिसून आले. कचरावेचकांना तिरस्कारासोबत आरोग्याचे प्रश्नांनासुद्धा तोंड द्यावे लागत आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचऱ्यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीतून असे स्पष्ट होते की, कचरावेचकांच्या आरोग्याला कुठलीही हानी पोहोचू नये यासाठी सुरक्षा साधने पुरवली पाहिजेत. उत्पादक सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या मार्केटिंगला कोट्यवधी रुपये खर्च करतात तेव्हा सॅनिटरी नॅपकिन्सची योग्य विल्हेवाट लावता यावी यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादकांनी काही निधी सरकारला दिला पाहिजे. सरकार आणि उत्पादक यांनी एकत्रित येऊन सर्व शक्यतांची पडताळणी करून सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी कृती आराखडा तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकार आणि उत्पादक याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे पर्यावरणीय ऱ्हासासोबतच आरोग्याचे भीषण प्रश्न निर्माण होत आहेत. 


वर्षभरात सॅनिटरी नॅपकिन्स व अन्य बाबीतून १ लाख १३ हजार टन कचरा निर्माण होतो या एवढ्या प्रचंड कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे असे तज्ज्ञ व्यक्तींचे मत आहे.  ‘स्वच्छ’ ही एनजीओ ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स कचरा पिशवी’ देत असते त्यातून कचऱ्याचे वर्गीकरण योग्यरीत्या करता येते, परंतु हा प्रयत्न अल्पसा आहे. ‘रेड डॉट अभियान’ हे पुण्यात सुरू झाले आहे यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचऱ्यासंदर्भात एक सोपी उपाययोजना केली आहे. त्यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या ‘कचरा वेष्टन’  वरती सहजतेने दिसेल असा ‘रेड डॉट’ केला असतो. त्यामुळे कचरा वर्गीकरण सहजतेने केले जाते आणि कचरावेचकांच्या आरोग्याचे प्रश्न काही प्रमाणात कमी होतात. तसेच अनिता मल्लिक यांसारख्या काही लोकांनी पर्यायी विघटनशील पॅड्सची निर्मिती केली आहे. परंतु या सर्व उपाययोजना पर्यावरणाच्या आणि आरोग्याच्या दृष्टीने पुरेशा नाहीत.  


दुर्दैवाने सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी सरकार, प्रशासन, उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या पातळीवर एकत्रित प्रयत्न होताना अजूनही दिसत नाही. जनजागृती, उत्पादकांची जबाबदारी निश्चित करणे, प्रशासनाने कचरा विल्हेवाट योग्य होण्यासाठी दक्ष राहणे या बाबी गरजेच्या आहेत. तसेच उत्पादकांनी कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी दिला पाहिजे. ग्राहकांनी कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात नियमांचे पालन केले पाहिजे.  


मासिक पाळीविषयी भारतीय समाजाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे आणि या विषयावर खुल्या मनाने बोलले गेले पाहिजे. मासिक पाळी ही नवनिर्मितीशी संबंधित अत्यंत नैसर्गिक अशी महत्त्वाची घडामोड आहे. संवेदनशील व प्रगत समाजातील व्यक्ती म्हणून आपण सगळ्या जणांनी ‘माणूसपणातून’ अशा विषयांकडे बघण्याची गरज आहे.  


- दीपक चटप (लेखक पर्यावरणवादी विधी अभ्यासक आहेत) 
deepakchatap27@gmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...