आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पारदर्शी लोकप्रतिनिधी हवेतच (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांसाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना सुमारे १५०० कोटी रु.च्या देणग्या मिळाल्या, पण त्यापैकी केवळ ४९४ कोटी रु. खर्च झाल्याची माहिती ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) या संस्थेने नुकतीच प्रसिद्ध केली. या निवडणुका गोवा, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब राज्यात झाल्या होत्या आणि सर्वाधिक देणग्या भाजपला मिळाल्या. या देणग्या रोख रक्कम, चेक व डिमांड ड्राफ्ट या माध्यमातून मिळाल्या असल्या तरी देणग्यांची रक्कम कशाकशावर खर्च केली याची माहिती निवडणूक आयोगाला सहा छोटे पक्ष वगळता एकाही राष्ट्रीय स्तरावरच्या व मुख्य प्रादेशिक पक्षांनी दिलेली नाही. ही आकडेवारी जाहीर होत असतानाच योगायोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने, उमेदवाराने निवडणुकांत उमेदवारीचा अर्ज दाखल करताना आपली संपत्ती कशी वाढत गेली म्हणजे आपल्या (वाढलेल्या) उत्पन्नाचे स्रोत जाहीर करण्याची कायदेशीर दुरुस्ती सरकारला करण्याचे आदेश दिले. 


आजपर्यंत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात टप्याटप्प्याने सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी या सुधारणा न्यायालयीन आदेश, जनमत व मीडियाच्या दबावामुळे झाल्या आहेत. एकाही राजकीय पक्षाने प्रामाणिकपणे, पारदर्शीपणे आपला पक्ष कसा चालतो, निवडणुकांत त्यांना पैसा कोण देतो, आपल्या जिंकून आलेल्या उमेदवाराचे आर्थिक साम्राज्य अल्पावधीत कसे उभे राहते हे सांगण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार रोखण्याच्या बाता करत असतात. सत्ताधारीच भ्रष्टाचारी असतात असा विरोधकांचा आरोप सातत्याने होत असतो, पण ते म्हणजेच वास्तव नसते. महत्त्वाच्या राजकीय प्रश्नांवरच्या तडजोडी, गटातटाचे राजकारण व सत्ताधाऱ्यांमधील प्रभावशालींशी छुप्या पद्धतीने असलेले आर्थिक हितसंबंध हे आपल्या राजकारणातील खरे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांना व त्याच्या पत्नी व मुलाबाळांना आपली संपत्ती जाहीर करण्याबाबत जो निर्णय दिला आहे तो अभिनंदनास प्राप्त आहे. अशा कायदेशीर अडचणी (?) लोकप्रतिनिधींविरोधात करणे हा भ्रष्टाचार रोखण्याचा एक प्रयत्न आहे. असा कायदा संसदेत आणण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले पाहिजे. ते होण्याची शक्यता तशी कमी अाहे कारण उमेदवार व त्याच्या कुटुंबीयांची आर्थिक परिस्थिती सांगण्याचे एकदा निश्चित झाल्यास भारतीय राजकारणाचा बाजच बदलून जाईल.  


आजच्या घडीला राजकारणात विचारधारा लोप पावल्या अाहेत (त्या केवळ निवडणुकांपुरत्या लोकांपुढे येत असतात) त्यापेक्षा आर्थिक हितसंबंधांना पक्षीय व समाजकारणापेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे पिढ्यान््पिढ्या राजकारण करणाऱ्या कुटुंबात अनेक पक्ष नांदत असतात. बाप एका पक्षाचा तर मुलगा, सून, मुलगी अन्य पक्षांची असे संभ्रम निर्माण करणारे चित्र दिसते. एक जण शोषितांची, दीनदुबळ्यांची भूमिका रेटत असतो, तर दुसरा मुक्त अर्थव्यवस्थेची, भांडवलशाहीची, धर्मांध भूमिका मांडत असतो आणि अशा कुटुंबाची आर्थिक साम्राज्ये पाहता त्यांची विचारसरणीशी खरोखरीच बांधिलकी आहे का, असा प्रश्न पडतो. ही मतदारांप्रति दगाबाजी समजली पाहिजे. 


आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या बदलेल्या आर्थिक जीवनशैलीबद्दल शंका असते. यामागे भ्रष्टाचार आहे हे तो लगोलग समजून घेतो. हा समज आहे की वास्तव आहे हे आता कळण्याची वेळ आली आहे. म्हणून  सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना, प्रत्येक उमेदवारावर कोणकोणते गुन्हे आहेत, त्याची सार्वजनिक जीवनातली कारकीर्द कशी आहे, त्याची आर्थिक परिस्थिती, शिक्षण कसे आहे याची माहिती असणे हा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे मतदार आपल्यापुढील उमेदवार व त्याचे कुटुंबीय खरोखरीच प्रामाणिक व पारदर्शी आहेत याचा सारासार विचार करू शकेल व त्या आधारावर मतदान करू शकेल. 


दुसरी बाब अशी की, घटनेने धर्म, जात, पंथ वा आर्थिक परिस्थिती हे निकष निवडणुकीसाठी निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे एकाच वेळी गरीब विरुद्ध श्रीमंत असे उमेदवार एकमेकांपुढे उभे राहू शकतात. पण खरी लढाई पुढची आहे, निवडणुकीतील खर्चाची, राजकीय ताकदीची. ही विषमता निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात मुरलेली आहे. ही विषमता दूर करायची झाल्यास कठोर कायद्यांची गरज आहे.काही वर्षांपासून निवडणूक आयोगाने ‘नोटा’सारखा पर्याय मतदारांना दिला आहे. आता केंद्र व संसदेची जबाबदारी आहे की त्यांनी जनतेचे कल्याण करणारे सच्चे, प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी भारतीय राजकारणाला द्यावेत. तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अर्थ आहे.

बातम्या आणखी आहेत...