आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वायत्ततेवर वाढते सावट ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय राज्यघटनेने प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एका स्तंभाचा दर्जा दिला आहे. त्याचा अर्थ असा की, भारतीय लोकशाही प्रगल्भ व्हायची असेल आणि तिचे योग्य दिशादर्शन करायचे असेल तर केवळ न्यायमंडळ, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांच्या भरवशावर राज्यशकट हाकून चालणार नाही, तर या तिन्ही स्तंभांच्या कार्याची चिकित्सा करण्यासाठी चौथ्या स्तंभाची म्हणजे प्रसारमाध्यमांची गरज आहे. ही प्रसारमाध्यमे निर्भय व स्वायत्त असतील आणि ती सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त असतील. कारण त्यांच्या स्वातंत्र्यामुळे तळागाळातल्या सामान्यांचे प्रश्न तिन्ही स्तंभांपर्यंत पोहोचतील. आजकाल प्रसारमाध्यमांची भूमिका यावर समाजात बरेच मंथन सुरू आहे. सध्याची प्रसारमाध्यमे सरकारधार्जिणी आहेत, असेही आरोप होत आहेत. या आरोपातून बाहेर पडण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना बरेच प्रयत्न करावे लागतील. पण सरकार त्यांच्याविरोधात बोलणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करत असेल तर ती चिंतेची बाब आहे. सरकारच्या विरोधात बातम्या देणे, शोधपत्रकारितेच्या माध्यमातून शासन धोरणांमधील विसंगती पुढे आणणे, भ्रष्टाचार खणून काढणे हे प्रसारमाध्यमांचे कामच आहे. पण या कामावर जर अंकुश आणून माध्यमांवर जरब बसेल या हेतूने जर त्यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल करण्याइतपत सरकारची मजल असेल तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात राहत आहेत, असे म्हणावे लागेल. चंदिगडस्थित ‘द ट्रिब्यून’ या वर्तमानपत्रात काम करणाऱ्या एका महिला वार्ताहराने एका एजंटाला ५०० रुपये देऊन काही आधार कार्ड नोंदणीधारकांची वैयक्तिक माहिती मिळवली होती व हे रॅकेट केवळ ५०० रुपये देऊन चालते, असे उघडकीस आणले होते. या बातमीमुळे खवळलेल्या यूआयडीएआय प्राधिकरणाने या रॅकेटचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा या वृत्तपत्र प्रतिनिधीच्या विरोधातच आधार अधिनियम ३६/३७ नुसार आणि आयपीसी व आयटी कायद्यातील काही तरतुदींनुसार फिर्याद दाखल केली. या आरोपात दोषी आढळल्यास वृत्तपत्र प्रतिनिधीला तीन वर्षांची शिक्षा भोगावी लागू शकते. प्रश्न असा आहे की, वर्तमानपत्रांनी भ्रष्टाचाराची रॅकेट्स शोधायची असतील तर कोणता मार्ग वापरायचा? सनदशीर-कायदेशीर मार्ग न वापरता भ्रष्टाचार करत अशी रॅकेट्स शोधायची की केवळ कायद्याच्या चौकटीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया देऊन बातमीदारी करायची? या प्रश्नाला तशी उत्तरे नाहीत. कारण भ्रष्टाचाराने मुरलेल्या व्यवस्थेत एखाद्या भ्रष्टाचाऱ्याचे पितळ उघड करायचे तर त्या व्यवस्थेतील ‘असंतुष्ट’ आत्म्यांना हाताशी घेऊन शोध पत्रकारिता करावी लागते. अशी शोध पत्रकारिता ही व्यापक समाजहित, देशहित डोळ्यासमोर ठेवून केली जात असते. भारतात नोकरशाही ही एक अजस्र यंत्रणा आहे. या यंत्रणेत भेद करायचा असेल तर अनेक युक्त्या-क्लृप्त्या कराव्या लागतात. त्यासाठी  प्रामाणिक-अप्रामाणिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरावे लागते. त्यासाठी वेगळी वाकडी वाट पकडावी लागते. अशा अधिकाऱ्यांकडून, त्यांचे हितसंबंध राखणाऱ्यांकडून किंवा त्यांच्या विरोधात असणाऱ्यांकडून संवेदनशील माहिती मिळाल्यास ती बातमी म्हणून प्रसिद्ध होते. म्हणून या देशात आजच्या घडीला सरकारी यंत्रणेची व राजकीय नेत्यांची भ्रष्टाचाराची हजारो प्रकरणे प्रसारमाध्यमातून उघडकीस आली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या भानगडी शोधणाऱ्या पत्रकारांचा अंतिमत: उद्देश हा समाजहिताचा असतो. तळागाळातल्यांना न्याय मिळवून देण्याचा असतो. सरकारी यंत्रणा सुधारावी, ती अधिक पारदर्शक, प्रामाणिक व्हावी यासाठी असतो. या पार्श्वभूमीवर आधार कार्डाची माहिती काहीशा पैशात कुणालाही मिळत असेल तर ती त्या व्यक्तीच्या व अंतिमत: देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंताजनक म्हटली पाहिजे. गेली दोन वर्षे आधार कार्डाच्या सक्तीमुळे जनता अगोदरच वैतागली आहे. आधार कार्डाचा मुख्य उद्देशच सरकार विसरले असताना या यंत्रणेतील भ्रष्टाचार जर प्रसारमाध्यमे उघडकीस आणत असतील तर सरकारने या घटनांची ताबडतोब चौकशी करून असे रॅकेट उद्ध्वस्त करायला पाहिजे. 


मध्यंतरी ईव्हीएम मशीन घोटाळ्यावरून लोकशाहीवरील विश्वास उडेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. आयोगाने ही मशीन निर्दोष अाहेत, असे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींपुढे सिद्ध करून दाखवले व आपल्यावर होणारी टीका गैरसमजातून आहे, असे दाखवून दिले होते. येथे निवडणूक आयोगाने जे शहाणपण दाखवले ते आधार प्राधिकरणाने दाखवण्याची गरज होती. उलट बातमीदाराच्या हेतूवर शंका उपस्थित करून सरकारविरोधात उभे राहणाऱ्याच्या मतस्वातंत्र्यावर घाला घालून प्राधिकरणाने स्वत:ची विश्वासार्हता संशय निर्माण होईल अशा पातळीवर आणून ठेवली आहे. थोडक्यात प्रसारमाध्यमांचे हेतू देशविरोधी आहेत की देशहितासाठी आहेत, याचे तारतम्य सरकारकडे असणे महत्त्वाचे आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...