Home | Editorial | Agralekh | divya marathi article write on Political parties and Election Commission

कागदी घोडे (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - May 30, 2018, 02:00 AM IST

देशातील मान्यताप्राप्त सर्व राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) कक्षेबाहेर असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय निवडणूक आयोगान

  • divya marathi article write on Political parties and Election Commission

    देशातील मान्यताप्राप्त सर्व राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) कक्षेबाहेर असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकताच दिला. सहा वर्षांपूर्वी केंद्रीय माहिती आयोगाने भाजप, काँग्रेससह अन्य चार पक्ष हे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश दिले होते, या निर्देशांशी विसंगत असा निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय आहे. पुण्यातले नागरिक विहार धुर्वे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली निवडणूक बाँडद्वारे सहा राजकीय पक्षांकडे किती निधी (देणग्या) जमा झाला याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती.


    त्यावर निवडणूक आयोग आमच्याकडे याची माहिती नाही असे उत्तर देऊ शकले असते. पण त्यांनी राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाहीत, असे स्पष्ट करून वाद निर्माण केला. आपल्या देशात प्रशासनातील दोन संस्थांनी एकमेकांना छेद देणारे निर्णय देणे हे काही नवे नाही. कारण आपल्याकडे काही कायदे वा निर्णय-निर्देश इतके संदिग्ध असतात की त्यांचे भिन्न अर्थ लावले जातात. सत्तासंघर्षासाठी एकमेकांवर दबावाची खेळी खेळली जाते. पण यातून व्यवस्थेतंर्गत कसा सुप्त संघर्ष सुरू असतो याची झलकही दिसून येते. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले हा खरा मुद्दा. गमतीचा भाग असा की, सहा वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकारात आणणाऱ्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात एकाही पक्षाने न्यायालयात जाऊन दाद मागितली नव्हती. सगळे पक्ष मौन बाळगून बसले होते. आमच्याकडे येणाऱ्या देणग्या वैध असल्याचे ते सांगतात. आमच्या पक्षाची वेबसाइट पाहा, त्यावर देणगीदारांची नावे व त्यांनी दिलेल्या देणग्या यांची माहिती आहे, असे सांगतात. अधिक काही माहिती हवी असल्यास निवडणूक आयोग व प्राप्तिकर खात्याकडे जा, असेही सांगतात.


    राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याबाबत संसदेने स्पष्ट असा कायदा केलेला नाही आणि तसा कायदा व्हावा म्हणून एकही पक्ष आग्रही नाही किंवा तो रस्त्यावर आलेला नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बहुतांश पक्षांचा असा युक्तिवाद आहे की, त्यांच्या पक्षाला मिळणाऱ्या देणग्यांचा तपशील हा प्राप्तिकर खात्याला देणे बंधनकारक असते, त्याबरोबर दरवर्षी प्राप्तिकर खात्याकडे रिटर्न्स भरावे लागतात. त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून देणगीदारांची माहिती मिळवण्याच्या मुद्द्यात फारसा दम नाही, असे त्यांचे म्हणणे असते. काही पक्षांना माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग होईल अशीही भीती वाटते. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी माहिती अधिकाराचा प्रच्छन्न वापर करतील, असेही त्यांना वाटते. सहा वर्षांपूर्वी केंद्रीय माहिती आयोगाने राजकीय पक्ष हे पब्लिक ऑथोरिटी असल्याचे म्हटले होते, तेव्हा त्यावर काँग्रेसने स्पष्ट विरोध प्रकट केला होता. केंद्रीय माहिती आयोग हे काही न्यायालय नाही, अशी स्पष्ट भूमिका काँग्रेस पक्षाच्या कायदा विभागाची आहे. एकुणात कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्वत:हून माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येण्याची गरज वाटत नाही. त्याचबरोबर कायदाच संदिग्ध असल्याने कोणत्याही प्रशासकीय संस्थांचे म्हणणे योग्य आहे, यावर शिक्कामोर्तब करता येत नाही.


    ९०च्या दशकात टी. एन. शेषन यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी असताना देशातल्या सर्वच राजकीय पक्षांना चाप लावला होता. त्यांच्याच काळात निवडणूक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली. निवडणुकांच्या काळात निवडणूक आयोग सर्वाधिक शक्तिशाली झाला असे दिसून आले. तरीही निवडणुकांमध्ये दिसणारा पैशाचा नंगानाच थांबलेला दिसत नाही. काही लोकशाहीवादी स्वयंसेवी संस्था उमेदवारांचा निवडणुकांचा खर्च जाहीर करण्याची मागणी करत असतात. काहींची अशी मागणी असते की, दर महिन्याला प्रत्येक पक्षाने देशात विविध ठिकाणी होणाऱ्या निवडणुकांबाबतचा आपल्या पक्षाचा आर्थिक ताळेबंद जनतेपुढे ठेवावा. या सूचनांमध्ये गैर असे काही नाही. त्यावर विचार करणे गरजेचे आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या, बडे भांडवलदार यांचा राजकारणांवर अप्रत्यक्ष दबाव असतो. आपले आर्थिक हितसंबंध सत्ताधाऱ्यांनी सांभाळावे व आपले धन करावे, अशी या कंपन्यांची इच्छा असते. त्या देवघेवीच्या व्यवहारातून निवडणुकांचे अर्थकारण आकारास येत असते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या उतरल्या होत्या. २०१९मध्येही त्या जोरकसपणे उतरतील. या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षांना आपले आर्थिक व्यवहार खरोखरच जनतेपुढे आणायचे असतील तर त्यांनी संसदेत तसा कायदा संमत केला तर त्यावर जनता विश्वास ठेवेल; अन्यथा प्रशासनातील दोघांमधील संघर्ष हा कागदी घोडे नाचवल्यासारखा ठरेल.

Trending