आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बालविवाहाचे अंजन ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनेक सामाजिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कायद्याचे उत्तर शोधले जाते. परंतु, कायदा निर्मितीनंतरही त्या प्रश्नाचे समूळ उच्चाटन होताना दिसत नाही. किंबहुना कायदेशीर चौकटींना गुंंगारा देत त्या कुप्रथा अधिक उग्र किंवा क्लिष्ट रूप घेऊन समाजासमोर आव्हान बनून उभ्या राहतात तेव्हा कायद्याचे हात किती तोकडे आहेत याची जाणीव होते. तब्बल नव्वद वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम १९२९ च्या संदर्भात आज हेच पाहायला मिळते. आधुनिकतेच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशात आजही बालविवाहांचे प्रमाण २६ % आहे. यात राज्याच्या महिला व बालविकास मंंत्री पंकजा मुंडे यांंच्याकडे पालकत्व असलेल्या बीड जिल्ह्यात हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या दुपटीजवळ म्हणजे ५१ %  असणे राज्यकर्ते आणि धोरणकर्ते  अशा सर्वांच्याच डोळ्यात अंजन घालणारे ठरावे. बीड जिल्ह्यातील या बालविवाहांचा मागोवा घेतला तेव्हा निदर्शनास अालेली कारणे सर्वांनाच अंतर्मुख व्हायला लावणारी आहेत. १८ वर्षांशिवाय मुलींची लग्ने करू नयेत हे सर्वज्ञात अाहेच. किंबहुना, अशी लग्ने ही कायद्याने गुन्हा ठरतात हेे मुलींच्या पालकांनाही माहीत आहे, त्या लग्नात साक्षीदार असलेल्या गावातील पंच, पदाधिकारी, भटजी, मंदिराचे ट्रस्टी यांसह पोलिसांनाही त्याची पुरेशी कल्पना अाहे. परंतु, सहा महिने ऊस तोडण्यासाठी कारखान्यावर जाताना, वयात आलेल्या मुलीला घरी वृद्धांसोबत सोडून जाताना पालकांना सुरक्षित वाटत नाही, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. गावात प्राथमिकच्या पुढे शाळा नाही, शाळेसाठी रस्ता नाही म्हणून, रस्ता आहे पण बस नाही म्हणून आणि बस आहे, सायकल आहे पण वाटेत छेडछाड होते म्हणून, अशी अनेक कारणे आहेत. तेव्हा बालविवाहाचा प्रश्न हा फक्त सामाजिक अज्ञानाचा परिपाक नाही तर मुलींच्या सुरक्षेचा आणि मुलींबाबतच्या मानसिकतेचा परिणाम आहे हेच यातून सिद्ध होत आहे. कुणाबरोबर तरी पळून जाण्यापेक्षा आधीच तिचे लग्न लावून दिलेले बरे किंवा आमच्या मागे काही झाले तर जबाबदार कोण,  या मुलींच्या पालकांच्या प्रश्नाची उत्तरे आज कुणाजवळही नाहीत. 


गाव-खेड्यातील मुलींसोबतच्या छेडछाडीपासून पळवापळवीपर्यंत, प्रसंगी विनयभंग, बलात्कार, हत्या यासारख्या हिंसक घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्यांना आलेले अपयश हे त्यामागील प्रमुख कारण ठरत आहे. एकीकडे अशा घटनांना पायबंंद घालण्यात प्रशासकीय यंत्रणांना अपयश येत अाहे. दुसरीकडे गुन्हेगारास शासन होण्याऐवजी पीडित मुलीचे सामाजिक आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याचीच पुरुषप्रधान मानसिकता कायम दिसते. अशा वेेळी ऊसतोड मजुरांसारख्या सामाजिक उतरंडीच्या शेवटच्या स्तरातील घटकाची हतबलता अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. उसाच्या भावाची दरवर्षी चर्चा, आंदोलने होतात. शासनदरबारी तडजोडी होतात. परंतु, त्याच ऊसतोड मजुरांच्या मुला-मुलींच्या हक्कांची पायमल्ली होत असताना मात्र सारा समाज मूग गिळून बसतो हाही दुटप्पीपणाच. सज्ञान होण्याआधी विवाहाच्या बंधनात अडकवल्या जाणाऱ्या मुलींच्या शैक्षणिक, शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक अशा सर्वांगीण विकासाशी होणारा हा खेळ मानवतेलाच काळिमा फासणारा नाही का? अर्थात, यावर उत्तरेच नाहीत असेही नाही. एक वेळ मानसिकतेतील बदल हा दूरचा घटक मानला तरी, सध्या शासनातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शेकडो योजना आणि त्यावर खर्च होणारा कोट्यवधींचा निधी बालविवाहांसारख्या गावखेड्यातील कळीच्या प्रश्नांची उकल करण्यास पुरेशा आहेत का, हाही एक मुद्दा आहे. राज्यापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत प्रत्येक प्रशासकीय संस्थेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी ५ टक्के निधी महिला आणि मुलींसाठी खर्च करण्याचा नियम आहे. आतापर्यंत कोणत्याही वर्षात आणि कोणत्याही यंंत्रणेकडून त्याची पूर्तता झालेली नाही. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांंसाठी शिक्षण विभागातर्फे हंंगामी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यांची दुरवस्था आणि त्यातील भ्रष्टाचार बघता त्या प्रश्न सोडवणे दूर, अधिकच प्रश्न निर्माण करणाऱ्या ठरत आहेत. तालुका पातळीवर मुलींसाठी वसतिगृहांची वानवा आहे. असलेल्या उण्या-पुऱ्या वसतिगृहांत सुविधा आणि सुरक्षा उपायांबाबत बोंब आहे. अशा स्थितीत ‘मुलगी जगवा, मुलगी शिकवा’ अशा घोषणा फक्त कागदी घोडे ठरत असल्याचे दिसून येते. मुलीच्या १५ व्या वर्षी २९ वर्षांच्या पुरुषाशी लावून दिलेलं लग्न मान्य नाही, म्हणून पळून आलेली बीडमधील  लोणी गावातली सोनाली बढे पुढे शिकून नर्स होते आणि पहिला पगार घेऊन कारखान्यावर राबणाऱ्या बापाच्या हातात ठेवते. तेव्हा त्याच्या डोळ्यात अश्रूंच्या धारा लागल्या. मुलींच्या बापांची ही अगतिकता आणि हतबलता, मूलभूत सामाजिक सुरक्षेचे कोंदण भक्कम केल्याशिवाय संपणार नाही हेच खरे.

बातम्या आणखी आहेत...