आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आघाड्यांची आव्हाने ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अखेर एनडीएतून तेलगू देसम पक्ष बाहेर पडला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुका एक वर्षावर आल्या असताना भाजपचा एक जवळचा मित्रपक्ष नाराजी व्यक्त करून बाहेर पडला. तेलगू देसमने मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठरावही आणण्याचे जाहीर केले आहे. गंमत अशी की यूपीए-२ सरकारवर कॉमनवेल्थ घोटाळा, टूजी-कोळसा घोटाळ्याचे आरोप होत असताना, देशभर अण्णा हजारे-केजरीवाल यांनी पसरवलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे जनमत व देशातील सर्व मीडिया सरकारविरोधात गेले असतानाही प्रत्यक्ष लोकसभेत यूपीए-२ सरकारच्या विरोधात भाजपकडून नव्हे तर काँग्रेसवर रागावलेल्या मित्रपक्षांकडूनही अविश्वासाचा ठराव आणला गेला नव्हता. पण या लोकसभेत बहुमत असूनही भाजपचा घनिष्ठ मित्र असलेल्या तेलगू देसमकडून मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला जात आहे. आंध्रातील वायएसआर काँग्रेसही या रणनीतीत आहे. शुक्रवारी लोकसभेत गोंधळ झाल्याने अविश्वासाच्या ठरावावर निर्णय झाला नाही. आता सोमवारी त्याचे भवितव्य ठरेल. समजा हा ठराव लोकसभेने दाखल करून घेतल्यास मोदी सरकारच्या विरोधातला हा पहिला अविश्वास ठराव असेल. नियमानुसार लोकसभेत सत्तारूढ सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी किमान ५० खासदारांची संमती हवी असते व ती असेल तर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास ठराव दाखल करून घेतात. आता तेलगू देसमला ५० खासदारांची संमती घेण्यासाठी प्रमुख पक्ष काँग्रेससह अन्य विरोधकांकडे जावे लागेल. काँग्रेससह माकप, तृणमूल व काही छोट्या पक्षांनी तेलगू देसमच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली आहे. पण लोकसभेतला अविश्वासाचा ठराव मोदी सरकारच्या विरोधात संमत होईल याची शक्यता नाहीच अशी आहे. कारण भाजप व त्यांच्या अन्य मित्रपक्षांचे संख्याबळ २७२ पेक्षा अधिक तीनशेच्या वर आहे. विरोधकांकडे एवढे संख्याबळ नाही. हा ठराव संमत करण्यासाठी भाजपचे सर्व मित्रपक्ष व खुद्द भाजपमध्ये उभी फूट पाडावी लागेल. तशी राजकीय परिस्थितीही नाही. पण असा ठराव आणल्याचा अर्थ असा की, मोदी सरकारच्या यापुढील राजकीय वाटचालीत बरेच असंतुष्ट घटक (मित्रपक्ष अधिक) सुरुंग पेरून ठेवत आहेत. त्यात भाजपला एक दिलासा की, केंद्रात व राज्यात सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने अविश्वास ठरावादरम्यान मतदानात तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भाजपच्या विरोधातील शिवसेनेच्या डरकाळ्या फुकाच्या असतात हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. एकीकडे गोरखपूर-फुलपूर पोटनिवडणुकीतील भाजपचा पराभव अहंकार व उन्मत्तपणातून आलाय अशी टीका करायची व दुसरीकडे प्रत्यक्ष कृती करायची नाही हा दांभिकपणा झाला. त्यामुळे त्यांची तेलगू देसमबरोबर होणारी तुलनाही या निमित्ताने गैर वाटत नाही. 


एक मात्र स्पष्ट की, गोरखपूर व फुलपूरमधील भाजपच्या पराभवानंतर देशातील राजकारण ढवळून निघण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रामुख्याने मायावती व अखिलेश यादव हे दोन नेते त्यांना मिळालेल्या विजयामुळे अधिक आत्मविश्वासाने उ. प्रदेशात भाजपविरोधात मोठी आघाडी करण्याच्या दृष्टीने  वक्तव्ये करत आहेत. मायावतींनी गोरखपूर व फुलपूरच्या पराभवामुळे भाजप लोकसभेच्या निवडणुका या वर्षअखेर अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसोबत घेईल, अशीही शक्यता वर्तवली आहे. अखिलेश यादव यांनी भूतकाळात चुका होत असतात, त्या सुधारल्या जाऊ शकतात, समाजवादी पार्टी सर्वांना समजून घेऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ती भाजपविरोधी मोट बांधण्यासाठी आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या राज्यात भाजपला चहुबाजूंनी खिंडीत गाठण्यासाठी आघाड्यांचे राजकारण करण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही आता समजले जात आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादीने गोंदिया-भंडारा व पालघरमध्ये होणाऱ्या लोकसभा पोटनिवडणुकांसाठी युतीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या एप्रिलपर्यंत आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी दोघांमध्ये युती होईल असे बोलले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही भाजपला रोखण्यासाठी आघाडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. विरोधकांच्या या आघाड्या गंभीर असल्या तरी भाजप मित्रपक्षांशी सुसंवादाचे प्रयत्न करताना दिसत नाही. वाजपेयींच्या काळात एनडीए समन्वयक अशी जबाबदारी एका नेत्याकडे होती. आता पक्षाध्यक्ष अमित शहा मित्रपक्षांकडे सहानुभूतीनेदेखील पाहत नाहीत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या प्रतिमेमुळे भाजपला सत्ता मिळाली असली तरी मित्रपक्षांमुळे काँग्रेससह त्यांच्या मित्रपक्षांची दैना उडालेली होती, हा इतिहास भाजपने विसरता कामा नये.

बातम्या आणखी आहेत...