आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राष्ट्रीय राजकारणासाठी तीन धडे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हा लेख लिहिताना कर्नाटक निवडणुकीत भाजपच्या बहुमतावर पूर्णपणे शिक्कामोर्तब झालेले नाही. कारण आकडे अजूनही खाली-वर होतायत. पण काँग्रेसचा पराभव निश्चित आहे. याबरोबरच नरेंद्र मोदींचा सामना करण्यासाठी राहुल गांधी  तुल्यबळ नाहीत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. या निवडणुकीचे निकाल स्पष्टच होते, पण या निवडणुकांनी शक्तिशाली अखिल भारतीय नेत्याच्या रूपात मोदींचा उदय झाला, हे सिद्ध करून दाखवले.  भारताच्या राजकारणात यापूर्वी असे दोनच नेते झाले. नेहरू आणि इंदिरा गांधी. मोदी हे तिसरे.  

 

म्हणूनच हे निकालानंतर तीन महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे आहेत.  
१) मागील ४० वर्षांत झालेली नाही, अशी महायुती करण्याशिवाय आता गत्यंतर नाही. वैचारिक पातळीवर तसेच मतांच्या समीकरणात भाजपसोबत कधीही युती न करू शकणाऱ्या पक्षांसमोर मोदींना कोणत्या मुद्द्यावरून पराभूत करायचे, हे शोधण्याचे आव्हानच आहे.  सध्या तरी तेच अजिंक्य आहेत. हे सर्व पक्ष एकत्र झाले व मोदींविरुद्ध पंतप्रधानपदाचा उमेदवार- अ, ब किंवा क असा घोषित केला तरच काही परिणाम होईल. अन्यथा हे सर्व पक्ष तुकड्या-तुकड्यांमध्येच विरून जातील.
ठरावीक विचारसरणीचे दडपण नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांना एकच पर्याय असतो. दिल्लीत किंवा केंद्रात सत्तेवर येणाऱ्या पक्षासोबत उभे राहून आपापला वाटा मिळवणे. अखिलेश, ममता एवढेच नाही तर मायावतींसारख्या डाव्या पक्षांकडेही अशी लवचिकता नाही. मग प्रश्न येतो की उर्वरित पक्षांचे काय? यात शरद पवारांचाही समावेश होतो. भाजपशी हात राखून ठेवणाऱ्या शिवसेनेचीही अशीच गत आहे. यातून मार्ग काय निघेल?  या प्रसंगी मला देवेगौडांचे पुत्र कुमारस्वामी यांचे वक्तव्य आठवते. २००६ मध्ये मी त्यांना एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला होता. भाजपला बाहेर ठेवण्यासाठी बनलेल्या धर्मनिरपेक्ष एकतेने तुमच्या वडिलांना भारताचे पंतप्रधान बनवले. पण त्याच भाजपचा पाठिंबा मिळवत मुख्यमंत्रिपद मिळवताना तुमची द्विधा मन:स्थिती झाली नव्हती का? त्यांनी दिलेले उत्तर असे- ‘पंतप्रधान होऊन माझ्या वडिलांनी घोडचूक केली.’ यावर स्पष्टीकरण देत ते म्हणाले, यामुळे त्यांनी आपल्या राज्यावरील वर्चस्व गमावले आणि पर्यायाने स्वत:चा प्रभावही गमावला. त्यामुळे द्रमुक व अण्णाद्रमुक पक्षाकडून सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी धडा घ्यावा. स्वत:च्या राज्यात सामर्थ्य वाढवा तरच मतदार तुम्हाला राष्ट्रीय राजकारणात स्थान द्यायला तयार होतील. ही रणनीती आता नव्या मुद्द्याचा वापर करून अधिक प्रभावीपणे वापरली जाईल. पूर्वी ती काँग्रेसची ‘धर्मनिरपेक्ष’तेची खेळी होती, आता भाजपची हिंदुत्ववादी चाल असेल. रा.स्व.संघाचे विचारवंत शेषाद्री चारी यांनी जर, २०१९ मध्ये मोदींच्या स्पर्धेत कुणीही नाही, असे म्हटले तर त्यात काहीही अतिशयोक्ती ठरणार नाही. आता प्रश्न एवढाच आहे की, पुढील वर्षीदेखील हेच समीकरण राहील?
राजकारणातील स्थिती वर्षभरही एकसारखी राहू शकत नाही, कुठे तरी कमी-जास्त होतेच, हे सत्य आहे. पण सध्या तरी विश्लेषणांवरून ही स्थिती कशी व कधी बदलेल हे सांगता येत नाही.

 

२) कर्नाटक निवडणुकीतून घेण्यासारखा दुसरा धडा म्हणजे, कोणत्याही तीन पक्षांच्या स्पर्धेत भाजप हाच अंतिम विजयी पक्ष राहील. इतिहासात अशी स्थिती होऊन गेली आहे. तोच प्रत्यय पुन्हा आला. १९६९ ते १९७३ दरम्यान इंदिरा गांधींचे भारतीय राजकारणात जे स्थान होते, त्याच स्थितीला सध्या नरेंद्र मोदी आहेत. इंदिरा गांधींविरोधात सर्व नेते आणि सर्व पक्ष एकवटले तेव्हा त्यांना फायदाच झाला. त्या फक्त एकच नारा देत होत्या. मला गरिबी दूर करायची आहे आणि हे सर्व एकवटलेले पक्ष माझा तिरस्कार करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. सध्या तरी या सर्व पक्षांना एकत्र बांधणारी कोणतीही वैचारिक भूमिका किंवा सर्वानुमते पुढे होईल असा एकही नेता नाही.

 

वस्तुस्थिती- आणीबाणीच्या स्थितीपर्यंत इंदिरा गांधींचे पारडे जड होते. १९७७-१९८० मधील जनता पक्षाच्या कार्यकाळानंतरही हेच चित्र होते. आणीबाणीनंतर तुरुंगातून सुटलेले सर्व विरोधक जनता पक्षाच्या रूपात एकवटले. पण इंदिरांनी त्या वेळी केलेल्या भाकिताप्रमाणे ही ‘खिचडी’ विटली आणि दोन वर्षातच पुन्हा इंदिरांची सत्ता आली. भारतीय राजकारणाचा हा एक स्वभाव आहे. फक्त त्या वेळी दुसऱ्या बाजूला भाजप (तत्कालीन भारतीय जनसंघ) होता तर या वेळी विरोधात काँग्रेस उभा आहे. विरोधक यातून धडा घेत एखादी नवी कल्पना पुढे आणू शकतील? शक्यता दूरदूरपर्यंत वाटत नाही. कारण काँग्रेस किंवा इतर विरोधकांमध्ये आत्मपरीक्षण किंवा बौद्धिक पातळीवर फेरविचार करण्याची तयारी नाही.  

 

३) सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे, जुने म्हैसूर किंवा दक्षिण कर्नाटकात एक्झिट पोलने दिलेल्या अंदाजापेक्षा भाजपने कित्येक पटींनी लांबचा पल्ला गाठलाय. लिंगायत आणि वोक्कालिगा या प्रमुख जातींकडे दुर्लक्ष आणि उर्वरित सर्वांशी युती करणे काँग्रेससाठी जोखमीचे ठरले.  तो अपयशी ठरलाच. कर्नाटक हे वैविध्यपूर्ण मतदार असलेले राज्य आहे. निवडणुकीतील मुख्य तीन पक्षांनी आपापल्या समीकरणांवर लक्ष केंद्रित केले.  यातून आपल्याला दोन निष्कर्ष काढता येतील. पहिला म्हणजे, कोणताही पक्ष जातीय समीकरणांच्याही पुढे जाऊन एखाद्या राज्यात सत्ता हस्तगत करू शकत नाही.  दुसरा आणि महत्त्वाचा निष्कर्ष फक्त एकाच पक्षाला ही रणनीती जमली, ती म्हणजे जनता दल सेक्युलर पक्षाला. ज्या भागात या पक्षाचा प्रभाव होता, पण काँग्रेस त्यांच्या जागा हिसकावेल, अशी शंका होती, तेथे या पक्षाने चातुर्याने ही खेळी खेळली.
एकूणच, या निवडणुकीत नवा फॅक्टर उदयास आला, तो म्हणजे मायावती. जनता दल सेक्युलरसोबत मायावतींच्या बहुजन समाजवादी पार्टीने कर्नाटकात २० जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यामुळे जे दलित मतदार काँग्रेसला कौल देतील असे वाटत होते, ती सर्व मते मायावतींनी आपल्याकडे वळवली, असा अंदाज बांधता येईल. सध्या तरी स्पष्ट काही सांगता येत नाही. दलित मते विभागली गेली नसती तर जनता दल सेक्युलरने एवढे चांगले आणि काँग्रेसने एवढे खराब प्रदर्शन केले नसते.  
मग मायावती हा कर्नाटक निवडणुकांचा एक्स-फॅक्टर म्हणता येईल का? याचे उत्तर लवकरच मिळेल. आता उत्तर प्रदेशातील कैराना पोटनिवडणुकीचा निकाल काय होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभा आणि बिजनौर जिल्ह्यातील नूरपूर विधानसभेच्या जागेवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत विरोधी पक्षांनी भाजपविरोधात चक्रव्यूह रचले आहे. गोरखपूर आणि फुलपूरची जागा भाजपकडून हिसकावणाऱ्या सपा-बसप युतीत आता आणखी एका पक्षाची भर पडली आहे. राष्ट्रीय लोकदल- रालोदची. कैरानामध्ये रालोदच्या तिकिटावर या महाआघाडीच्या पाठिंब्याने उमेदवार उभा आहे, तर नूरपूर विधानसभा मतदारसंघात सपा उमेदवाराच्या पाठीशी महाआघाडी उभी आहे. यातच महाआघाडीच्या हितासाठी या दोन्ही ठिकाणी आपण उमेदवार उभे करणार नाही, असे काँग्रेसने जाहीर केले आहे. त्यामुळे कर्नाटकप्रमाणेच ही पोटनिवडणूकही २०१९ मधील राष्ट्रीय राजकारणाचे चित्र स्पष्ट करणारी ठरू शकेल.

 

बातम्या आणखी आहेत...