Home | Editorial | Agralekh | divya marathi article write on Fuel Policy

इंधन धोरण अत्यावश्यक (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - May 22, 2018, 05:16 AM IST

आयात-निर्यातीतल्या असमतोलामुळे वाढणारी वित्तीय तूट आटोक्यात आणणे व सबसिडीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने पेट्रोल व डि

  • divya marathi article write on Fuel Policy

    आयात-निर्यातीतल्या असमतोलामुळे वाढणारी वित्तीय तूट आटोक्यात आणणे व सबसिडीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने पेट्रोल व डिझेलचे देशातील दर आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील किमतींवर अाधारित ठेवण्याचा निर्णय यूपीए-२ सरकारच्या काळात घेण्यात आला. या निर्णयामागचे एक व्यावहारिक कारण असे होते की, भारत भलेही आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने घोडदौड करत असला वा त्याला ऊर्जेची कितीही गरज असली तरी त्याच्या पश्चिम आशियातल्या तेलावरच्या राजकारणावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय वा व्यापारी दबाव नाही. त्यामुळे तेलबाजारात जे घडेल त्याला सामोरे जाणे हा एकमेव पर्याय.

    आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पेट्रोलजन्य पदार्थांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही वस्तूंवर सहमतीचे निर्णय होऊ शकतात. आयात वा निर्यात शुल्क कमी-जास्त करून एकमेकांवर दबाव आणता येतो. पेट्रोलजन्य पदार्थांबाबत असे काही करता येत नाही. रविवारी सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढवले. ही दरवाढ २०१३ नंतरची सर्वाधिक ठरली. साहजिकच मोदी सरकारच्या या निर्णयावर जनतेमधून व विरोधी राजकीय पक्षांकडून टीकेची झोड उठत आहे. सरकारला या दरवाढीचे समर्थन करताना नाकीनऊ येत आहेत. कारण खुद्द नरेंद्र मोदी व भाजपने यूपीए-२ सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार या मुद्द्याव्यतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या दरावरून देशभर रण उठवले होते. त्यात ममता बॅनर्जी, डावे व अन्य प्रादेशिक पक्षही सामील होते.

    त्यादरम्यान या नेत्यांनी जनतेमध्ये असा समज पेरला की, सरकार मुद्दामहून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करत आहे. वस्तुत: २०१२-१३ च्या आसपास आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किमती ११० डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत चढत गेल्या आणि सरकारने पेट्रोल व िडझेलच्या किमतींवरील स्वत:चे नियंत्रण काढून घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातल्या चढउतारावर हे दर कमी जास्त होत होते. आज २०१८ मध्येही तीच परिस्थिती आहे, पण पेट्रोल-डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील दर ८० डॉलर प्रती बॅरलच्या आसपास आहेत आणि देशातल्या किंमती मात्र सर्वसाधारण ८० रु. पेक्षाही जास्त अाहेत. याचा दुसरा अर्थ असा की, कमी झालेल्या दरांचा फायदा सरकारने जनतेला दिलेला नाही. याची काही आर्थिक कारणे आहेत.

    त्यापैकी एक असे की, विद्यमान सरकारचे मागील सरकारप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर थेट नियंत्रण नाही पण सरकारने इंधन करातला आपला हिस्सा मात्र कमी केलेला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात इंधन दर कमी होऊनही देशात मात्र हे दर गेली दोन तीन वर्षे ७० रु.च्या आसपास आहेत (जो दर यूपीए सरकारच्या काळात होता.) सरकार आपला हिस्सा कमी करण्याच्या मन:स्थितीत नाही.


    इंधनावरचे कर केंद्र व राज्यांना भरीव महसूल देणारे खात्रीलायक व भक्कम मार्ग आहेत. जर सबसिडी वाढवायची असेल व वित्तीय तूट भरून काढायची असेल तर महसूलाचे स्रोत वाढवणे हा एक पर्याय असतो. तसे भक्कम करस्रोत या चार वर्षांत सरकारला निर्माण करता आलेले नाहीत. गेल्या वर्षी जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर साधारण नऊ महिन्याच्या काळात सरकारच्या महसुली उत्पन्नात भरीव वाढ झाली नसल्याने इंधन करातून मिळणारा महसूल हा सरकारसाठी अत्यावश्यक व अपरिहार्य झाला. सरकार जीएसटीमध्ये पेट्रोल-डिझेल आणण्याच्या मन:स्थितीत नाही कारण तसे केल्यास एवढा भरीव महसूल देणारा पर्याय सरकारच्या हाताशी राहणार नाही आणि देशातील विविध राज्य सरकारेही पेट्रोलियम पदार्थावर आपले कर लावू शकणार नाहीत. जीएसटीमुळे अगोदरच स्थानिक स्वराज संस्था, महापालिका व राज्य सरकारच्या महसूली प्रणालीवर परिणाम झाले आहेत आणि नवे कर लादायचे झाल्यास, करप्रणालीचा विस्तार करायचा झाल्यास किंवा सक्तीने करवसुली करायची झाल्यास त्याचे राजकारण करण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे.

    सरकारला कर देणे म्हणजे काहीतरी भयंकर गोष्ट आहे असा समज आजही आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर लावताना सरकारला अनेक राजकीय समीकरणांचा विचार करावा लागतो. तेथेच नुकसान होते. मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर दिला पण नवे करस्रोत आणण्याचे धाडस त्यांना दाखवता आले नाही. आज सरकारवर अशी वेळ आली आहे की, ते आपल्या मोठ्या महसूल स्रोतावर पाणी सोडू शकत नाही आणि तेलबाजारावर अंकुश ठेवू शकत नाही. ही नवी इंधन दरवाढ सर्वसामान्यांची कंबर मोडणारी असली तरी ती स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून सरकारने इंधन धोरण त्वरित आणावे. ज्यामुळे सरकारचे इंधन दराबाबत नेमके काय धोरण असते हे स्पष्ट होईल. नाही तर इंधन दरावरचे राजकारण वर्षानुवर्षे असेच चालू राहील.

Trending