आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाव तिथे शाळा हवीच ( अग्रेलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील अल्प विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या तब्बल १३०० शाळा बंद करून टाकण्याचा जो निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केला होता त्याची दखल घेत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने सरकारला बजावलेली नोटीस म्हणजे अनाकलनीय कारभाराला लगावलेली चपराकच म्हणावी लागेल. लोकशाही व्यवस्था स्वीकारताना आपण कल्याणकारी राज्याची संकल्पना अंगीकारली आहे. त्यामुळे लोकहितकारी निर्णयांबाबत फायदा-तोट्याचे हिशेब बघून चालत नाही, हे लक्षात घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. 


तिजोरीतला खडखडाट कमी व्हायची लक्षणे नसल्याने अलीकडे अनुत्पादक व्यवस्थांवर होणारा खर्च सरकारच्या डोळ्यात खुपू लागला आहे. त्यामुळे खर्च कपातीची धोरणे अवलंबली जात आहेत. मात्र, हे करताना शिक्षणासारख्या क्षेत्रांचा अपवाद व्हायला हवा. वास्तविक काँग्रेस-राष्ट्रवादी  सरकारच्या काळातही शिक्षण विभागाच्या खर्चात कपात करण्यासाठी शिक्षणसेवक नियुक्ती, शिक्षकांची मान्यता प्रक्रिया, खासगी शाळांची पटसंख्या वगैरे मुद्दे पुढे केले जात होतेच. विद्यमान सरकारमधील शिक्षणमंत्र्यांनी तर त्याही पुढे पाऊल टाकत थेट कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळाच बंद करून टाकण्याचा पवित्रा घेतला. ही भूमिका निव्वळ तुघलकी थाटाची असल्याने त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. त्यानुसार शिक्षण क्षेत्रासह अन्य ठिकाणांहून त्यावर टीका सुरू झाली. माध्यमांमध्येही हा विषय चर्चेचा बनला आणि त्याची दखल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला घेणे भाग पडले. त्यानुसार आयोगाने आता राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवली असून महिनाभरात त्यावर अहवाल सादर करण्यास बजावले आहे. वास्तविक पाहता शिक्षण हा मूलभूत हक्क मानल्यानंतर प्रत्येक मुलाला त्याच्या गावात तशी सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्यच ठरते. असे असताना तावडे यांनी दहाच्या आत पटसंख्या असलेल्या राज्यातील तब्बल १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या शाळा बंद केल्या तरी संबंधित विद्यार्थ्यांना किमान तीन किलोमीटरच्या अंतरात शाळा उपलब्ध आहेत, असा तावडे यांचा दावा आहे. मात्र, प्रस्तुत निर्णयाप्रमाणेच हा दावा आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यामध्ये खूप अंतर आहे. कारण, ग्रामीण व त्यातही दुर्गम भागात मुळातच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पत्ता नसल्याने मिळेल त्या वाहनात कशीबशी कोंबून वा लटकून माणसे प्रवास करत असल्याचे दृश्य तेथे नेहमीच दिसते. अशा स्थितीत मुलांनी शाळेत कसे जावे? त्यासाठी व्यवस्था सरकार करणार आहे का? केली तरी ती सक्षम व पुरेशी असेल का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, ज्यांची उत्तरे बहुतांशाने नकारात्मकच मिळतील. शिवाय, वाहनाची सोय झाली तरी अनेकदा दुर्गम भागात रस्त्यांचाही अभाव असतो. विशेषत: पावसाळ्यात कच्चे रस्ते वाहून जात असल्याने या काळात मुले शाळेत कशी पोहोचणार? नेमका हाच मुद्दा आयोगानेही आपल्या नोटिशीत उपस्थित केला असून त्यासाठी साताऱ्याच्या रायरेश्वर पठाराचे उदाहरण दिले आहे. जंगल, टेकड्या तुडवत कोणता पिता आपल्या पाल्याला शाळेत शिकण्यासाठी पाठवेल, असा रास्त सवाल आयोगाने केला आहे. हा सवाल सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा ठरावा. मुळात शाळा वा शिक्षण ही काही वस्तू वा सेवा उत्पादक संकल्पना नाही. त्यामुळे अल्प पटसंख्येचे कारण शाळा बंद करण्यासाठी अगदीच लंगडे आहे. या कारणास्तव शाळा बंद केल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका तेथील विद्यार्थ्यांनाच बसल्याशिवाय राहणार नाही. जिल्हा परिषद अथवा सरकारी शाळांत शिकणाऱ्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये जाणे परवडणारे नाही. परिणामी, अशा निर्णयातून त्यांची शाळेशी आणि शिक्षणाशी कायमची फारकत होण्याची शक्यताच अधिक. तेव्हा असा कोणताही निर्णय घेताना सरकारने सारासार विवेक ठेवायला हवा. कारण, भविष्यात जगाच्या बदलत्या प्रवाहांत टिकून राहण्यासाठी भारतासारख्या देशाकडे शिक्षण हेच हक्काचे एकमेव साधन आहे. अमेरिका वा अन्य प्रगत देशांत जाऊन कारकीर्द गाजवणाऱ्या पहिल्या पिढीतल्या अनेकांच्या शिक्षणाची पायाभरणी सरकारी शाळांमधूनच झाली आहे. त्यामुळे केवळ अर्थकारणाचा विचार न करता उलट गाव तिथे शाळा अशा प्रकारच्या योजनांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. मग प्रसंगी अगदी एका विद्यार्थ्यासाठी शाळा चालवावी लागली तरी त्याची चिंता करता कामा नये. किंबहुना, असे धोरण राबवून महाराष्ट्राने आदर्श घालून द्यायला हवा. त्याऐवजी आपले शिक्षणमंत्री वेगळीच ‘शाळा’ करू पाहत असतील तर त्याला वेळीच आवर घातला जावा. त्याच भावनेतून आयोगाने नोटीस पाठवून कान टोचले आहेत. सरकारने आता आपला निर्णय त्वरित माघारी घेण्यातच खरे शहाणपण आहे.

बातम्या आणखी आहेत...