आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इंडियातील ‘भारत’, भारतातील ‘इंडिया’!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कितीही घोषणा झाल्या, कितीही चमकोगिरी केली तरीही वास्तव उरतं, ते वर्षानुवर्षे अनुभवाला येत असलेल्या कोणत्याही सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील खोटीचं. सरकार कोणत्याही  पक्षाचं असो, पंतप्रधान मौनी असो वा फड गाजवणारा, परिस्थितीत फरकच पडलेला नाही. अगदी आता प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापराचा कितीही डिडिंम वाजवण्यात आला तरीही परिस्थिती बदललेली नाही.


‘इंडिया’त एक ‘भारत’ ही आहे आणि देशातील सर्व शेतीविषयक धोरणं ‘इंडिया’त ठरतात आणि ती शेती करणाऱ्या ‘भारता’वर लादली जातात असा सिद्धांत सत्तरच्या दशकात शरद जोशी यांनी मांडला होता. खऱ्या अर्थाने भारतातील शेतकरी चळवळ उभी राहून फोफावत गेली ती त्यानंतरच. आज चार दशकांनंतर काय परिस्थिती आहे?  


आता ‘इंडिया’त एक ‘भारत’ आकाराला येत गेला व दुसऱ्या बाजूला ‘भारता’त एक ‘इंडिया’ही उभा राहत गेला आहे आणि देशाचं अर्थकारण हे दोन्ही विभागांतील ‘इंडिया’ ठरवू लागले आहेत. त्याचा फटका दोन्ही विभागांतील ‘भारता’ला बसत आहे.  निवडणुकीच्या राजकारणात संख्याबळाला महत्त्व असतं आणि आजही हे संख्याबळ दोन्ही विभागांतील ‘भारता’तच आहे. त्यामुळे निवडणुका जिंकायच्या असतील तर या ‘भारता’तील मतदारांनाच साद घालणं भाग पडतं.  यंदाच्या अर्थसंकल्पात तेच घडलं आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत या ‘भारता’कडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या अखेरीस गुजरातेत भाजपला निसटत्या विजयावर समाधान मानावं लागलं होतं आणि अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशीच भाजपला राजस्थानात झालेल्या लोकसभेच्या दोन पोटनिवडणुकांत दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे. 

  
आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाल्यापासून गेल्या २५ वर्षांत राजकारण आणि अर्थकारण यांच्यात जो विसंवाद अपरिहार्यपणे निर्माण झाला आहे त्याचाच हा परिपाक आहे.  यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली आरोग्य विमा योजना व शेतीविषयक विविध उपाययोजना म्हणजे या विसंवादाचंच प्रतीक आहे. हाच विसंवाद आधीच्या संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या कारकीर्दीतही बघायला मिळाला होता. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देण्याचा निर्णय आणि अन्नसुरक्षेचा कायदा. किंबहुना नरसिंह राव यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना त्या वेळी अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंह यांनी दुर्बल घटकांसाठी ‘सेफ्टी नेट’ म्हणून १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र शिक्षणाचा हक्क व अन्न सुरक्षा असू दे अथवा डॉ. मनमोहन सिंह यांचं १०० कोटी रु.चं ‘सेफ्टी नेट’ असू दे, यापैकी एकही धोरण प्रत्यक्षात सक्षमपणे अमलात आलं नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या या अपयशाचा संघ व मोदी यांनी पुरेपूर फायदा उठवला आणि जनतेला रोजगाराची हमी देत ‘अच्छे दिना’चं स्वप्न दाखवलं. मोदी यांच्या पारड्यात जनतेने मतं टाकली. पण मतदारांना आधीपेक्षा वेगळा अनुभव काही आला नाही. त्याचं प्रतिबिंब गुजरात निवडणुकीच्या निकालात आणि आता राजस्थानातील लोकसभा पोटनिवडणुकीतील काँग्रेसच्या विजयात पडलेलं पाहायला मिळालं. त्यानंतर ‘भारतात’तील मतदारांना साकडं घालणं आवश्यक ठरल्यानं आरोग्य विमा योजना किंवा शेतकऱ्यांना दीडपट जादा हमीभाव देण्याची गरज भाजपला भासू लागली आहे.  


मात्र आधीच्या सरकारच्या अन्नसुरक्षा वा शिक्षण हक्क या दोन योजनांप्रमाणेच मोदी सरकारच्या या दोन्ही उपायांची गत होण्याची शक्यता जास्त आहे. ...कारण हे असे सगळे उपाय म्हणजे निव्वळ मलमपट्ट्या आहेत. उदाहरणार्थ, आरोग्य विमा योजना ही परवडणाऱ्या दरातील आरोग्यसेवेला पर्याय असू शकत नाही. अशा विमा योजनेऐवजी देशातील प्रत्येक तालुक्यात माफक दरात उत्तम दर्जाची मूलभूत आरोग्यसेवा पुरवणारी छोटी इस्पितळं सरकारने का चालवू नयेत? आज अशी इस्पितळं आहेतच ना, मग नव्याने काही करण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न विचारला जातो. अशी इस्पितळे आहेत हे तर खरंच. तेथे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आरोग्यसेवा मिळते हेही खरंच. पण हा परिस्थिती सुधारण्याची गरज का कोणाला भासत नाही?  हीच गोष्ट संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या काळातील शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देण्याची. खासगी शाळांतही या तरतुदीखाली मुलांना प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  प्रत्यक्षात या धोरणाची अंमलबजावणीच फारशी होताना दिसत नाही. खासगी शाळा तर असे प्रवेश देण्यास इतकी खळखळ करतात की विचारायची सोय नाही आणि तरीही प्रवेश द्यावाच लागल्यास अशा मुलांना चक्क दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते. म्हणूनच देशातील प्रत्येक तालुक्यात उत्तम दर्जाचं शिक्षण देणारी सरकारी माध्यमिक शाळा का काढली जाऊ नये?  त्यावर ‘अशा शाळा आजही आहेतच ना, पण तेथे काय शिकवले जाते ते एकदा पाहा ना’ असा युक्तिवाद केला जात असतो आणि तो खराही आहे.  
म्हणजे मग प्रश्न उरतो तो राज्यकारभाराचा.  
...आणि नेमकं तेथेच घोडं पेंड खातं.  


कितीही घोषणा झाल्या, कितीही चमकोगिरी केला गेली तरीही वास्तव उरतं ते वर्षानुवर्षे अनुभवाला येत असलेल्या कोणत्याही सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील खोटीचं. सरकार कोणत्याही  पक्षाचं असो, पंतप्रधान मौनी असो वा फड गाजवणारा, परिस्थितीत फरकच पडलेला नाही. अगदी आता प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापराचा कितीही डिडिंम वाजवण्यात आला तरीही परिस्थिती बदललेली नाही. सारी कारभार यंत्रणा गलथानपणाने ग्रासलेली आणि भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत अडकलेली आहे. फरक इतकाच की, पूर्वी सरकारी काम लवकर व्हावं म्हणून पैसे घेतले जात. आता पैसे दिल्याविना कामच केलं जात नाही.   


दोन्ही ‘इंडिया’तील जो ‘भारत’आहे त्यात राहणाऱ्या सर्वसामान्यांचा हा दैनंदिन अनुभव आहे. गावच्या स्तरावर  तलाठी व पोलिस पाटील म्हणजेच ‘सरकार’ असतं. या ‘सरकार’चा भ्रष्ट चेहरा व निर्घृण वागणं याचा अनुभव दोन्ही विभागांतील ‘भारत’ घेत असतो. मोदी सरकार आल्यावर आपल्याला दररोज भेडसावणारा हा ‘सरकार’चा चेहरा बदलेल असा ‘भारता’तील मतदारांनी ‘अच्छे दिना’चा अर्थ लावला होता. मतदारांची ही अपेक्षा फोल ठरत गेली, तसा असंतोष मूळ धरत गेला आणि त्याचंच प्रतिबिंब गुजरातच्या निकालात आणि आता पोटनिवडणुकीतील भाजपच्या पराभवात पडलं आहे. आरोग्य विमा योजना किंवा शेतकऱ्यांसाठी विविध आश्वासनं देऊन किंवा नवनवे कार्यक्रम जाहीर करून परिस्थितीत फारसा फरक पडण्याची अजिबात शक्यता नाही.  
 
 
...कारण मूळ समस्या ही अंमलबजावणीची आहे आणि खंडणीखोर बनलेल्या कारभार यंत्रणेत आमूलाग्र व मूलभूत बदल न झाल्यास ती ‘भारता’तील जनतेसाठी अधिकाधिक भेसूर चेहऱ्याची बनत जाणार आहे.  
 
 
...आणि असा मूलभूत व आमूलाग्र बदल करण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षाची तयारी नाही. पैसा, मनगटशक्ती आणि सरकार दरबारी असलेले संबंध या जोरावर ‘इंडिया’तील लोकांना या खंडणीखोर कारभार यंत्रणेकडून आपली कामं करून घेता येत असतात. त्यामुळे आपण पारदर्शकता, कार्यक्षमता इत्यादीबाबत कितीही बोलत असलो तरी कारभार यंत्रणेला हलवण्यासाठी कोणते वंगण लागते व ते कसे पुरवायचे याची कला ‘इंडिया’तील लोकांनी आत्मसात केलेली आहे. त्यामुळे त्यांची कामं होत राहतात. पण ही क्षमता व कौशल्यही ‘भारता’तील लोकांकडे अभावानेच असल्याने त्याच्या नशिबी सरकार दरबारी खेटे घालण्याविना दुसरा पर्यायच नसतो. त्यातूनच एखादा जास्त कातावलेला ‘इंडिया’तील माणूस मंत्रालयात मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयाबाहेर विष पिऊन आत्महत्या करतो.  जोपर्यंत हे वास्तव बदलत नाही तोपर्यंत ‘इंडिया’तील ‘भारत’ वाढतच राहणार आहे आणि भारतातील ‘इंडिया’ला हाताशी धरून अर्थसंकल्पातील गाजरं भारतीयांना दाखवत निवडणुका जिंकण्याची गणितं मांडली जातच राहणार आहेत.


- प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार)
prakaaaa@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...