Home | Editorial | Columns | suchita deshpande article in divyamarathi

‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ : परस्परवाद-संवाद

सुचिता देशपांडे | Update - Jul 10, 2018, 04:35 PM IST

सरकारविरोधात एल्गार केलेले कुशल लोकसंघटक या ‘उदारमतवादी राजकारणाचे पुनर्जागरण’ परिषदेनिमित्ताने एकत्र आले.

  • suchita deshpande article in divyamarathi

    उदारमतवादाविषयी संशोधनात्मक काम करणाऱ्या देशभरातल्या व्यक्ती आणि प्रत्यक्षात जनआंदोलन उभारलेल्या, सरकारविरोधात एल्गार केलेले कुशल लोकसंघटक या ‘उदारमतवादी राजकारणाचे पुनर्जागरण’ परिषदेनिमित्ताने एकत्र आले. त्याचा हा ताळेबंद...


    देवळाली येथे अलीकडेच ‘उदारमतवादी राजकारणाचे पुनर्जागरण’ ही परिषद पार पडली. या परिषदेची सर्वात जमेची बाजू म्हणजे, यात “इंडिया’ आणि “भारत’ परस्परांना भेटले आणि एकमेकांच्या समस्या परस्परांहून फारशा वेगळ्या नाहीत, हे त्यांना समजून घेता आले. भारत आणि इंडिया यांना आपला सामायिक शत्रू अथवा विरोधक निश्चित करता आला- हा शत्रू म्हणजे चुकीची सरकारी धोरणे! उदारीकरण आणि अर्थकारणातील सरकारी आवाका कमी करणे हाच या सर्वांवरचा उपाय असल्याचेही सर्वांनी मिळून वेगवेगळ्या पद्धतींनी सांगितले. यापुढच्या टप्प्यात उदारमतवादाची तत्त्वे साध्यासोप्या शब्दांत लोकांपर्यंत कशी पोहोचवायची, त्याकरिता कुठले डावपेच लढवावे लागतील, कुठल्या मोहिमा हाती घेता येतील, यावरही परिषदेत दीर्घ मंथन झाले.


    समाजात राजकीय बदल जेव्हा घडतो, तेव्हा तो एकाएकी घडतो की तो योजनाबद्ध रीतीने घडतो, आजच्या घडीला निवडणुकीच्या रिंगणात बड्या राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त इतर पक्षांना जागा आहे का, यासंबंधी चर्चा करताना खरे तर ‘अत्यल्प’ असे उत्तर हाती येते. दिल्लीतील ‘आप’ पक्षाचे सरकार वगळता देशभरात इतरत्र कुठेही प्रस्थापित राजकीय पक्षांखेरीज इतर कुठल्या नव्या पक्षाला यश मिळाल्याचे दिसून येत नाही. हे लक्षात घेता, देश स्तरावर दोन मोठे राजकीय पक्ष वगळता तिसऱ्या नव्या पक्षाला जागा मिळणे कठीण आहे. अशा सर्व परिस्थितीत नवे कुणी येईल , ते जिंकतील, असा विचार करणे चुकीचे आहे, असा सूर “लोकसत्ता पार्टी’चे डॉ. जयप्रकाश नारायण यांच्या बोलण्यात जाणवला.

    २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे उदाहरण परिषदेत वारंवार चर्चिले गेले. या निवडणुकीत जो मोठा बदल घडला, याचे कारण मतदान आशा, विश्वास याच्या आधारे झाले हे होते. खरे तर आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांची लोकप्रियता संपली, पण निश्चलनीकरणानंतर लाखो लोकांना समस्या निर्माण झाल्या तरी त्याचा दोषारोप मोदींकडे आला नाही अथवा या गोष्टीचा मोदींच्या लोकप्रियतेवर फारसा परिणाम झाला नाही, असेही निरीक्षण या वेळी नोंदवण्यात आले. आपल्याकडच्या स्थानिक प्रशासनाची झालेली दुरवस्था आणि राजकारण्यांची अनास्था याकडेही या परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या प्रतिनिधींनी लोकांना सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या समस्या आजही कायम आहेत. मोदी सरकार आल्यानंतर त्यात काही महत्त्वाचा फरक झाला, असे दिसून आलेले नाही, असे निरीक्षण येथे मांडले गेले. शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे आणि त्याबाबत सरकारकडे काही ठोस उपाय दृष्टिपथातही नाहीत. आरोग्य सेवांची स्थिती फारच दयनीय अवस्थेत आहे, न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाई चिंताजनक आहे, यांकडे प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. शेतीची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची आणखी एक पिढी गरिबीच्या खाईत अडकेल आणि गरिबीचे दुष्टचक्र सुरू राहील, असे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी या परिषदेत स्पष्ट केले.

    राजकीय बाजारपेठेत खुली बाजारपेठेसारख्या गोष्टींना आजही मागणी नाही. लोकांना सवलती, विनामूल्य गोष्टी हव्या असतात. मात्र त्याकरिता उदारमतवादाची तत्त्वे लोकांपर्यंत सोप्या भाषेत, त्यांच्या दैनंदिन समस्यांच्या अनुषंगाने पोहोचवायला हव्या, सामाजिक समस्यांची उत्तरे ही समाजातूनच येतात. सरकार केवळ अधिक समस्या निर्माण करते, हे लोकांना कळायला हवे, यावर परिषदेत साऱ्यांचे एकमत झाले. स्वातंत्र्य हे सवलतींहून अधिक महत्त्वाचे का आहे, हे लोकांना समजावे, यासाठी प्रयत्न करायला हवा. आपल्या समाजात सरकारी धोरणांमुळे ग्रामीण आणि शहरी असा मोठा भेद निर्माण होत आहे, याकडे चर्चेत लक्ष वेधण्यात आले.


    लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतात याआधी घडलेल्या लोकचळवळी, जनआंदोलने यांचा सम्यक अभ्यास करण्याची गरज व्यक्त झाली, कारण त्याद्वारे आपल्या समाजात सैद्धांतिक, राजकीय, जनमताचा रेटा कसा तयार होतो, हे आपल्या समजून घेता येते. त्याकरिता दांडीयात्रा, अयोध्येतील राम मंदिरासाठीचे आंदोलन, भ्रष्टाचारमुक्तीचे जनआंदोलन (इंडिया अगेन्स्ट करप्शन), बंगळुरू येथील उड्डाणपुलाचे काम थांबवण्यासाठी झालेले जनआंदोलन, शेतकऱ्यांचे बीटी कॉटनविषयीचे आंदोलन-अशा वेगवेगळ्या जनआंदोलनांची सविस्तर चर्चा परिषदेत झाली. यात बीटी कॉटन या हायब्रीड कापूस बियाण्याच्या जातीवर सरकारने आणलेली बंदी आणि त्याविरोधात महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी केलेला एल्गार आणि गुजरातच्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी धावून जाणे हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे एक विलक्षण जनआंदोलन होते. सरकारचा आदेश झुगारून देत हजारो हेक्टर जमिनीत हेच बियाणे पेरणे आणि त्याचबरोबर सर्वांनी संघटितपणे सरकारचा मुकाबला करणे हे या शेतकरी आंदोलनाचे वैशिष्ट्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, उदारमतवादाच्या मुद्द्याकरिता आंदोलन उभारताना काही गोष्टींचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. दिल्लीमध्ये आप पक्षाच्या प्रचाराची धुरा वाहणाऱ्या दुर्गेश पाठक यांनी आप पक्षाने तळागाळातून मोहीम कशी उभारली आणि आंदोलनातून राजकीय पक्षाची निर्मिती केली, हे सोदाहरण समजावून सांगितले. ते म्हणाले, जनआंदोलनात सहभागी झालेले कार्यकर्ता नि:स्वार्थीपणाने योगदान देत असतात. जेव्हा राजकीय पक्ष निर्माण होतो, तेव्हा त्या कार्यकर्त्यांची पक्षाकडून अपेक्षा असते. निवडणुकीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग, पुराव्यावर आधारित प्रशासन, माहितीकेंद्रित निर्णय असे सारे असावे लागते. निवडणूक ही आशेची असावी. निवडणुकीत तुमचे भाष्य हे सोपे आणि भावनिक असावे. तुम्ही लोकांसमोर व्यावहारिक उपाय आणि पर्याय उभा करायला हवा.’


    लोकांसाठी विकासापेक्षा प्रतिष्ठा महत्त्वाची असते, हे लक्षात असायला हवे. उदारमतवाद्यांकडून एखादी मोहीम उभारली गेली तेव्हा सर्व मुद्द्यांना सामावून नेणारा कुठला मुद्दा असू शकतो? भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदाभेद, शेतकरी, विद्यार्थी, जमिनीचे हक्क, महिलाविरोधी हिंसा, जमावाने करणारा अत्याचार या सर्व गोष्टी मालमत्तेचा हक्क या बिरुदाखाली एकत्र आणता येईल का, आणि त्याकरिता वेगवेगळ्या मोहिमा करता येतील का, याचाही विचार या वेळी करण्यात आला.

    आजच्या घडीला भ्रष्टाचार, आरोग्य सेवांची अनवस्था, शेतीच्या समस्या, बेरोजगारी यावर आंदोलने उभी करता येतील. यासंदर्भात स्थानिक स्तरावर लोकांचे दैनंदिन प्रश्न लक्षात घेत त्यावर आंदोलन उभे करायला हवे. यात यापूर्वी शेतकरी संघटनेने रेल्वे तिकीट काढणार नाही, अशा तऱ्हेचे केलेले आंदोलन पुन्हा एकदा लूट वापसी म्हणून उभारता येईल का, ते पाहायला हवे, असे सुचवण्यात आले. आपल्याकडे आजवर झालेल्या आंदोलनांत सरकार अधिक मजबूत झाले. ज्याप्रमाणे निर्भया आंदोलनात बलात्काराला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करत सरकारची भूमिका विस्तारली गेली. शेतकरी आंदोलनात कर्जमुक्ती घोषित करत सरकारचा आवाका विस्तारला. असे यापुढे होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.


    एकूणच, सरकारचा आवाका वाढला की नागरिकांचा व्यक्तिवाद तर धोक्यात येतोच, त्याचबरोबर समाजाचेही अध:पतन होते. आज इंडियासह भारतही त्याचा अनुभव घेत आहे. ही परिस्थिती उदारमतवादाच्या पुनर्जागरणासाठी योग्य असल्याने नागरिकांमध्ये धुमसत असलेला असंतोष बाहेर काढण्यासाठी योग्य मोहिमांसह, संघटन कौशल्याची नितांत आवश्यकता या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.

Trending