आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वरातीआधी हवा घोडा (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव’ हे सूत्र ठसवण्याचा प्रयत्न शरद जोशींनी केला. शेतमालाला रास्तभाव मिळाला तर शेतकऱ्यांना मदतीची गरज पडणार नाही, अशी यामागची भूमिका होती. मात्र मुळाशी हात घालण्याऐवजी कर्जमाफी, अनुदाने आदींच्या मलमपट्ट्या राज्यकर्त्यांना सोईच्या वाटतात. कोणत्याही पक्षाचे, विचारसरणीचे राज्यकर्ते असोत, शेतमाल सर्वांना स्वस्तात हवा असतो. राज्यकर्ते शेतकऱ्यांचे हितशत्रू असल्याचा अर्थ यावरून काढणे चुकीचे ठरेल. पिकवणाऱ्यांपेक्षा खाणारी तोंडे देशात जास्त आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची आणि मध्यमवर्गीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. शेतकरी हाही शेवटी शेतमालाचा ग्राहक आहे.

 

शेतमालाला वाजवी किंमत देण्यापेक्षा शक्य तितक्या स्वस्तात उपलब्ध झाला तर तो प्रत्येकाला हवा असतो. मग तो शहरी-ग्रामीण, गरीब-श्रीमंत किंवा शेतकरी कुटुंबातून आलेला अथवा न आलेला कोणी असो. या वास्तवाची कबुली किमान स्वत:च्या मनाशी दिल्यानंतरच शेतकरी आणि शेतमालाच्या प्रश्नाकडे पाहायला हवे. केवळ भारतच नव्हे तर जगाची मानसिकता हीच आहे. अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स सारख्या श्रीमंत देशातल्या शेतकऱ्यांनाही किमतीसाठीचा संघर्ष चुकलेला नाही. हवामानाचे वैविध्य असलेल्या आणि मुख्यत: पावसावर अवलंबून असलेल्या भारताची तर बातच सोडा. या पार्श्वभूमीवर शेतमाल बाजारातली सरकारची भूमिका नेहमी वादग्रस्त ठरते. उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांना सांभाळण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून होतो. बहुतेकदा हे संतुलन राखण्यात अपयश येते आणि कोणत्या तरी एका बाजूची नाराजी ओढवून घ्यावी लागते. वास्तविक बाजारपेठेतला सरकारी हस्तक्षेप शून्यावर आणणे ही आदर्शवादी व्यवस्था असते. बाजारपेठेने किमती निश्चित करणे मुक्त अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित आहे.तसे घडत नाही. लहरी हवामानावर हेलकावणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधार द्यावा लागतो. गरिबांना अन्नसुरक्षा द्यावी लागते. आंतरराष्ट्रीय करारांचा प्रश्न येतो. यातूनच किमान आधारभूत किंमत, निर्यात अनुदान, उत्पादनखर्चावर आधारित भाव वगैरे मुद्दे सरकारची कर्तव्ये बनतात. अशा वेळी बाजाराची दिशा लक्षात घेऊन शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय तातडीने घेणे सरकारकडून अपेक्षित असते.


निवडणुका जवळ आल्याने किंवा काही पोटनिवडणुकांत शेतकऱ्यांकडून रोष व्यक्त झाल्याने असेल, कारण काहीही असो, सरकार शेतकऱ्यांच्या हाकेला ओ देऊ लागल्याचे चित्र आहे. खाद्यतेलावरचे आयातशुल्क केंद्राने वाढवले. कांद्याची निर्यात पूर्ण खुली केली. आता साखरेवरील आयातशुल्क शंभर टक्के करण्याचा मनसुबा आहे. शेतकरी, शेतमाल प्रक्रिया उद्योगातून उमटणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय होत आहेत. ‘सरकार शेतकऱ्यांचे नाही,’ अशी राजकीय टीका विशिष्ट आडनावांवर डोळा ठेवून करण्याचा प्रघात आहे. शेतीतले जाणकार असल्याचे सांगणाऱ्यांनी दीर्घकाळच्या सत्तेत कोणती दूरदृष्टी दाखवली म्हणून शेतकरी आत्महत्यांचे दुष्टचक्र सुरू झाले, असा राजकीय प्रतिप्रश्न यावर उपस्थित होऊ शकतो. मुद्दा ‘शेतीतज्ज्ञ’ असण्याचा नाही. राज्यकर्त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात तज्ज्ञ असणे अपेक्षित नसते. प्राधान्यक्रम आणि निर्णयक्षमता आहे का, हे महत्त्वाचे. हितसंबंध जपण्यासाठी सत्ता न राबवणे महत्त्वाचे असते. या बाबतीत केंद्र सरकारला गुण द्यावे लागतील. देशाचे कृषिमंत्री, अन्नमंत्री, वाणिज्यमंत्री कोण हे शेतकरी सांगू शकणार नाहीत. परंतु, सरकार म्हणून झालेल्या निर्णयांचे फायदे वाड्या-वस्त्यांवर, गावांमध्ये पोचले आहेत. तेजीमुळे कांदा उत्पादकांचा खिसा खुळखुळतो  आहे. तेलबियांच्या किमती स्थिरावल्या आहेत. साखरेवरील आयातशुल्काचा अध्यादेश विनाविलंब निघाल्यावर ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळेल. ‘जीएसटी’च्या बाबतीत हाच मुद्दा आहे. नवी कररचना सुरळीत व्हायला वेळ लागणार. स्वातंत्र्यानंतर आयकर रचनेत शेकडो सुधारणा कराव्या लागल्या होत्या. जनतेच्या तक्रारी-मागण्यांवर सरकार सकारात्मक प्रतिसाद त्वरेने देते का, हा मुद्दा आहे. राजकीय विरोध राहणारच. विरोधकांचा हेतू केवळ संभ्रम माजवण्याचा असू शकतो. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून ‘सुरत’ बदलणे महत्त्वाचे आहे. दरवेळी शेतकऱ्यांना झळ बसल्यावरच जागे होण्याची सवय सरकारने टाकली पाहिजे. शेतमाल किमतींचा प्रश्न गारपिटीसारखा अपवादात्मक नसून बारा महिने चोवीस तास डोळ्यात तेल घालून निर्णय करण्याचा आहे. ही जाण येण्यासाठी साडेतीन वर्षांची सत्ता खूप झाली. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात दरवेळी शहाणपण नसते. शेतमालाची वरात निघण्याआधी बाजारभावाचे घोडे शेतकऱ्याच्या दारात बांधण्याची तत्परता सरकारने दाखवावी. पिकांच्या आधारभूत किमतीत दीडपटीने वाढ करण्याच्या घोषणेनंतर तर आणखी जागरूकता अपेक्षित आहे.

बातम्या आणखी आहेत...