Home | Editorial | Agralekh | divya marathi article on Beed District Hospital

घृणास्पद बीड पॅटर्न (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jun 06, 2018, 02:00 AM IST

‘ती’ गर्भावस्थेत कुस्करण्यात अालेली कळी ठरली नाही, हे अहाेभाग्यच म्हणावे! कारण जन्मानंतर तंबाखूची पुडी तोंडात काेंबून कि

  • divya marathi article on Beed District Hospital

    ‘ती’ गर्भावस्थेत कुस्करण्यात अालेली कळी ठरली नाही, हे अहाेभाग्यच म्हणावे! कारण जन्मानंतर तंबाखूची पुडी तोंडात काेंबून किंवा दुधाच्या घंगाळात नाक बुडवून आणि यापैकी काहीच नाही जमलं तर जन्माला येताच दुर्लक्ष करून मुली मारून टाकण्याचा रानटी वारसा आजही स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारणाऱ्या पुराेगामी महाराष्ट्रात मिरवला जाताे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. बीडच्या त्या दुर्दैवी मुलीच्या वाट्याला या अवस्था आल्या नाहीत, पण तिचा परित्याग करून एकाअर्थी भावनिक हत्येचाच कट रचला गेला.

    मात्र यामुळे आपला ‘बेटी बचाव’ चा नारा किती फसवा आहे, हे या प्रकरणाने दाखवून दिले अाहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार स्त्रीपुरुष गुणोत्तरात मुलींचे प्रमाण अत्यंत कमी असलेल्या देशभरातील पहिल्या दहा तालुक्यांमध्ये बीड जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्याचा क्रमांक लागला होता. पोटातल्या कळ्या खुडण्याचा डॉ. सुदाम मुंडेंचा निर्घृण कारखाना याच बीडमधला. वीतभर पोटासाठी अर्धे आयुष्य कारखान्यासमोर उघड्यावर वेचणाऱ्या मुलींची जोखीम टाळण्यासाठी सर्वाधिक बालविवाह लावून दिले जातात ते बीड जिल्ह्यात. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाचा कारभार सांभाळणारी एक सक्षम आणि जबाबदार ‘बेटी’ ही याच बीड जिल्ह्याची पालकमंंत्री असतानाही माता-पित्यांच्या वात्सल्याला काळिमा फासणारी अशी घटना घडते, हे दुर्दैव नव्हे तर काय? मुलीच्या पालकांचे महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी समुपदेशन केले.

    त्यांनी तिचा स्वीकार केला असे सांगून या प्रकरणाचा गोड शेवट करण्यात अाला. पण या गोडव्यामागील कटू वास्तव ठसठशीतपणे समोर उभे आहे. मुळात बाळाच्या जन्मानंतर रुग्णालयातील नोंदीचे एवढे काटेकोर नियम असताना एखाद्या मुलीच्या जन्मानंतर मुलगा अशी नोंद होणे, त्याचा आधार घेऊन परिस्थितीमुळे तिचा सांभाळ करण्यास असमर्थ असलेल्या पालकांनी तिला नाकारणे, डीएनए टेस्टमध्ये त्यांचीच मुलगी असल्याचे सिद्ध झाल्यावरही तिला नाकारणे, त्यावर झटपट त्यांचा अर्ज बालहक्क समितीपुढे आणला जाणे, मुलीच्या सुरक्षेसाठी शिशुगृहात रवानगी केली जाणे या साऱ्या घटनाक्रमातील सरकारी यंत्रणेची तत्परता चक्रावून टाकणारी आणि संशयास्पद ठरते.

    मुलीची जबाबदारी न स्वीकारणाऱ्या पालकांच्या विरोधात २०१५ च्या बालहक्क संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि कायद्यानुसार बालविकास अधिकाऱ्यांनी तो दाखल करावा याबाबत माध्यमांमधून आवाज उठवल्यावर, बालविकास यंत्रणेतील समुपदेशन जागे होते आणि एका रात्रीत त्याचा परिणाम दिसताे. मुलीचे पालक तिचा स्वीकार करतात, हे सारेच अविश्वसनीय नाही का? मुलीच्या ऐवजी मुलगा अशी चुकीची नोंद करणाऱ्या फक्त जिल्हा रुग्णालयातील दोन कंत्राटी डॉक्टरांवर कारवाई करून हा प्रश्न मिटणारा नाही. डीएनए चाचणीनंतर मुलीच्या पालकांनी तिला नाकारले तेव्हाही बालकाच्या हक्काची हमी देणारे जेजे अॅक्टचे कलम ७५ अस्तित्वात होते.

    या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी महिला व बालविकास यंत्रणा अस्तित्वात होती. अशा प्रकरणांमधील कायदेशीर समुपदेशनाची भूमिका त्यांना ज्ञात होती. तरीही, मुलीचा परित्याग मान्य करून, तिचे जैविक पालक अस्तित्वात असताना तिला तत्परतेने बालहक्क समितीपुढे हजर करण्याचा सल्ला कोणी दिला याची चौकशी झाली तरच झारीतील शुक्राचार्य उघडे पडू शकतात. अन्यथा, आणखी एका अमानुष प्रथेचा ‘बीड पॅटर्न’ राज्यात फोफावण्यास वेळ लागणार नाही.


    आज त्या नकाेशीला आईच्या स्वाधीन करून शासकीय यंत्रणा त्यांची जबाबदारी झटकू शकत नाही. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्र्यांनी किमान आपल्या जिल्ह्यातील अशा ‘नकुशां’ना जीवनदान देण्यासाठी यंत्रणा राबवली तरच ‘बेटी बचाव’ जाहिरातबाजीच्या पलीकडे प्रत्यक्षात उतरेल. बीडची ‘नकुशी’ तिच्या आईच्या कुशीत पुन्हा रमली असली, तिची परवड काहीशी थांबली असली तरी मूळ प्रश्न संपलेला नाही. ताे म्हणजे ती जन्मदात्या आईच्या कुशीतच वाढेल आणि जिवंत राहील याची काळजी घेण्याचे. यासाठी समाजाच्या मानसिकतेचे छापील उत्तर उपयोगी नाही.

    बालहक्क संरक्षण कायदा २०१५ आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५ नुसार या मुलीच्या संरक्षणाची आणि भवितव्याची जबाबदारी जिल्हा बालविकास अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली असली तरी या प्रकरणातील दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबर ही ‘नकाेशी’ वाचवण्याचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे हीच आश्वासक कृती ठरू शकते.

Trending