आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनमोहन ते मोदी : घोटाळे चालूच!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेअर बाजार इतका चढा का राहतो आहे हे जाणून घेणं हे डॉ. मनमोहनसिंग यांचं कर्तव्य होतं. त्यांनी ते पार पाडलं नाही. त्या वेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव हेही मूग गिळून बसले. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री तोंड उघडायला तयार नाहीत. देशाच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण व शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर आर्थिक विषयावर भाष्य करीत आहेत. सरकारच्या वतीने बोलण्यासाठी दररोज प्रसार माध्यमांत हजेरी लावणारे तथाकथित अर्थतज्ज्ञही गप्प आहेत.


‘शेअर बाजारातील निर्देशांकाच्या चढ-उताराने मी माझी झोप मोडू देत नाही,’ 
हे विधान आहे डॉ. मनमोहनसिंग यांचं. नरसिंह राव यांच्या सरकारात अर्थमंत्री असतानाचं. हर्षद मेहताचा घोटाळा उघडकीस येण्याच्या टप्प्यात असताना संसदेत केलेलं. 


या उद््गाराचा संदर्भ होता तो मुंबईच्या शेअर बाजार निर्देशांकात दिसून येत असलेली मोठी उसळी. अगदी काही मामुली कंपन्यांच्या समभागांत मोठी उलाढाल होत होती. कोण इतकी प्रचंड गुंतवणूक ठरावीक समभागांत करीत असेल याचे अंदाज बांधले जात होते. साहजिकच हा मुद्दा संसदेत उठवला गेला. कारण आर्थिक सुधारणांच्या सुरुवातीचा हा काळ होता.  ...आणि मग हर्षद मेहताचा घोटाळा उघड झाला. 


आज नीरव मोदी घोटाळ्याच्या निमित्ताने भाजप-काँग्रेस यांच्यात जी चिखलफेक सुरू आहे त्याचं बीज डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीत रोवलं गेलं आणि आता २७ वर्षांनंतर या बीजातून मोठंं झाड फोफावलं आहे. या बीजातून रोपटं उगवून त्याचं झाड बनत असतानाच ते उखडून टाकून सर्व तण नष्ट करण्याचं आश्वासन देत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. पण हे उंच वाढत जात असलेलं घोटाळ्याचं झाड  तोडायचं सोडाच, ते नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीत फोफावतच गेलं आहे. नीरव मोदीचा घोटाळा हे त्याचं बोलकं उदाहरण आहे. 


भारताने १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणांना प्रारंभ केला. तोपर्यंत असलेली मिश्र अर्थव्यवस्था टप्प्याटप्प्यानं मोडीत काढण्यात येऊ लागली. आर्थिक सुधारणांच्या ओघात जे स्थित्यंतर होत गेलं त्यात देखरेखीच्या ज्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या त्या केवळ नावापुरत्या होत्या. म्हणूनच आजपर्यंत मनमोहन ते मोदी ही घोटाळ्याची मालिका घडत राहिली आहे. 


कोणतीही अर्थव्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने ‘मुक्त’ नसते. अगदी अमेरिका वा इतर देशांतील अर्थव्यवहारावर स्वायत्त संस्थात्मक यंत्रणांची देखरेख असते. उदाहरणार्थ, अमेरिकाच नव्हे, तर सर्व प्रगत अर्थव्यवहारात मक्तेदारीला विरोध असतो. सर्वांना समान संधी दिली गेली पाहिजे हे तत्त्व त्यामागे असतं. काही कंपन्या एकत्र येऊन अर्थव्यवहाराच्या विशिष्ट क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण करीत आहेत असं दिसलं की, तत्परतेने निःपक्ष पारदर्शी पद्धतीने चौकशी होते आणि त्यातून जे निष्कर्ष निघतात त्यानुसार कठोर कारवाईही केली जाते. अमेरिकेतील अनेक बड्या कंपन्यांना अशा मक्तेदारीच्या प्रयत्नांबद्दल लाखो डॉलर्सचा दंड भरावा लागला आहे. 


हीच गोष्ट ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ची आहे. कंपनीत संचालक मंडळात असताना तिच्या भविष्यातील वाटचालीची मिळालेली माहिती बाहेरच्या हितसंबंधी व्यक्ती वा इतर गटांना देऊन त्यातून शेअर बाजारात वा उत्पादनांच्या स्पर्धेत फायदा उठवायचा, असं या ‘इनसायडर ट्रेडिंग’चं स्वरूप असतं. हा प्रकार अमेरिकेत अतिशय गांभीर्याने घेतला जातो. रजत गुप्ता या मूळच्या भारतीय वंशाच्या तज्ज्ञाचं उदाहरण बोलकं आहे. अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांत आणि प्रख्यात वित्त संस्थांत उच्च पदावर गुप्ता यांनी काम केलं होतं. ‘गोल्डमन सॅक्स’ या कंपनीच्या संचालक मंडळात ते होते. या मंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीची जी रूपरेषा आखली गेली त्याची माहिती गुप्ता यांनी एका गुंतवणूकदाराला दिली असा त्यांच्यावर आरोप होता. तो सिद्ध झाला आणि गुप्ता यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. 


आज अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार यंत्रणेतील किती लोकांचा रशियाशी कसा संबंध होता, त्याची माहिती ट्रम्प यांना होती काय याची चौकशी केली जात आहे. ट्रम्प यांच्या नजीकच्या वर्तुळातील अनेकांची तपासणी केली जात आहे. 


उदारमतवादी लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील ‘मुक्त’ अर्थव्यवहारावर तसेच राज्यकारभारावरही अशी ही निरपेक्ष व पारदर्शी देखरेख असते. 


आपल्याकडे शेअर बाजारावर देखरेख ठेवण्याकरिता ‘सेबी’ स्थापन केली गेली. विमा उद्योगासाठी ‘इर्डा’, दूरसंचार क्षेत्रासाठी ‘ट्राय’, आता बांधकाम क्षेत्राकरिता ‘रेरा’. बँकांच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्याकरिता रिझर्व्ह बँक आहेच. पण या यंत्रणा फक्त कागदावरच राहिल्या आहेत. त्या अस्तित्वात असूनही घोटाळे होतच राहिले आहेत. कारण प्रत्यक्षात या यंत्रणा स्वायत्त नाहीत, त्यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सरकारचं नियंत्रण आहे. मग ती ‘सेबी’ असो वा ‘ट्राय’. अन्यथा अगदी उघडपणे भारतात दररोज ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ चाललंच नसतं आणि त्यात देशातील अनेक प्रमुख उद्योग समूहातील व्यक्ती सामीलही होऊ शकल्या नसत्या. पण गेल्या २६-२७ वर्षांत किती जणांना अशा गैरव्यवहाराबद्दल रजत गुप्ता यांच्याप्रमाणे शिक्षा झाल्या? एकालाही नाही. 


हीच गोष्ट ‘ट्राय’ची आहे. मुकेश अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स जिओ’ला दूरसंचार क्षेत्रावर आपलं प्रभुत्व कसं काय बसवता आलं? भारतात ‘ट्राय’च्या जोडीला मक्तेदारीला अटकाव करणारं ‘कॉम्पिटिशन कमिशन’ही आहेच. तरीही ‘रिलायन्स जिओ’ किमती पाडून दूरसंचार क्षेत्रातील इतर कंपन्यांवर कुरघोडी करण्याच्या सतत प्रयत्नात असते. हे इतर प्रगत देशात घडू दिलं गेलं असतं काय? 


हर्षद मेहताचा घोटाळा झाला तेव्हा कागदोपत्री लिखापढी व्हायची. त्यामुळे हर्षद मेहताला बँकांतून शेकडो कोटी रुपये उचलता आले आणि शेअर बाजारात ते फिरवून नफा काढून घेऊन परतही देता आले. पण शेअर बाजारात आधुनिक तंत्रज्ञान आणायच्या विरोधात संप झाला आणि हर्षद मेहताचं बिंग फुटलं. आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आलं आहे आणि साऱ्या व्यवहारांची एका क्षणात नोंद होते आणि ते तपासताही येतात. तरीही नीरव मोदीने घोटाळा केलाच ना? 


...कारण नुसतं तंत्रज्ञान आणून उपयोग नसतो. ते वापरणारी माणसं कर्तव्यबुद्धीने, निरपेक्ष वृत्तीने आणि सचोटीने वागणारी असावी लागतात. अशी माणसं ‘सेबी’ वा ‘ट्राय’वरही असायला लागतात. आपली पुढची नेमणूक कोठे होऊ शकते याची चाचपणी करीत राहणाऱ्या व्यक्ती जेव्हा अशा संस्थांच्या नेतृत्वपदी बसतात तेव्हा त्या कुचकामी ठरतात. 


हर्षद मेहताला बँकांतील मध्यम स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली, असं सांगितलं गेलं. बँकांच्या कामकाजाच्या पद्धतीनुसार इतक्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार मध्यम स्तरावरचे अधिकारी करूच शकत नाहीत. त्याला अगदी उच्च स्तरावरून व कधी तर संचालक मंडळाचीही परवानगी लागते.  


शेअर बाजार इतका चढा का राहतो आहे हे जाणून घेणे हे डॉ. मनमोहनसिंग यांचं कर्तव्य होतं. त्यांनी ते पार पाडलं नाही. त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव हेही मूग गिळून बसले. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री तोंड उघडायला तयार नाहीत. देशाच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण व शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर आर्थिक विषयावर भाष्य करीत आहेत. सरकारच्या वतीने बोलण्यासाठी दररोज प्रसार माध्यमांत हजेरी लावणारे तथाकथित अर्थतज्ज्ञही गप्प आहेत. 


...कारण काय झालं आहे  हे त्यांना ठाऊक आहे. पण ते सांगायची त्यांच्यात धमक नाही. तसं केल्यास आपली खुर्ची व सत्तेच्या नजीक राहण्याचे इतर सगळे फायदे हातचे जातील याची या ‘तज्ज्ञां’ना कल्पना आहे. अशा रीतीने कर्तव्यापेक्षा खुर्ची महत्त्वाची ठरली की असे घोटाळे होतात. म्हणूनच ‘मनमोहन ते मोदी’ घोटाळ्यांची मालिका चालू राहिली आहे.
- प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार
prakaaaa@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...