आनंदी राहा..अच्छे दिन / आनंदी राहा..अच्छे दिन ना आले, ना येणार!

​यंदा प्रथमच देशातील नागरिक प्रिंट मीडिया, टीव्ही मीडिया, डिजिटल किंवा सोशल मीडियाचा वापर करत प्रत्येक मुद्द्यावर प्रचंड चर्चा करत आहेत. ही चर्चा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे की, कोणत्याही पक्षाकडे आता लपवण्यासारखे आणि सांगण्यासारखे काही नवे राहिलेलेच नाही. तरीही २०१९ तर उजाडणार आहेच. निवडणुका होणारच.

पुण्यप्रसून वाजपेयी

Jun 06,2018 02:00:00 AM IST

यंदा प्रथमच देशातील नागरिक प्रिंट मीडिया, टीव्ही मीडिया, डिजिटल किंवा सोशल मीडियाचा वापर करत प्रत्येक मुद्द्यावर प्रचंड चर्चा करत आहेत. ही चर्चा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे की, कोणत्याही पक्षाकडे आता लपवण्यासारखे आणि सांगण्यासारखे काही नवे राहिलेलेच नाही. तरीही २०१९ तर उजाडणार आहेच. निवडणुका होणारच.

‘साफ नियत सही विकास’ हा नारा देणाऱ्या सरकारचा प्रामाणिकपणा आणि सक्रियतेचे दाखले देणे. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ हे आश्वासन घेऊन काँग्रेसचा हल्लाबोल. ‘हम में है दम अब आपके भरोसे नहीं’ असे म्हणत नितीश यांच्यासह एनडीए मित्रपक्षांमध्ये ताणा-ताणी. ‘सब साथ तो फिर सत्ता हमारे हाथ’ हा विरोधी पक्षांचा नारा. अशा घोषणांनी सध्या निवडणुकीचे वातावरण तापवले जात आहे. पण काही मुद्दे नेमके गायब आहेत. या घोषणांवरून असा निष्कर्ष काढता येईल की, धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्याचे राजकारण आता संपुष्टात आले आहे.


हिंदुत्वाच्या संकल्पनेतून आता सोशल इंजिनिअरिंगचा खेळही आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. कुणी नवे मुद्दे काढूही शकेल, पण तो कदापि पूर्णत्वास नेऊ शकणार नाही. हेच मोदीकाळातील शाश्वत सत्य आहे. प्रामाणिकपणातून येणारा संताप किंवा घोटाळ्याच्या कलंकाची व्याख्याच बदलली आहे. या वेळी प्रथमच देशातील नागरिक प्रिंट मीडिया, टीव्ही मीडिया, डिजिटल किंवा सोशल मीडियाचा वापर करत प्रत्येक मुद्द्यावर प्रचंड चर्चा करत आहेत.

ही चर्चा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे की, कोणत्याही पक्षाकडे आता लपवण्यासारखे आणि सांगण्यासारखे काही नवे राहिलेलेच नाही. तरीही २०१९ तर उजाडणार आहेच. निवडणुका होणारच. लोकशाहीचा राग आळवला जाणार. याच लोकशाही अंतर्गत नेहरूंनी समाजवादाचा विचार दिला, लालबहादूर शास्त्रींचा ‘जय जवान, जय किसान ’ हा नारा देशातील जनतेने ऐकला. इंदिरा गांधींच्या काळात आपला देश शक्तिशाली आहे, याचा आत्मविश्वास कमावला. राजीव गांधींच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचे भांडार खुले केले. पी. व्ही. नरसिंह रावांच्या काळात भांडवलवादाकडे देश वळला. वाजपेयींच्या काळात अनेक पक्षांच्या आघाडीचे राजकारण जन्मास आले. मनमोहन सिंग यांच्या काळात जागतिकीकरणाची फळं मिळाली आणि नरेंद्र मोदी यांच्या काळात घोषणा व आश्वासनांची मोठी मोठी जंत्रीच पाहिली.


पण परिस्थिती का बदलली नाही? प्रत्येक कार्यकाळात सत्तेवर असलेल्यांनी देशाची गरिबीच दाखवली. सत्ताधीशांची श्रीमंती मात्र वाढतच गेली. सध्याचे सरकार तर अनेक विक्रम मोडीत काढणारे ठरले. येथे प्रचारापासून विदेश दौऱ्यांपर्यंत सर्वकाही अशा थाटात सुरू आहे की, जणू सगळेच फुकट आहे. खरे तर कुणीही भारताच्या उणिवा आणि बलस्थाने ओळखून देशाला स्वावलंबी करण्याचा विचार केला नाही. जगभरात उणिवा आणि बलस्थानांचा मोठ्या कौशल्याने वापर केला जातो. उदा. भारत असेल तर स्वस्त मजूर मिळतात. ग्रामीण भागात कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला येथे मोफत जमीन देण्यापासून खनिज संपत्तीही देण्यासाठी आपण तयार असतो. यातून तिघांचाही वापर झाला. तिघेही व्होट बँकेशी जोडले गेले आणि सत्ताधाऱ्यांनी हवी तशी लूट केली.


जाहिरातींतून फसवणूक करता येत नाही, असे धडे फक्त कागदोपत्रीच शिल्लक राहिलेत. प्रत्येक राज्याने आपण जे केले नाही, त्याचेच गुणगान जाहिरातींतून गायले. २७ राज्यांच्या जाहिराती देशातील प्रत्येक राज्यात प्रकाशित होत होत्या. वृत्तपत्रापासून टीव्हीपर्यंत झळकत होत्या.
भ्रष्ट राजकारणाची मालिका मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात एवढी मोठी होती की, नेत्यांचीच घृणा वाटत होती. अण्णांच्या आंदोलनाने तर अवघी संसद वेठीस धरली होती. आता तर मोदींच्या काळात कोणत्याही भ्रष्टाचाराविरोधात कोणीही कारवाई करू नये, असा अघोषित नियम आहे.


हा सगळा सत्तेचा खेळ आहे. पण मग अशा स्थितीत जनतेने काय करावे? कारण जनतेच्या पैशांवरच सत्तेची मौज असते. हा सर्व खेळ कसा चालतो, हे एकदा समजून घेणे आवश्यक आहे.
उदा. देशातील एकूण ४५८२ आमदारांवर वर्षभरात सुमारे ७ अब्ज ५० कोटी रुपये खर्च होतात. तसेच एकूण ७९० खासदारांवर दरवर्षी २ अब्ज ५५ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च होतात. आता तर राज्यपालही राजकीय पक्षांतूनच पुढे येतात. देशातील एकूण राज्यपाल आणि उपराज्यपालांवर सुमारे १ अब्ज ८ कोटी रुपये वर्षाला खर्च होतात. खर्चाच्या या अवाढव्य आकड्यात आणखी पंतप्रधान आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा खर्च जोडलेला नाही. अशी स्थिती असतानाही नेत्यांना आणखी सुविधा हव्यात, बंगले हवेत अशी मागणी होते. देशभरातील सर्व नेत्यांचे बंगले आणि त्यांच्या पक्षांच्या ट्रस्टची सरकारी जमीन एकत्र करा. ही जागा तीन लाख एकरात पसरलेल्या दिल्लीपेक्षाही मोठी होईल. तरीही यांच्या मागण्या संपत नाहीत. प्रश्न असा आहे की, प्रत्येक राज्यातील नेत्यांची सारखीच स्थिती कशी काय? सत्ता कुणाचीही असो, श्रीमंती सर्वांची सारखीच आहे. सर्व नेत्यांनी एकत्रित येऊन सर्वसहमतीने आपण पराभूत होवो अथवा विजयी होवो, आपले वेतन थांबू नये, अशी योजनाच आखून ठेवलेली आहे. जनतेच्या पैशांचा ओघ त्यांच्याकडे अखंड सुरूच असतो. एखाद्याने एखाद्या खासदार किंवा आमदाराला पराभूत केलेच तर पराभूत झालेल्या नेत्याच्या सुविधा कमी होतात. पण पूर्णच बंद होत नाहीत. उदा. एखादा खासदार पराभूत झाला तरी, प्रत्येक खासदाराला दर महिन्याला २० हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळते. १० विमानाची तिकिटे तर सेकंड क्लासमध्ये एकासह प्रवास मोफत. टेलिफोन बिलही मिळते. पराभूत झालेल्या आमदारांची राज्य सरकारे खूप काळजी घेतात. अशा आमदारांना २५ हजार रुपये निवृत्तिवेतन आयुष्यभर मिळते. वर्षाला एक लाख रुपयांचे प्रवासाचे कुपन मिळते. विमान, रेल्वे किंवा खासगी टॅक्सी असो. दर महिन्याला ८,३०० रुपये प्रवासासाठी मिळतात. एखाद्या नेत्याने खासदारकी आणि आमदारकी दोन्हीही भूषवली असेल तर त्याला एकूण ४५ हजार रुपये मिळतात.


म्हणजेच जनता ज्याला पराभूत करते, त्यांच्यावर देश दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करतो. जनतेच्या पैसा यांच्यावर खर्च केला जातो. सत्तेत असलेल्यांचा थाट तर विचारूच नका. बारा महिने दिवाळीच असते.


अशा स्थितीत एकच प्रश्न उठतो. २०१९ मध्ये असा कोणता मुद्दा समोर येईल, ज्याद्वारे देशात सत्तापालट होईल. किंवा असा कोणता आशेचा किरण दिसेल, की जनतेला वाटेल २०१९ हे वर्ष लवकर उजाडावे आणि त्यानंतर ‘अच्छे दिन’ येतील. वास्तव तर हेच आहे की, पेट्रोलियम पदार्थांवरील उत्पादन शुल्कातून केंद्र सरकारच्या खजिन्यात एका दिवसात ६६५ कोटी रुपये जमा होतात. राज्य सरकारांची व्हॅटमधून ४५६ कोटी रुपयांची कमाई होते. पेट्रोलियम कंपन्यांना एका दिवसात पेट्रोल-डिझेल विक्रीतून १२० कोटी रुपयांचा नफा मिळतो.


पंतप्रधानांच्या एका दिवसाच्या परराष्ट्र दौऱ्यावर २१ लाख रुपये खर्च होतात. केंद्र सरकारच्या जाहिरातींवर एका दिवसाचा खर्च ४ कोटी रुपये आहे. केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात चहा-पाण्यावर एका दिवसात २५ लाख रुपये खर्च होतात. पंतप्रधानांच्या ‘राष्ट्र के नाम एक संदेश’ वर ८ कोटी ३० लाख रुपये खर्च होतात...तरीही आपण २०१९ ची वाट पाहूयात....

- पुण्यप्रसून वाजपेयी

ज्येष्ठ पत्रकार

X
COMMENT