Home | Editorial | Agralekh | divya marathi article on punishment on minor rape case

कठोर शिक्षेचे स्वागत, परंतु... (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Apr 23, 2018, 02:00 AM IST

अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. देशातील बँकांना गोत्यात आणून परदेशात सुखेनैव

  • divya marathi article on punishment on  minor rape case

    अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. देशातील बँकांना गोत्यात आणून परदेशात सुखेनैव वास्तव करणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूदही दुसऱ्या एका कायद्यात करण्यात आली. सध्याच्या कायद्यातील तरतूद पुरेशी कडक नाही, असे मत प्रगट होत होते व कायदे बदलण्यासाठी आग्रह धरला जात होता.

    कठुआ व उन्नाव येथील प्रकरणांमुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. उन्नाव व कठुआ, त्यातही कठुआ येथील प्रकरण शहारे आणणारे व शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहे. सरकार पक्षातील नेत्यांचे त्यावरील मौन किंवा आडवळणाने होणारे असमर्थन ही त्यातील अतिशय उद््विग्न करणारी बाब. ‘बेटी बचाआे, बेटी पढाआे’ अशी घोषणा करणाऱ्या मोदींकडून तीव्र प्रतिक्रियेची व उपाययोजनांची अपेक्षा होती. पण माध्यमांतून प्रसिद्धी मिळणारी प्रत्येक घटना हे हिंदू संघटनांशी संबंधित गट किंवा भाजपचे नेते यांची बदनामी करण्याचे कटकारस्थान आहे, अशी मोदी सरकारची ठाम समजूत असल्याने सरकार पक्षातर्फे त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

    मोदींचे मौन हे मोदींबद्दल आस्था असणाऱ्यांनाही पटलेले नाही याची जाणीव फार उशिरा सरकारला झाली. लंडनमधील कार्यक्रमात मोदींनी वाईट मार्गाने जाणाऱ्या मुलांवर संस्कार करण्याचा कोरडा उपदेश केला. पण सरकारकडून अपेक्षा असते ती कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता कायद्याचे राज्य कठोरपणे प्रस्थापित करण्याची. मुलाहिजा न ठेवता कायदा राबवण्याचे संस्कार कृतीतून होणे महत्त्वाचे आहे. राजकीय दबावाखाली काम करण्याची सवय या देशात मुरलेली आहे. ती कोणी मुरवली हा प्रश्न आता गैरलागू आहे. कायदा कठोरपणे अमलात आणण्याचा संस्कार मोदी करतात का, हा सवाल आहे. जनतेचा रोष लक्षात आल्यावर अध्यादेश काढून कायदे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता बारा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी, त्या प्रकरणातील खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याची तसेच त्वरित तपासाची सक्ती करण्यात आली आहे.

    समाजातील हिंसकता व लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वेगाने वाढत असताना अशा कठोर कायद्याची गरज होती. पण ते पुरेसे नाही. समाजातील स्त्री-पुरुषांच्या तुलनात्मक प्रमाणापासून समाजातील मुजोरी व नैराश्य, चित्रपट व अन्य माध्यमांचा विशिष्ट मनोरचनेच्या मुलांवर व व्यक्तींवर होणारा परिणाम, पोर्नोग्राफिक साहित्य व चित्रफिती सुलभ मिळण्याची सुविधा अशा अनेक कारणांचा त्यामध्ये समावेश आहे. परदेशात त्यावर भरपूर डेटा घेऊन संशोधन होत आहे. व्यक्तीप्रमाणे समाजाची मनोरचना कशी घडते यावर शास्त्रीय विचार करण्याची परंपरा पाश्चात्त्य देशात आहे. ती परंपरा आपल्याकडे नाही. भारतातील बहुसंख्य लोक अद्यापही मध्ययुगीन मानसिकतेत जगतात, मात्र भाषा पुरोगामित्वाची करतात. शास्त्रीय चर्चा वा विश्लेषण यापासून माध्यमे व विश्वविद्यालयेही कित्येक मैल दूर आहेत.

    यामुळे माध्यमांमध्येही विश्लेषणापेक्षा दुसऱ्याचे दोष दाखवणे, कोणत्याही पुराव्याविना आरोप करणे आणि टाळ्या मिळवणारा युक्तिवाद करणे याला जोर येतो. शास्त्रीय विवेचनाला मज्जाव असतो. हृदयरोगाची लक्षणे नसतानाही लोया यांंची हृदयक्रिया बंद कशी पडली असा प्रश्न तथाकथित मान्यवर कायदेतज्ज्ञ टीव्हीवर करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. हृदयक्रिया अचानक बंद पडण्याची अनेक उदाहरणे आहेत व अनेक रोगांची निश्चित कारणे अद्याप विज्ञानाला माहीत झालेली नाहीत. पण एकदा मत निश्चित केले की त्याच दिशेने न्यायालयापासून सर्वांनी विचार केला पाहिजे व कारवाई केली पाहिजे असा दबाव टाकला जातो. न्यायालय व पोलिसांवर येणाऱ्या राजकीय दबावाइतकाच हा दबावही धोकादायक असतो. त्याकडे दुर्लक्ष होते.


    अशा सामाजिक स्थितीत केवळ कडक कायदे करून परिस्थिती बदलत नाही. भारतातील मुख्य समस्या पोलिस यंत्रणेतील सुधारणा ही आहे. पोलिसांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, अद्ययावत तंत्र-शास्त्र वापरून तपास करणारे निष्णात दल घडवणे, साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्याची हमी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायालयांची संख्या, तपासात मुद्दाम त्रुटी ठेवणाऱ्या पोलिसाबरोबरच त्याच्या वरिष्ठांवरही कडक कारवाईची शिफारस अशा अनेक सुधारणांची गरज आहे. खोट्या तक्रारी दाखल केल्यास तक्रारदाराला जबर सजा देणारी सुधारणा तर त्वरित होण्याची गरज आहे. या एका सुधारणेमुळे न्यायालयात जाणारे खटले मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. काँग्रेसी राजवटीत या सुधारणा झाल्या नाहीत. कारण सुधारणा न करण्याचे बरेच फायदे होते. पण मोदींनीही या सुधारणांना प्राधान्य दिले नाही हे पाहता त्यांनाही हितसंबंध राखायचे असावेत. कायदे कितीही कडक केले तरी वर उल्लेख केलेल्या सुधारणा झाल्या नाहीत तर कडक कायदेही लेचेपेचे राहतील. आर्थिक भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या जप्तीच्या कायद्यालाही हेच तत्त्व लागू आहे.

Trending