आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काश्मीरमधील पोकळी (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जम्मू व काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडत भाजपने धक्का दिला आहे. पीडीपीशी त्यांचे पटत नव्हते हे जगजाहीर होते. सत्ता स्थापन होताच तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सईद यांनी निवडणुका शांततेत झाल्याचे श्रेय पाकिस्तान व खोऱ्यातल्या दहशतवादी संघटनांना दिल्याने भाजपची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली होती. तेव्हाच हे सरकार फार काळ टिकणार नाही याच्या चर्चा झडू लागल्या होत्या. पीडीपीचे खोऱ्यातले राजकारण नेहमीच फुटीरतावाद्यांच्या बाजूंचे होते. त्यामुळे सरकार जाईपर्यंत मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी आंदोलकांप्रती केंद्र सरकार, लष्कराने सहानुभूतीचे धोरण ठेवावे, असा आग्रह धरला होता. पाकिस्तान व हुरियतशी चर्चा केल्याने खोऱ्यातील परिस्थिती शांत होईल, असे त्यांचे मत होते. या उलट भाजपचे कोणाशीही चर्चा न करण्याचे धोरण होते. मोदींनी पाकिस्तानात जाऊन नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली, पण तो देखावा होता हे नंतर िसद्ध झाले. प्रत्यक्षात पाकिस्तानसोबत त्यांनी असहकाराची भूमिका ठेवली आहे. काश्मीरमध्ये जाऊन त्यांनी अनेक योजनांच्या फिती कापल्या, रेल्वे मार्गाचे उद््घाटन केले, दिवाळी साजरी केली, पण लोकांशी, विविध राजकीय पक्षांशी नाळ जुळेल असे वातावरण त्यांना निर्माण करता आले नाही. सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर राजकीय किंमत चुकवावी लागते, दोषारोप, टीकाटिप्पण्या अंगावर घ्याव्या लागतात त्याची तयारी मोदी सरकारची असावी, पण असे साहस करताना त्यांनी काश्मीर पुन्हा वणव्यात, जैसे थे परिस्थितीत आणून ठेवला हेही खरे आहे. २०१४ च्या तुलनेतील काश्मीरची परिस्थिती अधिक अस्थिर व असंतोषाने धगधगत आहे. भाजपला त्यांच्या राजकारणाची किंमत चुकवावी लागेल की नाही हा प्रश्न दुय्यम आहे, पण आताच्या घडीला काश्मीर अशा परिस्थितीत अधांतरी राहणे, त्याचा कोणीच वाली नसणे हे एकूणच भारताच्या अखंडतेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्याचे प्रत्यंतर मंगळवारी दिसून आले. जेव्हा भाजपने सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा राज्ययंत्रणा गोंधळात पडली असे दिसून आले नाही. रस्त्यावर निदर्शने वगैरे झाली नाहीत वा एकमेकांवर कडवे द्वेषारोप झाले नाहीत. भाजपचे मंत्री आनंदात दिसत होते. भाजप सत्तेतून बाहेर पडणार याचे संकेत पीडीपीला होते असे वाटत होते. महत्त्वाचे म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी पीडीपीशी युती करून सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला, तर पीडीपीने राज्यपाल राजवटीत राज्यात बळाचा वापर खपवून घेतला जाणार नाही, आपण आता पक्षबांधणीवर लक्ष देऊ, असे म्हटले. काँग्रेसने भाजपवर निशाणा साधत या पक्षाने पीडीपीशी युती करून हिमालयाएवढी चूक केली, अशी प्रतिक्रिया दिली. पण एकाही घटक दलाने नव्याने सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली नाहीत. एकंदरीत काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट अटळ व अपरिहार्य आहे असे 'वरून' ठरले आहे, त्यात काही बदल नाही, अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होऊ शकते. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या विरोधात मोठी मोहीम हाती घ्यायचे केंद्राच्या मनात असावे वा पाकिस्तानशी छोटे युद्ध (कंट्रोल वॉर) करून पाकिस्तानवर दबाव आणायची रणनीती केली जाणार असल्याच्याही चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्याचबरोबर २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवताना काश्मीरमधील धगधगती परिस्थिती, राष्ट्रवाद व पाकिस्तान हे मुद्देच पुन्हा आळवण्याशिवाय भाजपपुढे अन्य मुद्दे नाहीत, असेही बोलले जाऊ लागले आहे. जे काही आहे ते लवकरच स्पष्ट होईलच. 


आता पुढचे सहा महिने राज्यात राज्यपालांची राजवट येईल व त्यापुढे विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागतील. या सहा महिन्यांत काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय परिस्थिती चिघळली, हिंसाचार-दहशतवादाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढू लागल्या तर तेथे निवडणुका होण्याच्या शक्यता कमी आहेत. राज्यावर केंद्र व लष्कराचे नियंत्रण आले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे राजकारण दुय्यम झाले आहे. सरकार लष्करी बळाचा वापर करून परिस्थिती जेवढी नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करेल तेवढ्या हिंसक प्रतिक्रिया उमटत राहतील. आजपर्यंत काश्मीरमध्ये लावलेल्या राज्यपाल राजवटीत परिस्थिती सुधारल्याचे दिसून आलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्राने खोऱ्यात भारतीय लष्कराकडून अत्याचार झाल्याचा अहवाल दिला होता. असे अहवाल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची राजनैतिक समीकरणे, प्रतिमा बिघडवू शकतात. भाजपने सत्तेतून बाहेर पडत बिघडलेल्या वातावरणाची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मोदी सरकारवर खोऱ्यातील परिस्थिती सुधारण्याची यापुढची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकार स्वत:च निर्माण केलेल्या पोकळीत शिरले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...