आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चंुबकीय बळाचे हसरे चित्र ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उद्योग आणि व्यवसायाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे चुंबकीय बळ शाबूत आहे, हे सिद्ध करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न कागदावर तरी यशस्वी झालेला दिसतो आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ नावाच्या तीनदिवसीय उद्याेग परिषदेत ४१०६ करार झाले. त्यातून १२ लाख कोटी रुपयांची देशी आणि विदेशी गुंतवणूक राज्यात होणार आहे. सुमारे ३६ लाख लोकांना त्यातून रोजगार मिळणार आहे, अशी आकडेवारी परिषदेच्या समाप्तीनंतर जाहीर करण्यात आली आहे. यातले किती करार प्रत्यक्षात येतील आणि कधी येतील, यावर खरे यशापयश मोजता येईल. सन २०१६ मध्ये झालेल्या अशाच परिषदेत २९८४ करार झाले होते. त्यातले ६३ टक्के करार प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित झाले, असे शासकीय आकडेवारी सांगते. गुंतवणुकीतील रूपांतराचे हे प्रमाण आणखी वाढवण्याचा मनोदयही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. तसे झाले तर महाराष्ट्राला ‘अच्छे दिन’ आले, असेच म्हणावे लागेल. या उद्योग परिषदेतून साधारण १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार व्हावेत, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा होती. त्यासाठी साधारण चार हजार करार व्हावेत, अशीही अपेक्षा जाहीर करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त करार झाले आणि गुंतवणुकीच्या आकड्यांचे उद्दिष्टही ओलांडले गेले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह उद्याेगमंत्री आणि सारीच शासकीय यंत्रणा आनंदात असेल, हे उघड आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी असे ‘बुस्टर’ हवे असतात. खासकरून देशातील सर्वच राज्ये आर्थिक गुंतवणुकीसाठी उतावीळ झालेली असताना आणि सवलतींची बरसात करण्याचीच स्पर्धा करीत असताना अशा विशेष प्रयत्नांची गरज अधोरेखित करावीच लागते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यात केवळ भावनांच्या आधारावर मते मिळत नाहीत. त्यामुळेही अशा भौतिक प्रगतीच्या प्रतीकांना महत्त्व असते. फडणवीसांसारख्या परिपक्व झालेल्या राजकीय नेत्याला हे वेळीच लक्षात आले आहे हाच या परिषदेचा राजकीय अर्थ आहे.  


परिषदेच्या फलनिष्पत्तीची यादी सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातल्या मराठवाडा आणि विदर्भाकडे मोठी गुंतवणूक वळली असल्याचे सांगितले. त्यात तथ्य किती आहे, हेही तपासून पाहण्याची गरज आहे. मराठवाड्यातील गुंतवणुकीचा आकडा ४९२५ कोटींचा सांगण्यात आला आहे. यातील चार हजार कोटी रुपये ‘ह्युसंग’ या एकाच कोरियन कंपनीचे आहेत. उर्वरित ९२५ पैकी ६०० कोटी रुपये लातूरला रेल्वेने आधीच मंजूर केलेल्या रेल्वे बोगी निर्मिती प्रकल्पासाठीचे आहेत. दोन भारतीय कृषक कंपन्या नांदेड आणि हिंगोलीला मिळून ३२५ कोटी रुपये गुंतवणार आहेत. यापैकी लातूरच्या प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरित झाली आहे आणि कोरियन कंपनीलाही डीएमआयसीमध्ये जमीन मिळाली आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प १०० टक्के ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ प्रकल्पाचे यश आहे, असे म्हणता येणार नाही. अर्थात, महाराष्ट्राकडे ते आकर्षित झाले यातून महाराष्ट्राचे चुंबकीय बल स्पष्ट झाले आहे, हेही नाकारता येणार नाही. लातूरच्या रेल्वे प्रकल्पाप्रमाणेच केंद्र आणि राज्याच्या विविध शासकीय विभागांनी ३.९१ लाख कोटी रुपये गुंतवण्याची तयारी दर्शवली आहे. स्थानिक राजकारण आणि जनमताचा रेटा यातून टिकून यातली किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात राज्यात येईल, हे भविष्यकाळच सांगू शकेल. टाटा, अंबानी, अदानी, महिंद्रा या उद्योग समूहांनीही हजारो कोटी रुपये गुंतवणुकीची तयारी जाहीर केली आहे. पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडियासारखी योजना जाहीर करून तीन वर्षे होत आलीत. आजपर्यंत या देशी उद्योगसमूहांना भारतातील गुंतवणूक वाढवण्याची फारशी इच्छा झाली नाही आणि महाराष्ट्रात मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषद होताच त्यांना हा उत्साह कुठून आला, हाही प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. त्यामुळे हे उद्याेग समूह खरोखरच गुंतवणूक करणार आहेत की केवळ सरकारांच्या दबावात येऊन त्यांनी ही अाश्वासने दिली आहेत, हेही पुढे स्पष्ट होणारच आहे. सरकारच्या दबावाखाली येणारा आणखी एक गट असतो तो म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक. १२ लाख कोटींपैकी साधारण २.२८ लाख कोटी रुपये केवळ बांधकाम व्यावसायिक कंपन्या गुंतवणार आहेत. एकीकडे या क्षेत्राला अत्यंत शैथिल्य आले आहे आणि त्यातील व्यवहार मंदावले आहेत. अशा परिस्थितीत इतकी मोठी गुंतवणूक खरोखरच महाराष्ट्रात होणार असेल तर आनंदच व्यक्त केला पाहिजे. बांधकाम क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली गेल्यामुळे खरे तर जागतिक पातळीवरच्या अशा अनेक कंपन्या इथे गुंतवणूक करतील अशी अपेक्षा होती. तसे चित्र दिसत नाही, हेही केंद्र आणि राज्य सरकारनेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...