आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अमेरिका फर्स्ट’ अटळ ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून ‘स्वदेशी आंदोलन’, ‘इंडिया  फर्स्ट’ या उद््घोषांचे प्रमाण वाढले आहे. या घोषणांचा पाठीराखा वर्ग प्रामुख्याने उच्च मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित आणि खासकरून राष्ट्रवादी विचारांचा वगैरे आहे. गंमत म्हणजे नव्वदीच्या दशकात सुरू झालेल्या सॉफ्टवेअर क्रांतीचा फायदा घेत अमेरिकेत जाऊन स्थिरावणारा किंवा अमेरिकेत जाण्याची स्वप्ने पाहणारा वर्गसुद्धा बहुतांशाने हाच आहे. विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रात भाजपला साथ देणाऱ्यांमध्ये ‘अमेरिकन ड्रीम’ जगणारे किंवा हे स्वप्न उराशी कवटाळणारे मोठ्या संख्येने आहेत. हा वर्ग  शहरी तोंडावळ्याचा असला तरी केवळ पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरपुरता मर्यादित नाही. अगदी वाड्यावस्त्यांवरचे किंवा एखाद्या बुद्रुकमधले तरुणसुद्धा नशीब काढण्यासाठी अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न पाहत आले आहेत. दरवर्षी अमेरिका साधारणपणे ६५ हजार परकीय नागरिकांना एच-वन बी व्हिसा देऊ करते. या व्हिसासाठी देव पाण्यात घालून बसणाऱ्यांमध्ये संगणक आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातल्या तरुणांचा भरणा अधिक असतो. अमेरिकेलाही हाच कामगार वर्ग हवा असल्याने एच-वन बी व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये तंत्रकुशल कामगारांचा भरणा सर्वाधिक असतो. एकदा का हा एच-वन बी व्हिसा मिळाला की सहा वर्षे भक्कम पगारावर अमेरिकेत राहून नोकरी करता येते. याच व्हिसाची मुदत वाढवून घेण्याची संधी असते. त्यानंतर ग्रीन कार्ड, अमेरिकेचे कायमचे नागरिकत्व या पायऱ्या चढता येतात. त्यामुळे एच-वन बी व्हिसाची शिडी अनेकांना चढायची असते. केवळ कौशल्य आणि ज्ञानाच्या बळावर ‘बाहेरचे’ तरुण अमेरिकेतल्या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या पटकावतात. अशांबद्दल स्थानिक अमेरिकी नागरिकांमध्ये अलीकडे रोष निर्माण होऊ लागला आहे. जहाल विचारांचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारापासूनच स्थानिक माणसांना नोकऱ्या हा मुद्दा हाती घेतला. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हाच मुद्दा पुढे नेण्याचे काम चालवले आहे. वास्तविक अमेरिकेत जाऊन स्थिरावलेल्या किंवा स्थायिक झालेल्या भारतीयांमध्ये अमेरिकी अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांना पसंती देणारेच सर्वाधिक होते. पण याच ट्रम्प यांनी निवडून आल्यापासून ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ याचा जोरदार पुरस्कार चालवला आहे. आक्रमक बोलणारे ट्रम्प तडकाफडकी निर्णय घेऊ शकतात, याचे दाखले मिळाल्यानंतर अमेरिकी भारतीयांच्या पोटात गोळा येणे स्वाभाविक होते. एच-वन बी व्हिसाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा मनोदय ट्रम्प महाशयांनी जाहीर केला होता. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी आपली रवानगी मायदेशी झाल्याशिवाय राहत नाही, या शंकेने अमेरिकेतले समस्त परदेशी नोकरदार पछाडले होते.  


मात्र, एच-वन बी व्हिसाच्या धोरणात बदल करण्याचा मनोदय नसल्याचा खुलासा ट्रप्म प्रशासनाने व्यक्त केला. त्यामुळे तूर्तास तरी अमेरिकेतल्या तब्बल साडेसात लाख भारतीय नोकरदारांवरची टांगती तलवार दूर झाली आहे. काळाची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत, हे या निमित्ताने समजून घ्यायला हवे. ‘स्थानिक विरुद्ध परकीय’ हा वाद अमेरिकेतसुद्धा उभा राहतो म्हणजेच स्पर्धा वाढली आहे. आजमितीस अमेरिकेने व्हिसा धोरण बदलण्याचे स्थगित केले असले तरी वेळ पुन्हा परतून येणार नाही, असे नाही. अमेरिकी भारतीयांच्या जोडीदाराला नोकरीची संधी देण्याचे नियम कडक केले जाऊ शकतात. एच-वन बी व्हिसा मिळवण्यासाठीची शर्यत कठीण केली जाईल. हे करण्यापासून ट्रम्प यांना कोणी रोखू शकत नाही. केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर गेल्या चार-पाच वर्षांपासून इंग्लंड, कॅनडा, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया या जगातल्या प्रगत आणि म्हणूनच ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ असलेल्या अनेक देशांमध्ये रोजगाराच्या संधी आक्रसत आहेत. नोकऱ्या मर्यादित, पण नोकरी मागणारे प्रचंड हे व्यस्त गुणोत्तर भारतातच नव्हे, तर जगभर आहे. परदेशात जाणे आणि त्या देशाचे नागरिकत्व मिळवणे पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. प्रगत देशांना त्यांच्या देशातल्या उच्चविद्याविभूषित, कुशल कामगारांशी इतरांनी केलेली स्पर्धा नको आहे. अकुशल क्षेत्रात, दुय्यम कामांसाठी मात्र त्यांना अजूनही भारतासारख्या विकसनशील देशांमधले मनुष्यबळ हवे आहे. अॅपल, गुगल, फेसबुक आदी अमेरिकी कंपन्यांना जोवर तंत्रकुशल भारतीय कामगारांची गरज आहे तोवर व्हिसा धोरणातली शिथिलता कायम राहील. ज्या क्षणी हेच मनुष्यबळ त्यांना अमेरिकेत उपलब्ध होईल तेव्हा नियमांचा काच वाढेल. काळ पुढे-मागे होईल, पण ‘स्थानिक विरुद्ध परकीय’ हा सामना अटळ आहे. उच्च गुणवत्ता आणि विशेष कौशल्यांच्या आधारेच यावर मात करता येईल.

बातम्या आणखी आहेत...