आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मॅग्नेटिक’ चित्र ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेतकऱ्यांचे चांगभले करणाऱ्या केंद्र सरकारपाठाेपाठ राज्य सरकारनेही मध्यमवर्गाची सल काहीशी काढण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणता येईल. सुमारे २१ हजार ५०० काेटींचा बाेजा सहन करीत राज्य सरकार २० लाख कर्मचारी, पेन्शनधारकांचा खिसा सातव्या वेतन अायाेगाने गरम करीत अाहे. दुसऱ्या बाजूला किफायतशीर घरे खरेदी करणाऱ्यांवर जीएसटी अाकारू नये, असे निर्देश बिल्डरांना बजावले. याशिवाय जुने गृह, वाहन कर्ज स्वस्त करण्याची भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली अाहे. एकंदरीत या साऱ्या बाबींचा लाभ मध्यम उत्पन्न गटातल्या लाेकांना निश्चितच हाेणार अाहे. यामुळे बराच काळ मंदावलेल्या अर्थचक्राला हलकीशी गती मिळू शकेल अशी अाशा बाळगायला हरकत नाही. तथापि, खऱ्या अर्थाने राज्याच्या अर्थकारणातील मरगळ झटकली जाईल का, हा मूळ प्रश्न कायम राहताे. शासन अाणि प्रशासन ही लाेकशाही व्यवस्थेच्या रथाची चाके अाहेत. ही व्यवस्था चालवण्यासाठी तसेच गुणवत्तापूर्ण कामासाठी वेतनवाढ महत्त्वाची ठरते. मात्र या व्यवस्थेकडून ज्या किमान अपेक्षा अाहेत त्यांची पूर्तता सहजासहजी हाेत नसल्याचाच सामान्य नागरिकांना अनुभव अाहे. महागाईची झळ सर्वांनाच सारखी बसते. राज्याच्या तिजाेरीतील सर्वाधिक म्हणजे ४८ टक्के रक्कम वेतन, पेन्शनवर खर्च हाेते. मात्र एकाचे उत्पन्न घसघशीत वाढत असताना तुलनेने इतरांच्या पदरात मात्र अत्यल्प लाभ जाताे त्याचे काय? नव्या वेतनमानानुसार नाेकरदारांना २५ टक्केपर्यंत वाढ अाणि राज्याच्या तिजाेरीला २१ हजार ५०० काेटींचा भुर्दंड अपेक्षित अाहे. याशिवाय कर्जमाफीचा भार वेगळाच. रिझर्व्ह बँकेने मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा विचार केला आहे.  विशेष म्हणजे, जुन्या कर्जधारकांना किंवा घर खरेदीदारांना याचा प्रत्यक्ष लाभ आता मिळणार आहे. व्यापारी बँका बेस रेट आणि रिझर्व्ह बँकेचा व्याज दर यातील तफावतीचे कारण सांगत, व्याज दरकपातीचा लाभ ग्राहकांना पुरेशा प्रमाणात देत नव्हत्या. बेस रेट एमसीएलआरशी संलग्न झाल्यावर बँकांना हे कारण सांगता येणार नाही. त्यामुळे जर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला तर त्या प्रमाणात कर्जावरील व्याजदर घटवणे  बँकांना भाग पडणार आहे. याचा लाभ प्रामुख्याने २०१६ नंतर गृहकर्जधारकांना होणार आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी २०१६ पासून एमसीएलआर लागू केला होता. किफायतशीर घरांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर अाणण्यात अाला अाहे. तसेच हा जीएसटी बिल्डरांनीच इनपूट क्रेडीट नुसार भरायचा आहे. तशी नोंद करणे बिल्डरांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून प्रथमच घर, फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या विविध उत्पन्न गटातील खरेदीदारांना यामुळे निश्चितच दिलासा मिळणार आहे. 


महाराष्ट्राच्या कॅन्व्हाॅसवर ‘मॅग्नेटिक’ चित्र रंगवण्यात अाले. संकल्पना छान. उत्तुंग प्रगतीची स्वप्ने जरूर पाहावीत, मात्र त्यासाठी सातत्याने नियाेजनबद्ध काम करणारी फाैज अगाेदर तयार करावी लागेल. त्याची तजवीज कुठे दिसत नाही. म्हणूनच एकेकाळी कारखानदारीत बाेलबाला असलेला महाराष्ट्र घसरणीला लागला अाणि नकळत त्यास वळसा घालून सेवा अाणि पूरक उद्याेगांचे क्षेत्र विस्तारत चालले अाहे. उद्याेग हिताच्या दृष्टीने धाेरणात्मक रचना झाली असली तरी त्याचा अाढावा घेणेदेखील महत्त्वाचे ठरते. अार्थिक उदारीकरणानंतर माहिती तंत्रज्ञान युगाची सुरुवात झाली, परंतु अांध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटकच्या तुलनेने महाराष्ट्राला उशिरा जाग अाली. हाच कित्ता पुन्हा गिरवला जाणार नाही यासाठी महाराष्ट्राची उद्याेगस्नेही प्रतिमा रुजवावी लागेल. उल्लेखनीय म्हणजे येथील मध्यमवर्ग जसा सहिष्णू तसाच चांगली क्रयशक्ती बाळगून अाहे. उद्यमशीलतेसाठी सर्वार्थाने सुपीक असलेल्या महाराष्ट्राच्या भूमीत ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप’ला चांगली फळे येऊ शकतात किंबहुना येत अाहेत. मात्र कारखानदारीचा घसरलेला गाडा पुन्हा रुळावर अाणायचा, तर राेजगार संधी, काैशल्यास वाव देणारे भांडवली उद्याेग वाढवावे लागतील. नाशिक, नगर, अाैरंगाबादसह पाच ठिकाणी संरक्षणविषयक उत्पादनांची तसेच मराठवाडा, विदर्भात माेठ्या प्रमाणावर राेजगारनिर्मिती करण्याची भूमिका अाश्वासक निश्चित अाहे, मात्र त्यासाठी देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक वाढवणे, ती स्थिरावण्यासाठी पाेषक वातावरण देणे तितकेच गरजेचे ठरते. यापूर्वी महाराष्ट्रात ज्या गुंतवणूकदारांना अामंत्रित करण्यात अाले ते अाता शेजारच्या राज्यात स्थिरावलेले दिसताहेत त्याचाही अाढावा घेतला पाहिजे. पर्यावरणस्नेही ई-वाहतुकीला बळ देण्याचे घाटत असले तरी मुळात पुरेशी वीज उपलब्ध नसताना नव्या ई-वाहनांसाठी वीज अाणणार काेठून? त्याची काही तजवीज नाही. एकंदरीत सवलतकारणाच्या बळावर महाराष्ट्राला ‘मॅग्नेटिक’ बनवण्याचा प्रयत्न हाेत असला तरी यातून राज्य सरकारची अपरिहार्यता स्पष्टपणे लक्षात अाल्यावाचून राहत नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...