Home | Editorial | Columns | sukrut karandikar write on सत्तेची वाट शिवारातून

प्रासंगिक : सत्तेची वाट शिवारातून!

सुकृत करंदीकर | Update - Jun 19, 2018, 06:54 AM IST

२०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुका शेतीभोवती फिरणार आहेत. साठ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याचे वास्तव ज्या देशात

  • sukrut karandikar write on  सत्तेची वाट शिवारातून

    २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुका शेतीभोवती फिरणार आहेत. साठ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याचे वास्तव ज्या देशात आहे, त्या देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू शेतीच असला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न दाखवून ठेवले आहे. ‘मोअर क्रॉप, पर ड्रॉप’ असे म्हणत उत्पादनवाढीचे आव्हान त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले.

    मान्सूनच्या साथीमुळे शेतकऱ्यांनी तूर, हरभरा, उसाचे प्रचंड उत्पादन काढूनही दाखवले. इतके की हा शेतमाल किती किमतीला आणि कुठे विकायचा हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सोडवता येईना. शेतकऱ्यांकडचा किती शेतमाल विकत घ्यायचा आणि तो साठवायचा कुठे हा गुंता सरकारला सुटेना. यात दोन्ही बाजूंची होरपळ सुरू आहे. उत्पादित होणारा शेतमाल शंभर टक्के सरकारने विकत घ्यावा, ही अपेक्षा अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या पूर्णतः चुकीची आणि अव्यवहार्य आहे. मात्र, त्याच वेळी शासन म्हणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचा योग्य दाम मिळवून देण्याची जबाबदारीही सरकार टाळू शकणार नाही. यासाठीच सरकारकडे ‘मार्केट इंटेलिजन्स’, निर्णय तत्परता आणि धोरणातील सातत्य हवे.

    त्यासाठी केंद्र आणि राज्यातल्या कृषी, सहकार, पणन मंत्र्यांना शेतकऱ्यांबद्दलची जाण हवी. शेती प्रश्नांचे भान हवे. प्रत्यक्षात या मंडळींची एकूण समज-उमज दयनीय असल्याची शंका आजवरच्या कारभारातून त्यांनीच निर्माण केली आहे. पेरा किती, अपेक्षित उत्पादन किती, देशाची गरज किती, निर्यात संधी कुठे आहेत, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय भाव काय, प्रक्रिया-साठवणुकीची स्थिती काय या प्रश्नांचा आगाऊ वेध घेऊन उपाययोजना करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. परंतु, तूर आणि हरभऱ्याचे सध्याचे त्रांगडे लक्षात घेता सरकार अपयशी ठरल्याचे स्पष्टपणे दिसते. सरकारने हातपाय हलवलेच नाहीत असे नाही, परंतु परिणामकारक अंमलबजावणी, निर्णयांची उपयुक्तता आणि ‘टायमिंग’ यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. अन्यथा आजवरच्या कोणत्याही सरकारने केली नाही एवढी तूर खरेदी सध्याच्या सरकारने केल्यानंतरही शेतकरी अस्वस्थ दिसला नसता.


    डाळी पिकवणारा बहुतांश शेतकरीवर्ग कोरडवाहू आणि असंघटित आहे. ऊस उत्पादकांचे तसे नाही. तुलनेने राजकीयदृष्ट्या अधिक ताकदवान आणि संघर्षशील ऊस उत्पादक कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करू शकतात. त्यामुळे केवळ राजकीय हित डोळ्यापुढे ठेवून का होईना सरकारने ऊस शेती आणि साखर कारखानदारीपुढे वाढून ठेवलेल्या संकटाची वेळीच दखल घेतली पाहिजे. गेल्या हंगामात देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक साखर उत्पादन झाले. यंदाची वाटचाल त्याच दिशेने होण्याचा अंदाज साखर तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय.

    देशाच्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त साखरेच्या उपलब्धतेमुळे उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना देता येणार नसल्याची तक्रार कारखानदारांनी आतापासूनच चालवली आहे. प्रचंड लागवड झालेल्या उसाचे गाळप कारखान्यांनी वेळेत केले नाही तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांमधला संताप वाढेल. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या महत्त्वाच्या राज्यांसाठी ऊस बिकट ठरेल. २०१४ च्या निवडणुकीत देशात-राज्यात सत्तापालट करताना शेती आणि शेतीसंबंधित उद्योगातील शेतकरी-मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात भाजपला मते दिली. वास्तविक हा भाजपचा पारंपरिक मतदार नव्हे. ‘अच्छे दिन’च्या अपेक्षेने मतदारांनी बदल केला. वर्षानुवर्षांच्या शेती समस्या चार वर्षांत सुटणार नाहीत, हे शेतकऱ्यांनाही समजते. त्यामुळेच त्यांच्या अपेक्षाही मर्यादित आहेत. पिकणाऱ्या प्रत्येक दाण्याची विक्री आणि हमीभावाची अंमलबजावणी एवढीच खात्री शेतकऱ्याला हवी आहे. बाकी मन की बात, राष्ट्रवाद, फिटनेस चॅलेंज, बुलेट ट्रेन, ग्लोबल पॉवर वगैरे सगळ्या बाबी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने भाकड आहेत. शेतकऱ्यांचा खिसा जड करणारे थेट निर्णय होणार नसतील तर आताच्या राज्यकर्त्यांना सत्ता टिकवणे मुश्कील होईल. केंद्रातल्या-राज्यातल्या सरकारकडे थोडे दिवस उरलेत.

    शेतकऱ्यांमधली नाराजी टोकाला गेल्याचे स्पष्ट संकेत अलीकडच्या पोटनिवडणुकांनी दिले आहेत. ‘यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी काय दिवे लावले?’ हा युक्तिवाद प्रचारात टिकणार नाही. स्वतःला ‘शेतकऱ्यांची पोरे’ म्हणवणाऱ्या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी फसवले म्हणूनच शेतकऱ्यांनी त्यांना घरी पाठवले. २०१९ च्या लोकसभा-विधानसभेची वाटसुद्धा उसाच्या फडातून, गायी-म्हशींच्या गोठ्यातून आणि कोरडवाहू शेतांमधूनच जाणार असल्याचे ध्यानात घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी वेळीच कृती करावी हे बरे.

    - सुकृत करंदीकर

Trending