संघ, ऊर्जा आणि दिशा (‍ अग्रलेख )

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या आणखी एका वक्तव्यामुळे सध्या देशातील राजकारणात वादाचे तरंग उठले आहेत. हे वक्तव्य देशाची सुरक्षितता आणि सैन्यदले यांच्यासंदर्भातील असल्याने विषय अधिकच संवेदनशील ठरत असल्याचे पाहून संघाला त्यावर  त्वरित खुलासेवार स्पष्टीकरण करण्याची तत्परता दाखवावी लागली. भागवत यांचे संपूर्ण वक्तव्य संदर्भासह लक्षात घेतल्यास त्याचा काही अंशी विपर्यास झाल्याचे आणि त्यावर लगोलग राजकारण सुरू झाल्याचे दिसते. मात्र, त्याचा दोष काँग्रेस अथवा विरोधकांना देता येणार नाही. कारण अन्य कुणी असे बोलले असते तर संघ परिवारानेही तेच केले असते. तेव्हा मुळात एवढ्या मोठ्या संघटनेच्या शीर्षस्थ नेत्यानेच जाहीर वक्तव्य करताना अधिक सजगता बाळगायला हवी. 

सरसंघचालकपदी आरूढ झाल्यापासून भागवतांची वक्तव्ये आणि वाद हे जणू समीकरणच बनले आहे. याअगोदरही गोहत्या बंदी असो की हिंदूंनी अधिक मुले जन्माला घालण्याचा विषय असो, भागवतांची विधाने वादास कारण ठरली आहेत. त्याचाच पुढचा अध्याय या नव्या वक्तव्याने लिहिला जात आहे. एका कार्यक्रमात देशाच्या युद्धसज्जतेबाबत बोलताना भागवत म्हणाले की, ‘संघ ही काही लष्करी संघटना नाही, परंतु आमची शिस्त लष्करी पद्धतीची आहे. सैन्यदलांना युद्धसज्ज होण्यास सहा-सात महिन्यांचा वेळ लागतो. परंतु, वेळ पडल्यास आणि देशाला आवश्यकता भासल्यास संघ स्वयंसेवक अवघ्या तीन दिवसांत सज्ज होतील. ही आमची क्षमता आहे. अर्थात, त्यासाठी देशाच्या घटनेत तरतूद केली जायला हवी आणि कायदा बनवायला हवा.’ हे सांगतानाच भागवत यांनी संघ ही काही लष्करी अथवा निमलष्करी संघटना नसल्याचा पुनरुच्चार करत संघ ही पारिवारिक संघटना असल्याची पुस्तीही जोडली. पण, त्यातील ‘वेळ पडल्यास सैन्यदलापेक्षा संघ लवकर सज्ज होईल’ एवढ्याच वक्तव्याची ब्रेकिंग न्यूज वृत्तवाहिन्यांवरून सुरू झाली. त्यातला सोयीचा अर्थ काढून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी लगेच राजकारण सुरू केले. भागवतांचे वक्तव्य हा सैन्यदलांचा अवमान असल्याची टीका सुरू झाली. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्याचा फायदा उठवत ज्या जवानांनी देशासाठी प्राण दिले त्या प्रत्येक सैनिकाचा अपमान भागवतांनी केला असून त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी लावून धरली. अर्थात, या घटनाक्रमासाठी माध्यमे किंवा विरोधकांकडे बोट दाखवून चालणार नाही. कारण, भाजप असो की संघ परिवारातील अन्य कुठलीही संघटना असो, आजवर असेच वागत आली आहे. किंबहुना, विरोधकांपैकी एखाद्याने असे वक्तव्य केले असते तर संघ परिवारातील मंडळींतर्फे लगेच त्याला कायमचे पाकिस्तानात धाडून देण्याची मागणीही केली गेली असती. त्यामुळे हे सारे आपल्याकडच्या राजकीय रिवाजानुसार सुरू असल्याचे म्हणायला हवे. संघ स्वयंसेवकांची ऊर्जा कुठे वापरायची याचा निर्णय सर्वस्वी सरसंघचालकांच्या हाती असला तरी सध्या त्याची खरी गरज भाजप सरकारच्या योजनांचे लाभ लोकांपर्यंत थेटपर्यंत पोहोचवण्याकामी आहे. मोदी सरकारने विविध पातळ्यांवर आखलेल्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे कशा पोहोचतील त्यासाठी संघ स्वयंसेवकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. मोदींनी अनेक सकारात्मक धोरणे आखली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार पूर्णपणे प्रशासकीय यंत्रणेवर अवलंबून असल्याने अपेक्षित परिणामकारकता साधली जात नाही. नोटबंदीनंतर अजूनही ‘डिजिटल पेमेंट’ लोकाभिमुख होऊ शकलेले नाही. कारण, त्यासाठी लोकांच्या खिशावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भार पडतो. तो कमी व्हावा म्हणून संबंधित यंत्रणेचा पाठपुरावा संघाकडून केला जायला हवा. भाजपशासित राज्यांच्या योजनांबाबतही असेच म्हणता येईल. महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊनही शेतकरी वर्गात त्याबाबत समाधान नाही. कारण, कर्जमाफीची पद्धत लोकांना किचकट वाटते. त्यामुळे त्यामागचा हेतू लोकांना समजावून सांगत शेतकऱ्यांना अर्ज भरणे वा तत्सम कामांत गावागावांतल्या स्वयंसेवकांनी पुढाकार घेतला असता तर सरकारच्या दृष्टीने चित्र नक्कीच सकारात्मक बनले असते. हे पाहता भागवत म्हणतात त्याप्रमाणे पारिवारिक संघटना असलेल्या संघाची गरज सीमारेषेपेक्षा देशांतर्गत व्यवहारांतील सुसूत्रतेसाठी अधिक असल्याचे जाणवते. पण, तसे करण्याऐवजी परिवारातील संघटना मात्र गोहत्या बंदी, मांसाहार, महिलांचे पेहराव अशा निरर्थक वादांमध्ये गुरफटण्यात समाधान मानताना दिसतात. तेव्हा संघाकडे असलेली प्रचंड ऊर्जा सकारात्मक आणि रचनात्मक कार्यासाठी वापरायची की भलत्याच गोष्टींसाठी दवडायची त्यावर या निमित्ताने ‘चिंतन’ होण्यास हरकत नाही. तसे झाले आणि संघ स्वयंसेवक लोकाभिमुख कामांमध्ये व्यग्र दिसू लागले तर त्याचा लाभ येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला झाल्याशिवाय राहणार नाही.