आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीचा कालावधी जसजसा जवळ येत आहे, तसे केंद्रातील  सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल्या घटक पक्षांची अस्वस्थता वाढते आहे. शिवसेनेने निवडणुका लढवण्याबाबत ‘एकला चलो रे’ चा घेतलेला पवित्रा आणि पाठोपाठ यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून नाराज चंद्राबाबू नायडूंनी केलेली वक्तव्ये म्हणजे पोटातली खदखद ओठावर येण्यासारखेच आहे. सत्ताधारी भाजपतर्फे मित्रपक्षांकडे सातत्याने केले जाणारे दुर्लक्ष हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण असले तरी सत्तेचे हवे तसे ‘लाभ’ पदरात पाडून घेता येत नसल्याच्या आपल्या रागाला घटक पक्षाची नेतेमंडळी या निमित्ताने वाट करून देऊ पाहत आहेत, हेही तेवढेच खरे. सध्या रालोआमध्ये सुरू असलेल्या धुसफुशीचा उगम आहे तो गेल्या लोकसभा निवडणुकीप्रसंगी तयार झालेल्या मोदी लाटेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने तत्पूर्वी १० वर्षे केलेल्या  कारभाराला विटलेल्या जनतेसमोर भाजप आणि संघ परिवाराने नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने एक समर्थ पर्याय उभा केला. त्याला गुजरात मॉडेलची सकारात्मक जोड दिली आणि ‘अच्छे दिन’ सारख्या आकर्षक घोषणेमुळे या सकारात्मकतेचे रूपांतर मोदी लाटेत झाले. परिणामी भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. बहुमतासाठी आवश्यक जादुई आकड्यासाठी कुणाच्याही नाकदुऱ्या काढण्याची गरज या पक्षाला राहिली नाही आणि तिथूनच रालोआमधील मित्रपक्षांची ‘किंमत’ एकाएकी गडगडली. परिणामी मंत्रिमंडळ निर्मिती अथवा लाभाची पदे देताना भाजपने या पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे तंत्र अवलंबले आणि मित्रपक्षाच्या नेत्यांचा तिळपापड सुरू झाला. वास्तविक पाहता, मोदी लाटेचा फायदा भाजपच्या मित्रपक्षांनाही झाला होताच. शिवसेनेच्या खासदारांचा १८ वर पोहाेचलेला आकडा हे त्याचे ठळक उदाहरण. मात्र, विजयाचे श्रेय भाजपला द्यायला मित्रपक्ष तयार नव्हते. त्यातच दरम्यानच्या काळात ठिकठिकाणी पार पडलेल्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजप व मित्रपक्षांतील दरी रुंदावणाऱ्या ठरल्या. या बहुतांश निवडणुकांमध्ये भाजपच्या यशाचा आलेख चढता राहिला; त्यातूनच या पक्षाच्या नेतेमंडळींमध्ये एक प्रकारची बेदरकारी आली. संधी मिळेल तिथे मित्रपक्षांचा, त्यांच्या नेत्यांचा पाणउतारा करण्याची जणू स्पर्धाच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वापासून अगदी गल्लीबोळातल्या नेत्यांपर्यंत लागल्याची अनेक उदाहरणे ही त्याचीच प्रचिती ठरावी. पण जसजसा कालावधी जात होता तसतशी ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा वाढू लागली आणि सामान्यांमधली भाजपची हवाही खाली बसू लागली. 


गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत मोदी आणि शहांची झालेली दमछाक पाहून विरोधकांपेक्षाही भाजपच्या मित्रपक्षांनाच आनंदाच्या उकळ्या फुटल्याचे दृश्य बरेच काही सांगून जाणारे होते. त्यातच राजस्थानच्या पोटनिवडणुकांत भाजपचा धुव्वा उडाल्याने तर एवढे दिवस दाबून ठेवलेली मनातली ठसठस मोकळी करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे या पक्षाच्या नेत्यांनी ताडल्यामुळेच की काय आताशा ही मंडळी उच्चरवाने बोलू लागली आहेत. शिवसेना, अकाली दल असो की टीडीपी या सगळ्यांचा सध्याचा सूर सारखा लागत आहे. अर्थात, भाजपचा सर्वात जुना मित्र म्हणवणाऱ्या शिवसेनेची त्यात सर्वाधिक कोंडी होत आहे. गेल्या विधानसभेतील पराभव जिव्हारी लागल्यापासूनच उद्धव ठाकरे भाजपच्या नावाने सातत्याने बोटे मोडतच असतात. आताही त्यांनी पुन्हा एकदा दिलेला स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा इशारा असो की शेतकरीच भाजपला अद्दल घडवतील म्हणून केलेली जाहीर टीका असो, त्यामागची त्यांची अस्वस्थता तीच आहे. पण सत्तेत राहून विरोधकाची भूमिका निभावण्याच्या नीतीमुळे ना सत्तेचे हवे ते ‘लाभ’ मिळत आहेत ना वाढीव मतांची बेगमी होत आहे, अशी गोची शिवसेनेची झाली आहे. त्यातून बाहेर पडायचे तर शिवसेना आणि अकाली दलाने केवळ भाजपच्या नावे गळे काढण्यापेक्षा स्वत:चे घर सुधारण्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. दुसरीकडे मोदींच्या कार्यपद्धतीमुळे अन्य मित्रपक्षांनासुद्धा सत्तेचे हवे तसे फायदे मिळवता येणे मुश्कील झाले आहे. म्हणूनच आता ही नेतेमंडळी वाजपेयी सरकारच्या काळचे दाखले देत आहेत. परंतु, वाजपेयींना बहुमतासाठी मित्रपक्षांची गरज होती, मोदींना तशी नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात, भाजपनेसुद्धा सत्ता मिळताच एवढ्या घाईघाईने मित्रांना दूर सारण्याची गरज नव्हती. दीर्घकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने भाजपलाही ते फायद्याचे नाही. सत्ता राबवताना सगळ्यांना सांभाळून घेण्याचे काँग्रेसी धोरण त्यासाठी उपयुक्त असते. पण, मोदी-शहांच्या राजकारणाचा बाज पडला नेमका उलट. त्यामुळे आता संधी मिळताच मित्रपक्षांनीही नखे काढायला सुरुवात केली आहे. कोंडलेली ही वाफ येत्या निवडणुकीपर्यंत संधी मिळेल तशी बाहेर पडत राहणार, हे निश्चित.

बातम्या आणखी आहेत...