आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तलाकबंदी अन‌् राजकारण ( अग्रलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसभेत भाजपचे बहुमत असल्याने तिहेरी तलाकचे विधेयक सहज संमत होणे स्वाभाविकच हाेते. केंद्र सरकारला हे विधेयक याच काळात संसदेत संमत करून घ्यायचे आहे, कारण येत्या दोन वर्षांत १३ राज्यांत विधानसभा निवडणुका व २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर समस्त मुस्लिम महिला व मुस्लिम समाजातील सुधारणावाद्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यातून या पक्षाची प्रतिमा उजळ होईल. गेली कित्येक वर्षे हा प्रश्न चिघळत पडला आहे; तो सोडवण्यासाठी जी राजकीय संधी मिळायला हवी होती, ती भाजपने लोकसभेत त्यांना मिळालेल्या बहुमताने साधली. या विधेयकाचा मसुदा बनवताना भाजपने अन्य विरोधी, प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरले नाही वा त्यांची मदतही घेतली नाही. आपल्या विचारांचा  ठसा अशा प्रकारच्या विधेयकावर हवा, असे भाजपला वाटते. भाजपचे हे साहस म्हणण्यास हरकत नाही, पण हे साहस राज्यसभेत सिद्ध करून दाखवावे लागेल व तिथेच खरी कसोटी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात निवडणुकांदरम्यान माजी पंतप्रधान व माजी राष्ट्रपतींवर केलेल्या देशद्रोहाच्या आरोपावरून काँग्रेसने राज्यसभेचे कामकाज रोखून धरले होते. हा तिढा लवकर सुटेल, असे वाटत नव्हते. कारण खुद्द पंतप्रधान राज्यसभेत हजेरी लावत नव्हते. ते गुजरात, हिमाचल प्रदेशातील नवमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी समारंभात व शासकीय कामांच्या उद््घाटनात व्यस्त असल्याने काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष माफीची मागणी संसदेत लावून धरली होती. अखेरीस सरकार व काँग्रेस यांच्यात मनोमिलन झाले. जेटली यांनी राज्यसभेत निवेदन वाचून दाखवले व तिहेरी तलाक विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी वाट मोकळी झाली. 


गुरुवारी जेव्हा तिहेरी तलाक हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले त्या वेळी काँग्रेससह काहींनी या विधेयकात दुरुस्त्या सुचवल्या. साहजिकच या दुरुस्त्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काँग्रेसने या विधेयकातील तीन वर्षांच्या शिक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून पोटगीचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होईल, अशी भीती व्यक्त केली. त्याबरोबर बीजेडीने या विधेयकामुळे पोलिसांची दादागिरी अधिक वाढेल, अाणि ओवेसींनी या विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांवर अन्याय होईल, असा मुद्दा मांडला. हे सगळे मुद्दे खारीज ठरण्यात आले. अाता या विधेयकाची खरी परीक्षा पुढील आठवड्यात राजकीय लाभ, मते व आगामी निवडणुका यांच्या कक्षेत होणार आहे. सरकारला त्यासाठी चार पावले मागेही यावे लागेल.  राज्यसभेत काँग्रेसचे ५७ खासदार आहेत व असा अंदाज आहे की, राज्यसभेतील एकूण १२२ खासदार या विधेयकात दुरुस्त्या करण्यासाठी वाट रोखून धरतील. शिवाय भाजपचा मित्र पक्ष नितीश कुमार यांच्या जेडीयूतील काही खासदारही या विधेयकात दुरुस्तीसाठी अडून बसतील. तृणमूल काँग्रेसने आपले पत्ते अजून उघड केले नाहीत. अण्णाद्रमुक, द्रमुक, महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिहारमधून लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल आणि सर्व डावे पक्ष यांचीही स्वत:ची भूमिका आहे. हे विधेयक राज्यसभेत संमत न झाल्यास सरकार त्यांना ते पुराणमतवादी मुस्लिमांचे धार्जिणे असा आरोपही करू शकत नाही. बहुसंख्य प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण भावनेच्या लाटेवर अवलंबून असते आणि आठ राज्यांतील ४७४ विधानसभा मतदारसंघ मुस्लिमबहुल आहेत, तर १४५ लोकसभा मतदारसंघांत ११ ते २० टक्क्यांदरम्यान मुस्लिम मतदार आहेत. येत्या दोन वर्षांत १३ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. तेथील १३० मतदारसंघ मुस्लिमबहुल आहेत. ही सगळी मतांची समीकरणे असल्याने सरकारला लवचिकपणा दाखवावा लागेल. 


तिहेरी तलाकची प्रथा हा तसा प्रतिकात्मक मुद्दा होता. अाता या तलाकबंदीच्या कायद्याचा मार्ग पुरेसा प्रशस्त झाला आहे. हा कायदा व्हावा अशी मुस्लीम समाजातील मोठ्या गटाची विशेषत: महिलांची इच्छा आहे. कारण एका दमात तलाक-तलाक-तलाक असे शब्द उच्चारून विवाह मोडीत काढण्याच्या घटना फार मोठ्या संख्येने असतील असे नाही. तरी वैवाहिक संबंध तोडण्याचा हा तर्कहीन व अमानवी मार्ग होता, त्यामुळे ही प्रथा बंद करणे फार महत्त्वाचे होते यात शंका नाही. कथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष मुस्लीम नेतृत्वाचे लांगूलचालन करीत आले हे वास्तवही नाकारता येत नाही. शहाबानो प्रकरणात ३० वर्षापूर्वी राजकारणाने गुडघे टेकले होते. किमान शायराबानोच्या तलाकविरोधी संघर्षाकडे पाहण्याच्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकेत बदल झाला हे इथे उल्लेखनीय ठरते, ही आशा बाळगून पुढे जाऊ या. अंतिमत: मुस्लिम महिलांच्या हक्काचा हा विषय प्रगल्भ राजकीय विचारातून तडीस नेला तरच या विधेयकाला न्याय दिल्यासारखे होईल.

बातम्या आणखी आहेत...