Home | Editorial | Columns | raja kandalkar article on farmers protest all over country

तापलेलं दूध उतू जाणार की…

राजा कांदळकर (राजकीय विश्लेषक) | Update - Jun 05, 2018, 07:38 AM IST

राष्ट्रीय किसान महासंघाने शेतकऱ्यांचा संप पुकारलाय. १० जूनपर्यंत हा संप तीव्र होईल, अशी चिन्हे आहेत.

  • raja kandalkar article on farmers protest all over country

    राष्ट्रीय किसान महासंघाने शेतकऱ्यांचा संप पुकारलाय. १० जूनपर्यंत हा संप तीव्र होईल, अशी चिन्हे आहेत. देशभर हा संप आहे, असं महासंघ म्हणत असला तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राज्यात शेतकऱ्यांचा संपाला पाठिंबा मिळतोय. इतर ठिकाणी पुरेसा प्रतिसाद दिसत नसला तरी या संपात शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत.
    महासंघाच्या मंचावर देशभरातील १३० शेतकरी संघटना एकत्र येऊन त्यांनी या संपाची हाक दिलीय. शेतीमालाला योग्य भाव, पीक विमा, कर्जमाफी असे प्रश्न या संपात अजेंड्यावर आहेत. पण या संपातली खरी कळीची शेतकऱ्यांची मागणी आहे ती दुधाला ५० रुपये प्रति लिटर भाव देण्याची. संपाच्या पहिल्या दिवसापासून (१ जून) दूध उत्पादक शेतकरी आक्रमक दिसत आहेत.

    महाराष्ट्रात नाशिक, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील शेतकरी रस्त्यावर येऊन दूध ओतून देतोय. दुधाचे टँकर अडवून ते दूध रस्त्यावर नासवतोय. काही ठिकाणी फुकट दूध वाटप करून शेतकरी कार्यकर्ते प्रतीकात्मक आंदोलन करतोय. सरकारने वेळीच दखल घेतली नाही, तर हे दूध उत्पादकांचं आंदोलन हिंसक होऊ शकतं. शेतकरी संपात या वेळी सरकारने काही हस्तक्षेप न करताच फूट पडलीय. खासदार राजू शेट्टी आणि कॉम्रेड अजित नवले यांनी वेगवेगळी विधानं करून हा संप फुटला हे स्पष्ट केलंय. अजित नवले यांनी ७ जूनला शहराचा दूध, भाजीपाल्याचा पुरवठा तोडणार, असं जाहीर केलंय, तर राजू शेट्टी यांना ते मान्य दिसत नाहीय.
    शेतकरी संपात फूट उघड दिसत असली तरी दुधाचा प्रश्न पेटलेला आहे. दूध उत्पादक शेतकरी सरकारवर चिडलेले आहेत. आजपर्यंत शेतकरी आंदोलनात ऊस, कांदा, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मुख्य मुद्दे असत. त्याला कारणही होतेच. कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लॉबी शेतकरी संघटनेत प्रभावी होती. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली ती आंदोलनं केली जात होती. पुढे शरद जोशी पश्चिम महाराष्ट्रातून उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगावकडे गेले. तिथं कांदा उत्पादक मोठ्या संख्येनं होते. तेव्हा कांदा उत्पादकांची आंदोलनं वाढली. नंतर शरद जोशी विदर्भ, मराठवाड्यात गेले. तिथं कापूस उत्पादक शेतकरी बहुसंख्येनं होते, त्यामुळे कापूसप्रश्नी आंदोलनं मोठी होऊ लागली.

    आता संपूर्ण महाराष्ट्रात दूध उत्पादकांची संख्या जवळपास ५० लाख इतकी आहे. महाराष्ट्रात सध्या ७५ लाख लिटर दूधाचं उत्पन्न होतंय. देशात दूध उत्पादनात महाराष्ट्र ७ व्या क्रमांकावर आहे. पहिला क्रमांक गुजरातचा, दुसरा मध्य प्रदेशचा, तिसरा उत्तर प्रदेशचा आहे. त्यानंतर बिहार, पंजाब, हरियाणा ही राज्यं येतात. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात दूध उत्पन्न ४० लाख लिटरपासून ७५ लाख लिटरवर वाढलं आहे.
    दूध उत्पादनाकडे महाराष्ट्रातले शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर वळले कारण इतर पिकांची शेती तोट्यात जाऊ लागली. अगदी ऊस उत्पादकांना ते पीक फायदेशीर ठरेना. कांदा, कापूस, डाळी यांच्या भावांचा सतत चढउतार सुरू असतो. ही शेती म्हणजे जवळपास जुगार बनलीय. त्यामुळे हुकमी उत्पन्नाचं साधन म्हणून शेतकरी दूध उत्पादनाकडे वळला. विशेषतः शिकलेले तरुण ग्रामीण भागात दूध व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबात जर्सी गायी पाळलेल्या दिसतात. काही मोठे शेतकरी गोठे बांधून दूध उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करताना दिसतात गायींच्या दुधाला २४ ते २७ रुपये प्रति लिटर भाव. म्हशीच्या दुधाला दर लिटरला ३३ ते ३५ रुपये भाव सध्या मिळतो. हा भाव पुरेसा नाही. प्रत्येक लिटरला गायीच्या दुधाला ५० रुपये मिळावेत, अशी सध्या संपकरी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सध्या तर गायीचे दूध २७ रुपयांऐवजी १७ रुपये दराने सहकारी आणि खासगी दूध संघ उत्पादकांकडून खरेदी करतंय. दर लिटरमागे शेतकऱ्याची १० रुपये लूट सुरू आहे. दर लिटरमागे होणारा १० रुपये तोटा सोसावा लागत असल्याने शेतकरी संतप्त आहे. या संपात दूध पेटलंय त्याचं खरं कारण ही लूट आहे, असं संपकरी नेते सांगत आहेत.
    १० रुपयांची लूट कोण करतंय? शेतकरी नेते या लुटीला सरकारला जबाबदार धरतात. तर दुग्धमंत्री महादेव जानकर म्हणतात की, कमी दराने दूध खरेदी करू नका, अशी तंबी आम्ही खासगी आणि सहकारी दूध संघांना दिलीय. सरकारनं तंबी देऊनही खासगी आणि सहकारी दूध संघ सरकारचं ऐकत नाहीत म्हणूनच ही लूट सुरू आहे, असा आरोप शेतकरी नेते करत आहेत.

    दूध उत्पादकांचा लुटीमुळे होणारा संताप, खासगी-सहकारी दूध संघांची चालबाजी आणि सरकारची वेळकाढू चालढकल यात मोठं राजकारण आहे. दूध खरेदी करणाऱ्या खासगी आणि सहकारी संस्था या बड्या राजकारणी नेत्यांशी सबंधित आहेत. त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.
    दूध कमी दराने खरेदी केलं तर या संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. पण सर्वपक्षीय नेत्यांच्या दबावामुळे हे अधिकारी कारवाई करू शकत नाहीत. दूध मंत्री हे बोलतात फार, पण त्यांचा या खात्यावर वचक नाही. या खात्यातले अधिकारी त्यांचं ऐकताना दिसत नाहीत. ५० दूध संघांना नोटिसा दिल्यात, पण त्या संस्था सरकारला घाबरत नाहीत असा हा मामला आहे. दूध कमी दराने खरेदी करावं का लागतंय, यासाठी कारण सांगितलं जात की, दुधाचे उत्पादन वाढलेय. दूध पावडर निर्यात बंदी आहे. दूध पावडरचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातले भाव घसरले आहेत. शिवाय महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर दूध आपल्या राज्यात येतंय. त्यामुळे दुधाचा महापूर आलाय. पुरवठा जास्त, त्यामुळे भाव कमी, या तत्त्वानुसार दूध उत्पादकांना कमी भाव मिळतोय.
    कोसळणाऱ्या दूध दरांना सावरण्यासाठी राज्य सरकारने दूध भुकटी प्रकल्पांना ३ रुपये प्रति किलो अनुदान देण्याची घोषणा केलीय. दूध भुकटी प्रकल्पांनी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादन करावं म्हणजे त्यांना हे अनुदान मिळेल, अशी अट सरकारने घातलीय. पण अगोदरच २६,५०६.७० मेट्रिक टन इतकी दूध भुकटी सध्या राज्यात शिल्लक आहे. ती कुठे विकायची, असा त्या संस्थांपुढे प्रश्न आहे. तेव्हा अधिक भुकटी उत्पादन करण्याची, आगीतून फुफाट्यात पडायची या उद्योगाची तयारी दिसत नाही. त्यातून वाढीव दुधाला भाव मिळत नाही.

    दूध उत्पादन वाढलं म्हणून प्रश्न वाढलेत. त्याचा बागुलबुवा दाखवून सरकार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसतंय हे शेतकरी नेत्यांना मान्य नाही. त्यांच्या मते वाढलेल्या दुधाचा प्रश्न सरकारला सोडवता येणं शक्य आहे. शेतकरी नेत्यांच्या मते, दुसऱ्या राज्यातून दूध खरेदी करणं सरकारनं बंद करावं, दुधाची भुकटी परदेशात निर्यात करायला खुला परवाना द्यावा आणि दुधाचा समावेश शालेय पोषण आहारात करावा. सध्या अंगणवाड्या, शाळा, वसतिगृह यात पावणेतीन कोटी बालकं शिक्षण घेताहेत. पहिली ते आठवीच्या वर्गात १ कोटी ६० लाख बालकं शिक्षण घेतात. शाळा, अंगणवाडीमध्ये २ कोटी १३ लाख बालकं आहेत. ही संख्या लक्षात घेतली आणि यांना शालेय पोषण आहारात दूध दिलं तर ५५ लाख लिटर दूध सरकारला खरेदी करता येऊ शकेल. बालकांना सकस आहारात दूध मिळेल. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळेल. १९८०-९० च्या काळात राज्य
    सरकार बालकांना शाळेत दूध देत असे, आता ते बंद केलंय.
    ७ जून हा महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवसापासून शहरांचा दूध, भाजीपाला तोडण्याचा संपकाऱ्यांचा निर्धार आहे. तापलेल्या दुधाला थंड केलं जाईल काय? की दूध उतू जाईल? हा प्रश्न सुटला नाही तर हे आंदोलन कसं वळण घेईल?

    rajak2008@gmail.com

Trending