आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; ‘सीए’वर नियंत्रण का हवे?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विजय मल्ल्या, नीरव माेदी, मेहुल चाेकसी यांसारख्या उद्योगपतींनी बँकांना कोट्यवधींचा चुना लावून पाेबारा केला, अाणि आता केंद्र सरकारला जाग अाली. १०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज बुडवणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याविषयी कायदा करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सहेतुक कर्ज बुडवे, बनावट किंवा चुकीच्या इलेक्ट्राॅनिक रेकाॅर्डच्या माध्यमातून फसवणूक करणारे, करबुडवे अशांची मालमत्ता या कायद्यान्वये जप्त केली जाणार अाहे. तथापि, लेखापालांना शिस्त लावण्यासाेबतच त्यांच्या नियमनासाठी ‘नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टिंग ऑथॉरिटी’ स्थापन करण्याचा विचार झाला. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊन्टंट्स ऑफ इंडिया’च्या कार्यकक्षेत बँकांवरील नियमनाविषयी जे कामकाज येते, ते या ऑथॉरिटीकडे साेपवण्यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. दरम्यान, बँकांना ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ‘एनपीए’ची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय २५० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जावर काटेकोर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. घाेटाळा मग ताे ‘पीएनबी’चा असाे, एन्राॅनचा, सत्यम, हर्षद मेहता, नीरव माेदी, संजय अगरवाल किंवा अाणखी काेणताही असाे. बहुतेक घाेटाळे हाेतात ते लेखापालन यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळेच. जगातील प्रस्थापित अाणि बलाढ्य अशा ‘आॅर्थर अॅण्डरसन’सारख्या लेखापाल कंपनीला गाशा गुंडाळावा लागला. त्यापाठाेपाठ जागतिक पातळीवरील अनेक लेखापाल कंपन्या वादग्रस्त ठरल्या. ज्याची हिशेब तपासणी करायची त्याच्याशी हातमिळवणी केली की, यापेक्षा वेगळे ते काय हाेणार? तटस्थ लेखापालास जे प्रश्न पडावयास हवेत ते पडले नाहीत, किंवा ज्या ताळेबंदाच्या अाधारे संशयास्पद बाबींची विचारणा करायला हवी ती केली नाही की घाेटाळा हाेताे. ही बाब हेरूनच ‘वही काे सही करनेवालाें काे ‘सही’ करना है’ असे सूताेवाच पंतप्रधान माेदींनी सीएंचे उद््बाेधन करताना केले हाेते. लेखापालांचे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांशी साटेलाेटे असणे ही बाब नवी नाही. अशा हितसंबंधामुळेच ‘पीएनबी’ घोटाळा बिनबोभाट सुरू राहिला. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी साथ दिली असती तर आणखी काही वर्ष तो सुरू राहिला असता, हे तितकेच खरे. या पार्श्वभूमीवर लेखापालांवरील नियंत्रणासाठी काही ठाेस भूमिका घेणे केंद्र सरकारला अावश्यक वाटले असावे.


‘नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिग अॅथॉरिटी’ ही यंत्रणा सर्व सनदी लेखापालांवरील नियंत्रणाकरिता अस्तित्वात अाणण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या अाहेत. सध्या ही जबाबदारी सनदी लेखापालांची राष्ट्रीय संस्था ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटंट्स ऑफ इंडिया’कडे अाहे. ही संस्था सरकारमान्य तर अाहेच, त्यावर केंद्र सरकारतर्फे आठ संचालक नियुक्त केले जातात. या संस्थेतर्फे नियमन, शोधन आदी कामांसाठी ज्या समित्या नेमल्या जातात त्यावरही केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. सनदी लेखापालांच्या शिस्तभंगाच्या अथवा गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीचे प्रमुख हे निवृत्त न्यायाधीश असतात. या न्यायाधीशाची नियुक्ती ही केंद्र सरकारकडून केली जाते. याचा अर्थ असा की, या संस्थेवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असते; ती चालवणारे व्यावसायिक हे सरकारचे नियंत्रित असतात. तथापि, या सनदी लेखापालांच्या नियमनासाठी आणखी एका यंत्रणेची गरज सरकारला वाटते, यात बरेच काही अाले. युराेप, अमेरिकेत लेखापालनाची परीक्षा घेणारी तसेच त्यांचे नियमन तथा नियंत्रण करणारी यंत्रणा पूर्णत:  स्वतंत्र असते. त्यामुळे भारतातही या धर्तीवर यंत्रणा विकसित करण्याचे प्रयत्न काही वर्षापासून सुरू आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बँक घोटाळ्यांसाठी सर्व नियामकांना जबाबदार ठरवल्यामुळे त्यांच्या गुणात्मक वृद्धीसाठी ठाेस कार्यवाही करण्याची गरज निर्माण झाली. मात्र या सुधारणावादाला लेखापालांच्या संघटना, आयसीएआय कडाडून विरोध करीत आहेत. कारण, विद्यमान व्यवस्था सरकारी नियंत्रणाखाली असताना आणखी एक संस्था स्थापन करून काय साधायचे अाहे? असा त्यांचा सवाल अाहे. केंद्र सरकार त्याचे उत्तर देत नाही. एकूणच अशा परिस्थितीत नव्या यंत्रणेची उपयुक्तता तसेच परिणामकारकता याविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सरकारी आस्थापनांच्या कारभारावर विविध यंत्रणा लक्ष ठेवून असतात. महालेखापाल, केंद्रीय दक्षता आयोग, सक्तवसुली संचालनालय, आयकर पासून ते केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेपर्यंत अनेक यंत्रणा बँका, सरकारी विमा कंपन्या आदींवर लक्ष ठेवून असतात. याशिवाय बँकांचे खासगी लेखापाल देखील असतात. याचा अर्थ निगराणी यंत्रणेची कमतरता हे घाेटाळ्यांमागचे खरे कारण नव्हे. विद्यमान यंत्रणांची परिणामकारकता ही त्यांच्या स्वायत्ततेशी निगडित आहे, जी कागदाेपत्री अाहे. 


मुळात या यंत्रणामधील राजकीय हस्तक्षेप थांबवला पाहिजे; अाणि विद्यमान संस्थांनाच संसदेस उत्तरदायी केले तरी भ्रष्टाचारास आळा घालण्यास ते परिणामकारक ठरू शकेल, हे निश्चित!


- श्रीपाद सबनीस

बातम्या आणखी आहेत...