आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाटांच्या दोन्ही बाजूंनी फुलेल वनराई !

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धरणांचे पाणी शेतीला वापरण्यासाठी हजारो किलोमीटर लांबीचे कॅनॉल आपल्या देशात आहेत. अशा सर्व कॅनॉलच्या बाजूने वनराई फुलवण्याचा एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम हाती घेतला गेला तर! वनक्षेत्र आणि झाडांचे प्रमाण एकूण भूभागाच्या ३३ टक्क्यांवर नेण्यासाठी अशा व्यवहार्य उपक्रमाची गरज आहे.  

 

भूप्रदेशांच्या सीमा माणसाने कितीही काटेकोर करण्याचा प्रयत्न केला तरी पृथ्वीवरील जीवन हे परस्परावलंबी आहे हे आधुनिक काळाने अनेकदा अनुभवले आहे. त्यामुळेच पशुधन आणि वनस्पतींचे महत्त्व माणसाला आता चांगलेच पटू लागले आहे. आपल्याला समृद्ध जीवन जगायचे असेल तर पशुधन आणि वृक्ष वनराजीशिवाय ते शक्य नाही यावर त्याची सहमती झाली आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी माणूस करत असलेली धडपड हा त्याचाच भाग आहे. शेजारी डोलणारे झाड आपल्या मालकीचे नसते, पण ते आपण निर्माण करत असलेला धोकादायक कार्बन डायऑक्साइड दिवसा शोषून घेते आणि आपल्याला अत्यावश्यक असलेला  ऑक्सिजन पुरवते याची जाणीव त्याला झाली आहे.  


भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्येचे कार्बन उत्सर्जन हे भविष्यात वाढतच जाणार असून त्याचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी झाडांची संख्या वाढतच राहिली पाहिजे. आहे ती वन जंगले सुरक्षित राहिली पाहिजेत. नव्हे, त्यात वाढ झाली पाहिजे असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न त्यासाठी केले जात आहेत. आनंदाची गोष्ट म्हणजे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्टनुसार २०१५ ते २०१७ या दोन वर्षांत भारतात वन आणि झाडांचे प्रमाण एक टक्क्याने वाढले आहे. (८ हजार २१ चौरस किमी) देशाच्या एकूण भूभागात वनांचे प्रमाण सध्या २४.३९ टक्के असून ते ३३ टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आपण घेतले आहे.

 

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत पाण्याची उपलब्धता कमी होत चालली असून त्याचा आणि झाडे कमी होण्याचा थेट संबंध प्रस्थापित झाला आहे. महाराष्ट्रातील वनांचे प्रमाण तर २०.०६ टक्केच असून ते वाढावे यासाठी अलीकडील दोन-तीन वर्षांत अनेक मोहिमा हाती घेतल्या गेल्या आहेत. त्या किती यशस्वी होत आहेत याचे मूल्यमापन संबंधित यंत्रणा करतीलच, पण जलशिवार योजनेची परिणामकारकता लक्षात घेता झाडे लावण्याच्या मोहिमाही फलद्रूप होतील, अशी आशा आपण करूयात.  


वृक्षारोपण हे समाजात अतिशय आवडीचे ‘समाजकार्य’ राहिले आहे आणि त्यामुळेच तो सर्वाधिक अविश्वासाचा विषय राहिला आहे. एकाच खड्ड्यात किती वेळा झाड लावायचे, खड्डे खोदण्यासाठी किती खर्च झाला, कोठे कोणती झाडे लावली गेली, हा समाजात विनोदाचा विषय झाला आहे. त्याचे कारण झाड लावताना फोटो काढणे खूप सोपे आहे. कारण ते अर्ध्या मिनिटाचे काम आहे. पण झाड वाढवणे हे काही वर्षांचे काम आहे. एखादे मूल वाढवले जाते तसे झाड वाढवण्यासाठी सातत्याने लक्ष द्यावे लागते. हे मात्र फार कमी ठिकाणी होताना दिसते.  
झाडे लावण्याच्या अशा मोहिमा यशस्वी कशा होतील, झाडे लावल्यानंतर त्याची वर्षानुवर्षे कोण काळजी घेईल, ते व्यवहार्य कसे होईल आणि अंतिमत: आपल्या देशातील वन क्षेत्र आणि झाडांचे प्रमाण कसे वाढेल, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी शासकीय विद्यानिकेतनच्या (औरंगाबाद) माजी विद्यार्थ्यांनी अलीकडेच पुण्यात एक मंथन केले आणि त्यात एका चांगल्या योजनेला आकार आला.

 

ती योजना अशी 

१. भारतात कॅनॉल (धरणातून शेतीला पाणी देण्यासाठीचे पाट) ची लांबी प्रचंड आहे. (पंजाब, हरियाणा, राजस्थानमधून जाणारा इंदिरा गांधी कॅनॉल ९,२४५ किलोमीटर लांबीचा आहे तर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशातील अपर गंगा कॅनॉल ६००० किलोमीटरचा आहे.) अशा सर्व कॅनॉलच्या दोन्ही बाजूने देशी झाडे (आंबा, चिंच, कवठ, वड, फणस किंवा त्या त्या हवामानात येणारी) लावण्यात यावी.

२. मोहिमेत कॅनॉलच्या शेजारी जमिनी असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेतले जावे. ते झाडांना पाणी देतील आणि इतर काळजी घेतील.

३. सर्व राज्य सरकारांचे सिंचन विभाग, शेतकरी आणि वन विभाग असा त्रिस्तरीय करार करण्यात यावा.

४. कॅनॉलच्या कडेने आणि आपल्या आपल्या जमिनीत शेतकरी देशी झाडे लावतील आणि त्या झाडांचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी आणि मालकी शेतकऱ्यांची असेल.

५. झाडाचा बुंधा सहा, बारा आणि १८ इंची झाला की त्या शेतकऱ्यास सबसिडी दिली जाईल. त्यासाठी या झाडांची नोंदणी करून त्याला नंबर दिले जातील.

६. भावनिक जवळीक म्हणून या झाडांना शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे देता येतील. ७. विशिष्ट वर्षांनी या झाडांचे लाकूड वापरणे किंवा काही झाडे तोडून नवी झाडे लावण्याचे स्वातंत्र्य त्या शेतकऱ्यास असेल.

८. पाण्याची बचत, सिंचन क्षमता वाढवणे हे पाटबंधारे खात्याचे कामच असल्याने तर वन क्षेत्र वाढवणे ही सामाजिक वनीकरण खात्याची जबाबदारीच असल्याने या कामाला ते प्राधान्य देतील, असे प्रयत्न सरकारने करावेत.

९. जमिनीत पाणी साठवून ठेवणे, पावसाचे प्रमाण वाढवणे, जमिनीची धूप रोखणे आणि वातावरणातील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढवणे तसेच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देणे अशा अनेक गोष्टी या योजनेतून साध्य होऊ शकत असल्याने त्याकडे एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम म्हणून सरकार आणि समाजाने पाहावे.

१०. झाडे लावताना ते वाढवण्याची जबाबदारी निश्चित होत नसल्याने तसेच अशा योजना व्यवहार्य नसल्याने वृक्षारोपण केलेल्या झाडांपेक्षा प्रत्यक्षात वाढणारी झाडे खूपच कमी आहेत, पण या योजनेत त्याची काळजी घेतल्याने झाडे मोठी होण्याचे प्रमाण निश्चित वाढेल. (ब्रिटिशकालीन अनेक कॅनॉलच्या कडेने अतिशय चांगली झाडे वाढलेली आजही आपल्याला पाहायला मिळतात. नव्या सर्व कॅनॉलच्या कडेने  या पद्धतीने झाडे लावल्यास ते असेच पुढील पिढ्यांसाठी हितकारक ठरेल.) कॅनॉलच्या शेजारच्या जमिनीवर शेतकरी अतिक्रमण करतात, त्यात गैरव्यवहार होतील, तीन विभाग एकत्र कसे येतील, असे अनेक प्रश्न उभे केले जातील, पण पाणी आणि झाडांसंदर्भाने जाणिवा प्रगल्भ होत असल्याने बहुतांश नागरिक या योजनेला साथ देतील आणि जे अडथळे निर्माण करतील, त्या मोजक्या नागरिकांकडे दुर्लक्ष करून ही योजना यशस्वीपणे पुढे जाऊ शकते, असा विश्वास या मंथनात व्यक्त करण्यात आला. 


माणसाला जे मोफत मिळते त्याचे त्याला महत्त्व कळत नाही. तापलेल्या उन्हात सावलीचे, डोळ्यांना थंडावा देणाऱ्या वनराजीचे, मळा-शेत आणि महामार्गाचे सौंदर्य खुलवणाऱ्या झाडांचे मोल होऊच शकत नाही. झाडे जमिनीत पाणी धरून ठेवतात, ते जमिनीची धूप कमी करतात. शहरांतील दूषित हवेत ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढवतात. निसर्ग हे सर्व निमूटपणे करत असतो, पण म्हणूनच माणसाने त्याकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष केले आहे. सर्व गोष्टी पैशांतच मोजण्याची सवय झालेल्या माणसाला बदलण्यासाठी व्यवहाराचा आणि मालकी हक्काचा आधार घेऊनच अशा सामाजिक योजना पुढे जाऊ शकतात. कारण त्याची जबाबदारी निश्चित होते तसेच माणसाला प्रिय असलेला व्यवहार त्यातून साधला जातो. त्यामुळे या आणि अशा सामाजिक योजना पुढे जाण्यासाठी व्यवहाराची त्याच्याशी जोड घालण्याची गरज आहे. 

 

यमाजी मालकर
ymalkar@gmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...