Home | Editorial | Agralekh | Divya marathi article write on Armament relief

शस्त्रसंधीचा दिलासा (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - May 31, 2018, 01:00 AM IST

मोदी सरकारच्या पाकिस्तानविषयक धोरणात इतिहासाच्या ओझ्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात आढ्यता असल्याने जम्मू व काश्मीरमधील परिस्थि

  • Divya marathi article write on Armament relief

    मोदी सरकारच्या पाकिस्तानविषयक धोरणात इतिहासाच्या ओझ्याबरोबर
    मोठ्या प्रमाणात आढ्यता असल्याने जम्मू व काश्मीरमधील परिस्थिती गेली चार वर्षे अशांत व अस्थिर राहिली. हे चित्र सकारात्मक बनले असते. कारण जम्मू व काश्मीरच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकांत मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या पीडीपीला स्पष्ट बहुमत न देता त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण केली. मात्र या परिस्थितीत त्यांनी भाजपलाही सत्तेकडे जाणारा मार्ग दिला.

    जम्मू व काश्मीरच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपला सत्तेत येण्याची संधी मिळाली. ही संधी भाजपसाठी निर्णायक होती. केंद्रात स्पष्ट बहुमत असल्याने व राज्यात प्रादेशिक पक्षाशी युती केल्याने काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याबरोबर पाकिस्तानशी वाटाघाटी करण्यापर्यंतचे अनेक राजकीय अडथळे मोदी सरकारपुढे आपसूकच राहिले नव्हते. शिवाय काश्मीर प्रश्न हाताळणारी एक वेगळी उजवी विचारधारा या निमित्ताने उपयोगात आणण्याची संधी भाजपला मिळाली.

    पण सत्तेत आल्याआल्या लष्करी बळाचा वापर आणि काश्मिरी जनतेचे हित साधू पाहणाऱ्या स्थानिक गटांना, संघटनांना दुर्लक्षून मोदी सरकारने काश्मीर प्रश्न हाताळण्याचे प्रयत्न सुरू केले आणि त्यात ते पुरते फसत गेले. महत्त्वाचे म्हणजे वाजपेयी सरकारने आखून दिलेल्या सहमतीच्या राजकारणावरही या सरकारने बोळा फिरवला व काश्मीरमधील परिस्थिती भलतीच चिघळत गेली. सध्या केंद्रातले सरकार चार वर्षे पूर्ण झाल्याच्या आनंदात मश्गूल अाहे. पण काश्मीरमध्ये मात्र दहशतवाद्यांचे हल्ले सुरूच आहेत, निष्पाप नागरिक लक्ष्य ठरत आहेत व पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसंधी मोडली जात आहे.

    दोन दिवसांपूर्वी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकपुरस्कृत दहशतवाद सुरू असेपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा होणार नाही हे विधान केले. अशा विधानातून संवाद थांबतो हे अनेक वेळा सिद्ध झालेले असतानाही ते केले गेले. ही आढ्यतापूर्ण वक्तव्ये थांबणे गरजेचे होते. मंगळवारी वातावरण थोडे निवळले. भारत व पाकिस्तानच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्सने (डीजीएमओ) काश्मीरमधील परिस्थिती निवळावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा व प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीची घोषणा केली आणि उभय देशांना व काश्मीर खोऱ्याला दिलासा दिला. प्रचंड संशय व मत्सराच्या वातावरणात उभय देशांमध्ये परस्पर विश्वास निर्माण करणारी ही अत्यंत दुर्मिळ घटना म्हटली पाहिजे. जी लष्करे अहोरात्र सीमांवर पहारा देत असतात, ज्यांच्यामध्ये वारंवार चकमकी होत असतात त्या लष्करांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढे यावे हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.


    या शस्त्रसंधीला ऐतिहासिक अर्थानेही महत्त्व आहे. कारगिल युद्ध झाल्यानंतर उभय देशांमधील पराकोटीचा तणाव निवळू देण्यासाठी २००३मध्ये भारत-पाकिस्तानने शस्त्रसंधी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या शस्त्रसंधीनुसार आंतरराष्ट्रीय सीमा व प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चकमकी होऊ नयेत यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करण्याचे बंधन दोन्ही देशांच्या लष्करावर होते. शस्त्रसंधीचे उल्लंघन न करण्याची जबाबदारीही दोन्ही देशांवर होती आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच उभय देशांच्या डीजीएमओमध्ये हॉटलाइनद्वारे संभाषण करून वा सीमेवर फ्लॅग मीटिंग घेऊन परिस्थिती चिघळू नये यासाठीचे प्रयत्न करण्यावर भर देण्यात आला होता.

    या शस्त्रसंधीमुळे भारत-पाकिस्तानदरम्यान सीमेवरचा तणाव बरीच वर्षे निवळला होता. २००८मध्ये मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असतानाही भारताने मोठा संयम दाखवला होता, हा या शस्त्रसंधीचा एक भाग होता. पण नंतर अशी परिस्थिती राहिली नाही. मात्र या मंगळवारी नवी शस्त्रसंधी जाहीर करताना उभय देशांनी कोणतेही आढेवेढे घेतले नाहीत की एकमेकांवर दोषारोप केले नाहीत. राजकीय पातळीवर अधिक अवलंबून न राहता डीजीएमओच्या पातळीवर शांतता प्रक्रिया सुरू केल्याने बरेच गुंते सुटतात असा अनुभव आहे. राजकीय पातळीवर निर्णय घेताना जनमताचा तीव्र दबाव असतो.

    दोन्ही देशांमध्ये आता सार्वत्रिक निवडणुकांचे वातावरण तयार होत आहे. या वातावरणात धगधगत्या काश्मीर प्रश्नाची, युद्धखोरीची भाषा केली जाणार. हे टाळायचे असल्यास ही शस्त्रसंधी कामी येईल अशी आशा करायला हरकत नाही. आता केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काश्मीरप्रश्नी हुरियतच्या नेत्यांसोबत सरकार चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही वक्तव्य केले आहे. हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते. हुरियतच्या नेत्यांना भारत सरकार आपले ऐकून घेते हे लक्षात येईल. त्यातून त्यांच्या अडवणुकीच्या राजकारणावर मर्यादा येईल. काश्मीर खोरे शांत राहणे हे या घडीला दोन्ही देशांमधील राजकीय परिस्थिती पाहता गरजेचे आहे.

Trending