Home | Editorial | Agralekh | divya marathi article on Impeachment

काँग्रेसचे ‘सर्वोच्च’ पलायन (अग्रलेख )

दिव्य मराठी | Update - May 08, 2018, 10:54 PM IST

देशातल्या सर्वात जुन्या आणि सर्वाधिक काळ सत्ता भोगलेल्या काँग्रेसने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस

  • divya marathi article on Impeachment

    देशातल्या सर्वात जुन्या आणि सर्वाधिक काळ सत्ता भोगलेल्या काँग्रेसने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला तेव्हाच खरे तर चिंता निर्माण झाली होती. लोकशाही जिवंत ठेवणाऱ्या संस्था आणि परंपरांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे हादरे बसू लागल्याचा प्रचार करणारी काँग्रेस स्वतः तेच उद्योग करू पाहते, हे न समजण्यासारखे होते.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण करण्याचे काम याआधीच ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन केले. प्रशांत भूषण यांच्यासारखे विद्वान परंतु आक्रस्ताळे कायदेतज्ज्ञ संधी मिळेल तेव्हा न्यायव्यवस्थेबद्दलचा संभ्रम वाढवण्याच्या प्रयत्नात असतात. या कोलाहलात जुनी-जाणती काँग्रेस सामील होणार नाही अशी आशा होती; परंतु काँग्रेसचाही विवेक जणू सुटला आणि ते महाभियोग प्रस्ताव आणून मोकळे झाले.

    उपराष्ट्रपतींनी यापूर्वीचे सगळे संदर्भ धुंडाळून, कायद्याचा कीस पाडून महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्याचा निर्णय दिला. देशातल्या अनुभवी, ज्येष्ठ विधिज्ञांनी उपराष्ट्रपतींचे पाऊल अत्यंत रास्त आणि कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा त्याच वेळी दिला. त्यानंतर तरी काँग्रेसला शहाणपण सुचायला हवे होते. परंतु, त्यांनी कोर्टाची पायरी चढण्याचा आततायीपणा केला. याची अखेर काँग्रेसचे हसे होण्यात झाली.

    काँग्रेसच्या दोन राज्यसभा खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतल्यानंतर न्यायालयाने ती बरखास्त केली. या प्रकरणात काँग्रेसचे नाक कापले गेल्याचा राजकीय आनंद भाजपला होऊ शकतो; पण खरी खेदाची बाब ही की सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकीय साठमारीत सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेभोवती धुके निर्माण झाले. याचिकेची सुनावणी मनाजोगत्या खंडपीठापुढे होणार नसल्याचे पाहून काँग्रेसने याचिका मागे घेतली का? मुळात युक्तिवादाला काही तार्किक, कायदेशीर आधार नसल्याचे उमजल्याने काँग्रेसने माघार घेतली का? संसदेत गोंधळ घालताना पाठीशी राहिलेल्यांपैकी अगदीच मोजके खासदार प्रत्यक्ष न्यायालयीन लढ्यात सोबतीला आले म्हणून काँग्रेस बावरली का?
    कारणे काहीही असोत.

    न्यायालयीन संघर्ष होण्यापूर्वीच काँग्रेसने पळपुटेपणा केला. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि त्यांच्या इतर तीन सहकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत कामकाजाबद्दल जाहीर आक्षेप नोंदवले. न्यायाच्या बाबतीत कोट्यवधी भारतीयांचे अंतिम आशास्थान असलेल्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता या पद्धतीने कधीच धोक्यात आणली गेली नव्हती. याच न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून याचिकेवर सुनावणी होण्याची अपेक्षा काँग्रेस धरत होती.

    त्यांना वगळून इतर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्याचा निकाल झाला. वास्तविक जर काँग्रेसला त्यांचा दावा भक्कम, कायदेशीर असल्याचा विश्वास होता तर त्यांनी संवैधानिक मार्गातून माघारी फिरण्याचे कारण नव्हते. काँग्रेसचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विद्वत्तेची प्रखरता दाखवण्याची सर्वोच्च संधी फुकट दवडायला नको होती. प्रश्न असा उपस्थित होतो की ठरावीक न्यायमूर्तींबद्दल काँग्रेस जर स्वतःच आग्रही राहणार असेल, तर मग कोणत्या तोंडाने ते सरन्यायाधीशांबद्दल प्रश्न उपस्थित करत होते? सरन्यायाधीशांचा ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’चा हक्क मान्य करायचा आणि दुसरीकडे त्याचबद्दल शंका घ्यायची हा दुटप्पीपणा काँग्रेसने का करावा? न्यायसंस्थेबाबतचा हा पोरखेळ काँग्रेसने टाळायला हवा होता.

    सरन्यायाधीशांच्या दृष्टीनेही हा घटनाक्रम चांगला नाही. वरिष्ठ सहकारी नाराजी नोंदवतात. विरोधी पक्ष प्रश्न उपस्थित करतो. सत्य काय ते सरन्यायाधीशच जाणोत. पण त्यांची प्रतिमा शंकास्पद होत असल्याचे वास्तव कटू आहे. हा सुनियोजित प्रयत्न असल्याचे मानले तर मग तो यशस्वी होऊ न देण्याची काळजी सरन्यायाधीशांनी भविष्यात घ्यावी. ‘कठुआ’प्रकरणी त्यांनी दिलेला निकाल या दृष्टीने सकारात्मक आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबात ‘कठुआ’ची सुनावणी घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

    सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळून लावली. शेवटी व्यक्ती येतात आणि जातात. संस्था निरंतर असतात. व्यक्तींबद्दल आक्षेप घेताना संस्थांच्या प्रतिष्ठेला, विश्वासार्हतेला धक्का लावण्यात मतलब नसतो. राजकीय पक्षांपासून सर्वोच्च स्थानांवरील अधिकारी व्यक्तींपर्यंत प्रत्येकाने हे पथ्य पाळले पाहिजे. याचा अर्थ गैरप्रकारांवर पांघरूण घालणे असा होत नाही. संसदेत सुरू केलेल्या हंगाम्याचा शेवट काँग्रेसने पळपुटेपणाने केला. भविष्यात विरोधात बसण्याची पाळी आल्यानंतर याच बेजबाबदारपणाची पुनरावृत्ती भाजपने करू नये म्हणजे मिळवले.

Trending