शिक्षणाची कच्ची फळे ( अग्रलेख )

भारत हा जगातील सर्वाधिक कुमारवयीन लोकसंख्या असलेला पहिल्या क्रमांकाचा देश असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केले व सांख्यिकी आयोगही कुमारांना मौल्यवान संसाधन मानतो. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये २६ कोटी, तर भारतात एकूण लोकसंख्येच्या २८% म्हणजे ३५ कोटी लोकसंख्या कुमारवयीन आहेत. या पार्श्वभूमीवर १४ ते १८ या वयोगटातील ३६% विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी सांगता न येणे ही देशाच्या मनुष्यबळ विकासाची विदारक स्थिती दाखवणारी धोक्याची घंटा ठरावी. टेक्नोसॅव्ही असलेल्या आपल्या कुमारांचे तोकडे सामान्य ज्ञान इथे दिसते. ‘प्रथम’ या संस्थेच्या वतीने गेल्या १२ वर्षांपासून देशातील विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित आणि सामान्य ज्ञान याबाबतच्या शैक्षणिक दर्जाचे सर्वेक्षण करून ‘असर’ म्हणजे ‘अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ प्रकाशित केला जातो. आतापर्यंत ६ ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसोबत राबवण्यात येणारे सर्वेक्षण यंदा पहिल्यांदाच १४ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसोबत करण्यात आले. देशातील २४ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांमधील  ३० हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित, मोजमाप, भूगोल याबाबत आवश्यक किमान बुद्धिमत्तेचे प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी २५% विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील परिच्छेद सहजतेने वाचता आला नाही, ४३% विद्यार्थी किमान भागाकार करू शकले नाहीत, ४४% विद्यार्थ्यांना साधे मोजमाप करता आले नाही. या विद्यार्थ्यांना भारताचा नकाशा दाखवून सामान्य ज्ञानाचे चार प्रश्न विचारण्यात आले. त्यानुसार ८६% विद्यार्थ्यांनी बरोबर उत्तर दिले, परंतु ३६ % विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी कोणती? या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही, २१% विद्यार्थ्यांना तुम्ही कोणत्या राज्यात राहता? या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही, तर ५८% विद्यार्थ्यांना देशाच्या नकाशावर त्यांचे राज्य ओळखता आले नाही. ७ वी ते १२ वी या वयोगटातील इतक्या मोठ्या संख्येच्या विद्यार्थ्यांना या प्रश्नांची उत्तरे माहीत नसणे हे अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही दर्जाहीन राहिलेल्या राष्ट्रीय शिक्षणाचे चित्र आहे. देशाचे वर्तमान आणि भविष्य हे दोन्ही अवलंबून असलेल्या या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील अशा कुमारांचे शैक्षणिक संगोपन किती निकृष्ट होत आहे हे यातून कळून चुकते. सर्वांना सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण देणारा ऐतिहासिक शिक्षण हक्क कायदा आपण केला. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानासारखा कोट्यवधी रुपये खर्चाचा कार्यक्रम राबवला. मात्र, हे सारे ज्यासाठी, त्या सार्वत्रिक शिक्षणाचा दर्जा आपण सुधारू शकलो नाही. उद्याचे नागरिक, उद्याचा सर्वाधिक महत्त्वाचा उत्पादक गट आणि उद्याचा देश ज्यांच्या हातून घडणार आहे, त्या वयोगटातील मोठी संख्या प्राथमिक कौशल्याच्या इतक्या तकलादू पातळीवर गटांगळ्या खात असेल तर जागतिक स्पर्धेच्या बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी, राष्ट्रांतर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि देशाच्या विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आपण सक्षम होत आहोत का, हा प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारावा लागेल. शैक्षणिक गुणवत्ता सुमार असली तरी तंत्रज्ञानाच्या वारूवर मात्र ही पिढी स्वार झाली आहे. यापैकी ७२.६% विद्यार्थी मोबाइल वापरतात, २८% विद्यार्थी इंटरनेट वापरतात, तर २५% विद्यार्थी संगणक वापरतात, असाही या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. यातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांना पदवीपर्यंत शिक्षण घेण्याची इच्छा असल्याचे नमूद केले. डॉक्टर, इंजिनिअर, पोलिस, शिक्षक, सरकारी अधिकारी बनण्याची स्वप्न ते पाहत आहेत. परंतु, ४०% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यासमोर कोणतेही रोल मॉडेल नसल्याचे नमूद केले. म्हणजे या समाजात त्यांना रोल मॉडेल, जगण्याचा आदर्श अद्याप सापडलेला नाही. समाजाची स्थिती यातून कळून यावी. एकीकडे उद्याचे सक्षम आणि कुशल मनुष्यबळ ठरू शकेल या दर्जाचे शिक्षण विद्यमान व्यवस्था त्यांना देत नाही, दुसरीकडे स्वत:च्या उन्नतीसाठी पूरक असे प्रेरणादायी व मार्गदर्शक आदर्शही त्यांना सभाेवताली दिसत नाहीत. हे केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर नैतिक कुपोषण आहे. आदर्शविहीन कुमारवर्ग हा सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा नव्हे, तर संपूर्ण समाजव्यवस्थेचा पराभव आहे. सध्या प्रत्येक राजकीय पक्ष युवांना साद घालतो, कारण युवांकडे ते मतपेटी म्हणून पाहतात. मतपेटीच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रनिर्मितीसाठी कुमारवयींना वापर करायचा तर शैक्षणिक सोयी-सुविधांबरोबरच सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चरही उभारावे लागते. त्यांच्या कल्पनाशक्तीला आर्थिक पाठबळ देण्याबरोबरच त्यांच्यासमोर विधायक मार्ग ठेवावे लागतात. हे काम किती राजकीय पक्ष करतात? निवडणूक जिंकण्याचे साधन म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रनिर्मितीची संपत्ती म्हणून कुमारवयीनांसाठीच्या धोरणाची आखणी होणे गरजेचे अाहे, असेच हा अहवाल सांगतो.