आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तिसरा डाेळा! (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बँकांचे कर्ज सहेतुक न फेडणे हा ‘अर्थव्यवस्थेवरील कलंक’ असून या प्रवृत्तीमुळे व्यवसाय सुलभतेवर परिणाम हाेत असल्याचे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या विधानात बरेच तथ्य अाहे. कारण हर्षद मेहतापासून सुरू झालेल्या घाेटाळ्यांची मालिका नीरव माेदी, विक्रम काेठारी यांच्यापर्यंत पाेहाेचली ती अजून लांबतच अाहे. बँकांना डबघाईस अाणणारे अशा स्वरूपाचे अार्थिक घाेटाळे सातत्याने हाेत राहिले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असाही गंभीर संकेत त्यांनी दिला. 

 

नीरव माेदीने ‘पीएनबी’ला काेट्यवधींचा चुना लावल्यानंतर अाता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या मागणीने मूळ धरले अाहे. वस्तुत: सध्या ज्या खासगी बँका अस्तित्वात अाहेत त्यांची एकूणच स्थिती काय अाहे याचाही एकदा सर्वंकष विचार ‘फिक्की’, ‘असाेचेम’ अाणि ‘सीअायअाय’ने करायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे लहानसहान गावेे, खेड्यापाड्यांपर्यंत विस्तार करणे हा खासगी बँकांचा हेतूच नाही. याशिवाय माेठा धाेका असा अाहे की, सार्वजनिक बँकांवरील सरकारचे नियंत्रण हटले की देशातील एक माेठा वर्ग बँकिंग प्रणालीपासून दूर जाईल अाणि सरकारी याेजनांच्या लाभापासून वंचित राहील. ‘मनरेगा’च्या मजुुरीपासून ते बहुतेक सारी अनुदाने, शिष्यवृत्त्या थेट लाेकांच्या खात्यावर जमा हाेत अाहेत अाणि हे काम सरकारी बँकांच्या माध्यमातूनच शक्य अाहे. खासगी बँकेत किमान ठेवीची अपेक्षा इतकी असते की, सामान्य गरीब खातेच उघडू शकत नाहीत. शहरातील मध्यमवर्गीय ग्राहकांना नजरेसमाेर ठेवून खासगी बँकेची संरचना, व्यवस्था तयार करण्यात अाली अाहे. 


जगभर मंदीची लाट असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी धक्के बसले नाहीत त्याचे श्रेय सरकारी बँकिंग व्यवस्थेलाच जाते. म्हणूनच सार्वजनिक बँकांना अार्थिक शिस्त लावण्यासाेबतच नियामक यंत्रणेत याेग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. बँकिंग व्यवस्थापनाचे स्वरूप बदलायला हवे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर बँकिंग क्षेत्रात परिणामकारक मूलभूत, रचनात्मक सुधारणा करणे हे अाता अपरिहार्य अाहे. कायद्यातील पळवाटा, तंत्रज्ञान किंवा संगणक व्यवस्थेतील त्रुटीपेक्षाही ढासळती मूल्य संस्कृती अाणि बेदरकार वागण्याची बळावलेली प्रवृत्ती, अार्थिक प्रगतीसाठी नैतिकतेला दिली जाणारी मूठमाती या बाबीदेखील भयंकर ठरत अाहेत. त्याचा प्रत्यय अाजवरच्या बँकिंग घाेटाळ्यातून अालेला अाहेच. म्हणूनच सार्वजनिक बँकिंग व्यवस्थेतच नव्हे, तर साऱ्या सरकारी क्षेत्रांमध्ये मूल्य संस्कृती अाणि विवेकबुद्धी जागवण्याचे काम हाेणे अाजवरच्या घाेटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर अात्यंतिक गरजेचे ठरते. 


सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा विचारप्रवाह समाेर येत असला तरी अापण त्याच्याशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट करीत या बँकांच्या अस्तित्वावर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह जेटलींनी खाेडून काढले. या बँकांचे खासगीकरण करायचे म्हटले तरी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागते. त्यासाठी व्यापक राजकीय सहमती हवी असते. ती मिळण्याची शक्यता कमीच अाहे. मुळात देशांतर्गत राजकीय विचारप्रवाह सध्या या बँकांच्या खासगीकरणाच्या विराेधात अाहे. त्यामुळे अागामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असा अाक्रमक निर्णय घेण्याचे धाडस करायला केंद्र सरकार धजावणार नाही.  


सहेतुक कर्जबुडव्यांकडून बँकांचे १ लाख काेटी रुपये येणे अाहेत हा अापल्या भांडवलशाही व्यवस्थेचा चेहरा अाहे. कर्ज काढणे म्हणजे कमीपणा अाणि कर्ज काढावेच लागले व दुर्दैवाने परतफेडीची क्षमता गमावली तर ते माेठे संकट असे मानणारा एक वर्ग अवतीभोवती अाहे. दुसऱ्या बाजूला बँकेचे कर्ज हे बुडवण्यासाठीच असते असे समजून राजराेस गंडवणाऱ्यांचाही एक वर्ग अाहेच. मूठभर लाेभी माणसांमुळे सारी बँकिंग व्यवस्थाच बदनाम हाेत असताना सहेतुक कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतच राहिली तर सामान्य खातेदार, ग्राहकांचे काय? मुळात सामाजिक स्वास्थ्य टिकवून ठेवायचे असेल तर सर्वप्रथम समाजाच्या अार्थिक स्वास्थ्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. 

 

भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर लेखापरीक्षक, नियामकांपेक्षाही राजकारण्यांचा प्रभाव अधिक असताे. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेला कायद्याच्या चाैकटीत स्वायत्तता द्यावी अाणि हे क्षेत्र राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करावे अशी भूमिका अाम्ही मांडली हाेती. अाग्रहाने ती इथे पुन्हा नमूद करावी वाटते. घाेटाळे राेखण्यासाठी अावश्यक असेल तर नियंत्रण व्यवस्थाही निर्माण करावी. नियामक व्यवस्थेने अापल्या तिसऱ्या डाेळ्यावर झापडे घातल्यामुळे बँकिंग व्यवसायातील सुलभतेवर परिणाम झाला ही बाब अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मान्य केली असली तरी अर्थ मंत्रालयाने केवळ सुधारणेचा बडगा उगारून चालणार नाही, तर बँकिंग सुधारणेचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पाेहाेचण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील.

बातम्या आणखी आहेत...