आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुधारणांच्या दिशेने ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मानवी हक्कांसाठी लढणारे, विविध जातवर्गसमूहांमध्ये सुसंवाद राहावा म्हणून उदारमतवाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्यवादाचा आग्रह धरणारे समाजात असल्यामुळे लोकशाही बळकट होते. आधुनिक समाजात तंत्रज्ञानाने मानवी जीवनावर कितीही गारूड केले असले तरी धर्मांधता, जातीयता व प्रस्थापितांच्या वर्चस्वाने माणूस अजून मुक्त झालेला नाही. समाजात अशी दमनकारी स्वरूपाची स्वतंत्र व्यवस्था काम करत असते. ती कधी सरकारबरोबर असते, तर कधी समांतर काम करते. कधी ती पक्षीय राजकारणाचे अंग बनते तर कधी सांस्कृतिक दहशतवाद म्हणून अधिक उग्र होते. कधी ती कायद्याच्या रूपातून व्यक्त होते तर कधी ती सेन्सॉरशिपच्या माध्यमातून लादली जाते. व्यक्तीच्या पर्यायाने समाजाच्या चालीरीतींवर, वर्तनावर नियंत्रण राहावे अशी तिची इच्छा असते. या व्यवस्थेला लोकांनी काय खावे, काय खाऊ नये, काय पाहावे काय पाहू नये, काय गावे काय गाऊ नये यामध्ये अधिक रस असतो. हा सांस्कृतिक दहशतवाद समाजालाच जाचत असताना तीन महत्त्वाच्या घटना गेल्या दोन दिवसांत घडून आल्या. या घटनांमुळे गेली चार-पाच वर्षे देशात एक प्रकारची घुसमट होत होती, ही घुसमट संपुष्टात येण्याचे आश्वासक वातावरण तयार झाले आहे. पहिली घटना म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांबाबत फेरविचार करणार असल्याचे म्हटले आहे. दुसरी घटना, देशातील सर्व चित्रपटगृहांत व सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रगीत वाजवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय होता तो मागे घ्यावा अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे आणि तिसरी घटना ‘द ट्रिब्यून’ या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या आधार कार्ड घोटाळ्याच्या बातमीवरून सरकार अज्ञात इसमांवर गुन्हा दाखल करणार असल्याचे विधान केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी केले आहे. या तीन घटनांमुळे केंद्रातील भाजप सरकारच्या प्रतिमेला अप्रत्यक्षपणे थोडा उजाळा मिळू शकतो. कारण हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर कथित राष्ट्रवादाच्या राजकारणाला इतकी उकळी मिळाली होती की सरकारला विरोध करणाऱ्यांना थेट देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल जात होती. समलैंगिक संबंधांबाबत जाहीर चर्चा केल्याने धर्मसंस्कृतिरक्षकांना समाज बुडाला असे वाटत होते. जे रसिक चार घटका मनोरंजनासाठी चित्रपट पाहायला जायचे ते राष्ट्रगीतासाठी उभे राहिले नाहीत तर त्यांची रवानगी थेट पाकिस्तानात केली जायची. हा सगळा बेअक्कलपणा शिगेस पोहोचला होता. तो काही प्रमाणात नव्या घडामोडींमुळे शमेल असे वाटण्यास हरकत नाही.

 
या तीन घटनांपैकी समलैंगिक संबंधांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराची व्याख्या अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कारण २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध हे गुन्हेगारी कृत्य असल्याच्या सदरातून वगळले होते, पण २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. या निर्णयामुळे समलैंगिक संबंधांबाबत समाजात जागृती करणाऱ्या अनेक संस्था, कार्यकर्ते निराश झाले होते. एकीकडे जगातील बहुसंख्य देशांमधील सर्वोच्च न्यायालये समलैंगिक संबंध ही एक नैसर्गिक प्रेरणा असून त्यांना कायद्याने मान्यता देत असताना भारतात मात्र अशा संबंधांना नाके मुरडली जातात हे दांभिकपणाचे लक्षण होते. त्यात संस्कृतिरक्षकांनी हा विषय पाश्चात्त्य संस्कृती विरुद्ध पौर्वात्य संस्कृती अशा चौकटीत आणून या विषयाच्या चर्चेचा रोख बदलवला. पण प्रत्यक्षात असा सांस्कृतिक संघर्ष नव्हता तर तो अखिल मानवजातीच्या अधिकारांचा प्रश्न होता. समलैंगिकता ही मानवाच्या जन्मापासून आदिम काळापासून आहे व ती सर्व संस्कृतींमध्ये ठळकपणे दिसून येते. त्यामुळे या विषयावर समाजाने अधिक प्रगल्भ विचार करणे गरजेचे होते. समलैंगिक अधिकार हवे असणाऱ्यांनी हा विषय घटनेच्या २१ व्या कलमाच्या अनुषंगाने न्यायालयापुढे उपस्थित केला. त्यामुळे गेल्या ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक कल व प्राधान्यक्रम निवडीचे स्वातंत्र्य हे खासगीपणाचे आवश्यक अंग आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे मानवाधिकार चळवळीला आशा वाटू लागली. आता न्यायालय हा संपूर्ण विषय आपल्याच व्यापक खंडपीठाकडे वर्ग करणार असल्याने समलैंगिक संबंधांना नाकारणाऱ्या भारतीय दंडविधानातील ३७७ कलमाची नव्याने चिकित्सा होणार आहे. सरकारने या विषयावर उदारमतवादी व वैज्ञानिक भूमिका घ्यावी. कारण अशा संवेदनशील विषयावरची सरकारची मते महत्त्वाची असतात. त्यातून सरकारचे हेतू स्पष्ट होतात. आणखी एक बाब की, सरकारने येत्या सहा महिन्यांत राष्ट्रगीत कुठे म्हणावे याचे िनयम तयार करणार असल्याचे कबूल केल्याने, शिवाय प्रसारमाध्यमांच्या मतस्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित राहील अशी ग्वाही दिल्याने या विषयांवरची कोंडी फुटली आहे. अशी सुधारणावादी पावले महत्त्वाची असतात.

बातम्या आणखी आहेत...