मालदीवचा पेच (अग्रलेख)

हिंदी महासागरातील मालदीव हा छोटा देश तेथील नयनरम्य निसर्गसौंदर्यामुळे केवळ भारतीय नव्हे, तर जगभरातील पर्यटकांचे आवडते पर्यटनस्थळ आहे. पण या देशावर अस्थिर राजकारणाची नेहमीच छाया पडताना दिसते. १९८९ मध्ये या देशात सत्ता उलथवून टाकण्याची घटना घडत असताना भारताने मालदीवच्या तत्कालीन अध्यक्षांच्या मदतीचे आवाहन स्वीकारून तेथे लष्करी मोहीम आखली व बंड मोडून काढले. आज अडीच दशकांनंतर या देशावर पुन्हा राजकीय संकट घाेंगावते आहे. या संकटात भारताने मालदीवच्या मदतीसाठी धाव घ्यावी की नाही यावर बरेच मंथन सुरू आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मालदीवमध्ये लष्करी कुमक पाठवून तेथे शांतता प्रस्थापित केली. तशी पावले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचलावीत असे सांगणारा एक वर्ग आहे, तसेच मालदीववर आलेले राजकीय संकट सध्याचे बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण पाहता व चीनसोबतचे आपले तणावाचे संबंध पाहता त्यात भारताने घाई करू नये असे म्हणणारा एक वर्ग आहे. 

या दोन्ही भूमिकेकडे पाहता काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात. सध्याचे मालदीववरचे संकट हे या देशातील घटनात्मक संकट आहे. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांची तुरुंगातून सुटका करावी असे आदेश सत्तारूढ अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना दिले आहेत. पण या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास यामीन यांनी नकार देत तेथे राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली आहे. ही आणीबाणीसदृश परिस्थिती  पाहून मालदीवमधील विरोधकांनी देशात लष्करी हस्तक्षेप करून हा पेच सोडवावा अशी भारताकडे मागणी केली आहे. १९८९ मध्ये मालदीवमधील राजकीय पेच वेगळा होता. त्या वेळी सत्तारूढ सरकारच्या विरोधात बंड झाले होते. तेव्हा मालदीवच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी भारताची मदत मागितली होती. त्यानंतर भारताने हिंदी महासागर प्रदेशातील शांतता व सत्तासमतोल पाहून तेथे ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ ही लष्करी कारवाई केली व तेथील पेच संपुष्टात आणला होता. आताच्या घडीला मालदीवच्या अध्यक्षांनी भारताकडे मदतीची मागणी केलेली नाही. ती फक्त विरोधकांनी केली आहे. या विरोधकांमध्ये माजी अध्यक्ष मोहंमद नाशीद यांचा समावेश आहे. नाशीद यांनी अध्यक्षपदी असताना भारतापेक्षा चीनला जवळ केले होते. मालदीवमधील चीनची गुंतवणूक वाढण्यामागे नाशीद यांचे काही वादग्रस्त निर्णय होते. एका परीने केवळ नाशीद यांच्या मागणीवरून भारताने मालदीवमध्ये सत्तासंघर्ष मिटवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा यात भारताचा कोणताही राजकीय फायदा नाही. चीनने या एकूण घटनेबाबत फारशी आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. उलट चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मालदीवमधील राजकीय संकट पाहून आपला भारताशी सतत संपर्क असल्याचे विधान केले आहे. या विधानावरून चीन लष्करी कारवाई हाती घेईल याची शक्यता दिसत नाही.  

भारताचे परराष्ट्र धोरण हे प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणारे आहे व तशी चौकट आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे भारताने नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, बांगलादेशमध्ये जेव्हा राजकीय संकटे आली तेव्हा त्या देशाशी चर्चा करून पावले उचलली होती. या धोरणाचा अप्रत्यक्ष फायदा असा होतो की, हे शेजारील देश भारताच्या अंतर्गत राजकीय पेचप्रसंगात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. राजकीय असंतुष्टांना फूस देऊ शकत नाहीत वा राजाश्रय देऊ शकत नाहीत. मालदीवमध्ये जेव्हा राजकीय पेच उद््भवला त्यानंतर भारत सातत्याने संयुक्त राष्ट्रे, चीन, ब्रिटन व अमेरिकेशी संवाद करत आहेत. यातील एक घटना महत्त्वाची अशी  आहे की, यामीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करावा असा भारताने त्यांना सल्ला दिला तेव्हा यामीन यांनी ही सूचना फेटाळून लावली. यामीन यांच्या या अशा ‘धाडसा’मागे चीन आहे अशा अटकळी बांधल्या जात आहेत. 

या पार्श्वभूमीवर समजा चीनने स्वत:हून काही हालचाली केल्या तर अमेरिका, ब्रिटन व भारत असा त्रिकोण तयार होऊन तो चीनवर दबाव टाकू शकतो ही शक्यता आहे. हा राजकीय तणाव चीन निष्कारण पत्करेल का, हा प्रश्न आहे. कारण चीन सध्या जगाकडे गुंतवणुकीसाठी साद घालत आहे. त्यांना आपली लष्करी आक्रमक प्रतिमा जगापुढे नेण्यात स्वारस्य नाही. एकुणात भारताने या विषयात मौन बाळगणे एका अर्थाने फायद्याचे आहे. कारण अशा मौनाच्या मागून मालदीवमधील सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात चर्चा घडवून आणण्याची राजनैतिक चाल भारताला शक्य आहे. त्याचबरोबर या देशात शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी भारताची नाही हेही महत्त्वाचे आहे. नाहीतर ते एक ओझे होऊन बसेल.