आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हेच खरे मार्केट व सरकारमधील संतुलन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उधळलेले मार्केट आणि अनुचित नफेखोरीला काबूत ठेवण्याचे काम सरकारनेच केले पाहिजे. पण आर्थिक लाचारीमुळे सरकार तसे करू शकत नव्हते. आता पायाभूत सुधारणांमुळे आर्थिक क्षमता वाढल्याने ते शक्य होताना दिसते आहे. ताज्या अर्थसंकल्पात हा स्वागतार्ह बदल पाहायला मिळाला आहे. 


आपल्या देशाच्या ताज्या अर्थसंकल्पावरील साधकबाधक चर्चा इतक्यात संपणार नाही. ती बरेच दिवस चालू राहील आणि चालू राहिली पाहिजे. त्याचे कारण असे की सरकारने या अर्थसंकल्पात जी ठाम भूमिका घेतली आहे ती फार महत्त्वाची आहे. सरकारला महसूल देणाऱ्या कंपन्या, कर देणारे मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीय नागरिक आणि व्यापारी यांच्या हिताला धक्का देणारी भूमिका घेण्यास सरकार नेहमीच कचरत आलेले आहे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. ज्या पक्षाचे सरकार असते त्याला कंपन्यांकडून निधी मिळत असतो. मध्यमवर्ग आणि व्यापारी वर्ग हा संघटित वर्ग असतो. त्यामुळे त्याचा आवाज मोठा असतो. सरकार योग्य पद्धतीने चालले की चुकते आहे हे हाच वर्ग ठरवत असतो. असे असूनही सरकारने त्यांनाच रुचेल असे बदल न करता त्यांचे मत डावलून बदल केले आहेत. ते असे बदल आहेत, जे बहुसंख्य देशवासीयांच्या आणि देशाच्या हिताचे आहेत. बहुसंख्य नागरिकांचे हित लक्षात घेणे हेच तर लोकशाहीत अपेक्षित असते, जे या अर्थसंकल्पात साधले गेले आहे. पण मुद्दा केवळ तो नाही, मुद्दा आहे हे धाडस सरकारमध्ये कसे आले?  


प्रथम हे समजून घेतले पाहिजे की ज्या देशाच्या लोकशाहीची घनता (प्रतिचौरस किलोमीटरमध्ये राहणारे नागरिक) ४०० आहे त्या देशात सर्वांचे समाधान होणे अशक्य बाब आहे. करवसुलीला अजून अनेक मर्यादा असलेल्या भारतात तर हे अधिकच अवघड आहे. अशा देशात नेमके काय केले गेले पाहिजे? जग आणि भारतही ज्या भांडवलशाही मार्गाने सध्या पुढे चालला आहे त्यात मार्केट (बाजार) आणि सरकारमध्ये प्राबल्यावरून संघर्ष अटळ आहे. यात एकच कोणी जिंकणे आपल्या हिताचे नाही. या दोन्हीही शक्तीमध्ये आपल्याला संतुलन हवे आहे. या संघर्षात सरकारकडे सत्ता आहे ती चालवण्यासाठी कर नावाचे हक्काचे साधन आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणे आणि परिणामकारक प्रशासन देणे ही त्याची जबाबदारी आहे. इकडे मार्केट तर नफ्यासाठीच काम करत असते. ते मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते आणि त्याला स्पर्धेला सामोरे जावे लागत असल्याने कार्यक्षमता हा त्याचा अपरिहार्य भाग आहे. 


सरकारचे लक्ष कायम समाजकल्याण आणि त्यानंतर वैयक्तिक विकासाला चालना याकडे असते. त्यानंतर सामाजिक सुरक्षिततेसाठी सरकार काम करत असते. मार्केटचे नेमके त्याच्या उलटे असते. त्याला आधी वैयक्तिक विकास महत्त्वाचा असतो. मग झालाच त्यातून सामाजिक विकास आणि त्यासाठी त्याचे लक्ष उपभोगवाद कसा वाढेल याकडे असते. लोकशाही भांडवलशाहीत हा संघर्ष वर्षानुवर्षे सुरू आहे. जेव्हा केवळ सरकार जिंकते तेव्हा त्या समाजात मानवी हक्कांचा संकोच होऊ लागतो आणि जेव्हा मार्केट एकतर्फी जिंकते तेव्हा समाजाचे आणि पर्यावरणाचे शोषण होऊ लागते. यात आपल्याला कशाची निवड करायची? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, कोणी एक जिंकता कामा नये. सरकार आणि मार्केटमध्ये नेहमीच संतुलन राहिले तरच समाज आणि देश चांगल्या पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो. हे संतुलन राखण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. फार तर आपण असेही म्हणू शकतो की सरकारला ते करावे लागले आहे.  


असे हे संतुलन राखले गेले पाहिजे, ही गरज सदासर्वकाळ राहिली आहे. मग आता मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो, तो म्हणजे हे धाडस सरकारमध्ये आताच का आले? त्याचे उत्तर फार महत्त्वाचे आहे. ते असे आहे की गेल्या काही वर्षांतील पायाभूत स्ट्रक्चरल बदलांमुळे सरकारची आर्थिक क्षमता वाढत चालली आहे. नोटबंदीमुळे वाढलेले बँकिंग हा असा पायाभूत बदल आहे. बँकिंग वाढल्यामुळे इन्कमटॅक्स देणाऱ्यांची संख्या प्रथमच वाढली आहे. 


(नोटबंदीनंतर १८ लाख करदाते वाढले) जीएसटीच्या परिघात आलेले एक कोटी उद्योग आणि त्यामुळे वाढलेला महसूल हा असा बदल आहे. (पूर्वी ही संख्या फक्त ६.५ लाख होती) अशाच काही बदलामुळे भारताचा विकास दर आज जगात सर्वाधिक आहे असे आपण म्हणतो आणि त्याचे एफडीआय, शेअर बाजाराच्या माध्यमातून लाभही घेत आहोत. ज्यांनी आतापर्यंत  म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजाराचा मार्ग गुंतवणुकीसाठी वापरला नव्हता असे लाखो भारतीय नागरिक तेथे गुंतवणूक करू लागले आहेत. एफडीआय वाढला याचा अर्थ परकीयांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास वाढला आणि अधिकाधिक भारतीय नागरिक शेअर बाजारात भाग घेऊ लागले, याचा अर्थ भारतीयांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढला. त्यामुळेच गेल्या वर्षभरात तब्बल २९ टक्के वाढ या गुंतवणूकदारांनी अनुभवली. पण फक्त शेअर बाजार वाढतो आहे, उद्योग-व्यवसाय वाढत नाहीत, शेतीचा विकास दर वाढत नाही, रोजगार संधी वाढत नाहीत. निर्यात वाढत नाही. हे अगदीच विसंगत चित्र तयार झाले होते.  


या अर्थचित्राला सुसंगत करणे हे सरकारचे काम असते. पण अनेकदा असे झाले आहे की मोठे उद्योगपती, मोठा आवाज असणारा संघटित वर्ग सरकारला तसे करू देत नाही. आपल्याच ताटात कसे पडत राहील याची काळजी तो घेत असतो. या अर्थसंकल्पात शेअर बाजारातील एक लाखाच्या वरील फायद्यावर लावलेला १० टक्के कर, म्युच्युअल फंडांच्या डिव्हिडंडवर लावलेला कर हे काही मोजक्या वर्गाच्या ताटात जास्त झालेले काढून घेण्याचा स्वागतार्ह प्रयत्न आहे. वर्षभरात ३.६७ लाख कोटी रुपये कमावणारा वर्ग हा काही सामान्य गुंतवणूकदार नाही. त्या कंपन्या आणि मोठमोठ्या देशी-विदेशी संस्था आहेत. पण त्यांचा आवाज एवढा मोठा आहे की त्या आवाजाने शेअर बाजार आपटला. खरे म्हणजे तो आपटायची वेळ आलीच होती. पाच-दहा सत्रांत १००० अंशाने बाजार वर जावा, असे काही देशात घडत नव्हते. ज्यात थेट निर्मिती काही नाही, अशा शेअर बाजारात इतका पैसा खेळत राहणे हे देशाच्या हिताचे नाही. पण कायम महसूल वाढीच्या शोधात असलेले सरकार त्यांची नाराजी ओढवून घ्यायला घाबरत होते. आता महसुलाचे खात्रीचे मार्ग दिसू लागल्याने सरकार हे धाडस दाखवू शकले आहे. 

 
आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या बळावर प्रचंड पैसा कमावणाऱ्या गुगल, फेसबुक नेटफ्लिक्ससारख्या कंपन्यांवर कर लावण्याचे सूतोवाच प्रथमच झाले आहे. इन्कमटॅक्स कायद्याच्या कलम ७ मध्ये दुरुस्ती करून हा कर लावला जाणार आहे. बीटकॉइनसारखे बिनबुडाचे चलन चालणार नाही अशी सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. बोनसचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने करून करचोरी करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांच्या मुसक्या बांधल्या जात आहेत. 


सरकारची आर्थिक क्षमता वाढल्याशिवाय असे धाडस करता येत नाहीत. सरकार आणि मार्केटमध्ये संतुलन राखायचे म्हणजे जे मागे राहिले त्यांना सरकारने मदत करायची. ग्रामीण भागासाठी जास्त तरतूद करणे, विशेषतः शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी काही योजना सुरू करणे आणि तेवढेच महत्त्वाचे म्हणजे ज्या आरोग्यसेवा-सुविधांअभावी समाजातील मोठा वर्ग नागवला जातो आहे त्याला चौकटीबाहेर जाऊन हात देणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. ज्यांचे पोट तुडुंब भरले आहे त्यांनी हे कसे शक्य नाही हे सिद्ध करण्याचा आटापिटा करण्यापेक्षा या वेळी आपल्या ताटात कमी पडले तरी चालेल, अशी तयारी दाखवायला हवी.

 
सरकार नावाच्या संस्थेची एक सत्ता म्हणून एवढी ताकद असते की, अशा योजना यशस्वी करताच येतात. ही आरोग्य योजनाही यशस्वी होईल आणि मार्केट आणि सरकारमध्ये संतुलन होईल अशी आशा करूयात. 

 

- यमाजी मालकर, ज्येष्ठ पत्रकार 
ymalkar@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...