Home | Editorial | Columns | amol annadate write on Female feticide

अशीही ‘सामाजिक’ स्त्री भ्रूणहत्या

डॉ. अमोल अन्नदाते | Update - Jun 02, 2018, 01:00 AM IST

शासनाने मुलगी असलेल्या नवजात गर्भाला कुठल्याही शासकीय व्यवस्थेत पूर्ण मोफत उपचाराची हमी व महाराष्ट्रात गर्भवती माता अॅन

  • amol annadate write on Female feticide

    शासनाने मुलगी असलेल्या नवजात गर्भाला कुठल्याही शासकीय व्यवस्थेत पूर्ण मोफत उपचाराची हमी व महाराष्ट्रात गर्भवती माता अॅनिमियामुक्त करणे एवढे किमान दोन संकल्प सोडून त्याची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली तरी खूप मोठा बदल घडून येईल. आज जन्मानंतर सुरू असलेल्या या स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याची जबाबदारी कोणाला तरी घ्यावी लागेल. मुलींचे प्रमाण वाढवून भागणार नाही, त्या प्रमाणात त्यांचे नंतर जगणे व त्यांच्या जगण्याचा स्तरही वाढवावा लागेल.

    गेल्या महिन्यात गलथान सरकारी कारभाराचे व नातेवाइकांच्या व पर्यायाने समाजाच्या जन्माला आलेल्या मुलीला नाकारण्याच्या मानसिकतेचे क्रूर दर्शन बीड जिल्ह्यात घडले. बीड येथील एका खासगी बाल रुग्णालयात १ किलो वजनाचे व ९ महिने पूर्ण होण्यापूर्वी जन्माला आलेले बाळ अत्यवस्थ परिस्थितीत बीड जिल्हा रुग्णालयातून आले. अथक परिश्रमानंतर बाळ बरे होऊ लागले, पण सुटीची वेळ जवळ आल्यावर आठव्या दिवशी मला झालेले बाळ हे नाही, तसेच मला मुलगा झाला होता, ही मुलगी आहे म्हणून थेट हे बाळच पालकांनी नाकारले होते. जिल्हा रुग्णालयातही बाळाची नोंद मुलगा म्हणूनच आढळून आली. त्यानंतर मात्र संबंधित डॉक्टरांवर पोलिस तक्रार, माध्यमांचे आरोप, नातेवाइकांचे आरोप असे शुक्लकाष्ठच सुरू झाले. अखेर डी.एन.ए. चाचणीनंतर हे बाळ त्याच पालकांचे व मुलगी असल्याचे सिद्ध झाले. अखेर पालकांनी हे मूल स्वीकारले.


    या सर्व प्रकारांतून दोन प्रातिनिधिक गोष्टी प्रकर्षाने समोर येतात. बाळाचा जन्म झाल्यावर त्याच्या लिंगाची नोंद करण्याची एक शास्त्रोक्त पद्धत असते. बाळ झाल्या झाल्या आई व एका जवळच्या नातेवाइकांना बाळाचे लिंग दाखवून हे काय आहे? हे त्यांच्याकडूनच वदवून लगेच त्याची नोंद पेपरवर घेऊन बाळाच्या पायाचे ठसे नोंदवायचे असतात. लिंग वादातीत असल्यास डॉक्टर तपासणी करून त्याविषयी निर्णय घेतात. पण ही गोष्ट न करता मुलीची नोंद मुलगा म्हणून झाल्याने एवढा मोठा अनर्थ झाला. यापूर्वीही मुलगी झाल्याने ती नाकारून मुलगा होता, असा आरोप पालकांकडून झाल्याच्या अनेक घटना झाल्या आहेत.

    कदाचित मुलाची नोंद चुकून मुलगी झाली असती तर पालकांनी २० दिवस या बाळाला दुधाशिवाय सोडून व हे बाळ आपलेच आहे हे कळूनही ताबा नाकारला नसता. स्त्री भ्रूणहत्येविषयी सरकार अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करते आहे व ते गरजेचेच आहे. पण हे प्रयत्न फक्त सोनोग्राफी सेंटर्स व डॉक्टरांची तपासणी इतपतच मर्यादित आहेत. हे सगळे नियम, प्रयत्न बाळाला जन्माला घालण्यापूर्वीच स्त्री भ्रूणहत्या रोखणारे आहेत. मुलगी जन्माला आल्यानंतरही तिची परवड थांबत नाही. मुलगी जन्माला येऊच नये हा पालकांचा पहिला प्रयत्न असतो. त्यानंतर ती जन्माला आली तरी जगू नये म्हणूनही अनेक पातळ्यांवर हत्येचे प्रयत्न सुरूच असतात.

    नवजात शिशूतज्ज्ञ म्हणून आम्ही बाळाचे उपचार करत असतो तेव्हा बाळ मुलगी आहे की मुलगा याच्याकडे आम्हा डॉक्टरांचे कधीच लक्ष नसते. पण बरे होऊ लागलेले किंवा उपचारांना प्रतिसाद देऊ लागलेले बाळ पालक उपचार नाकारून घरी घेऊन जाऊ लागतात तेव्हा लक्षात येते की हे बाळ मुलगी आहे. उपचारांमध्ये पैशाची सूट देऊनही किंवा सरकारी योजनेत मोफत उपचार करण्याची तयारी असूनही बऱ्याचदा मुलगी आहे म्हणून नवजात अर्भकाला घरी नेले जाते. स्त्री भ्रूणहत्या रोखली व मुलगी जन्माला आली म्हणजे शासनाची व आपली जबाबदारी संपली का? अशा प्रकारे उपचार नाकारणाऱ्या पालकांवर व बाळ मुलगी आहे.

    म्हणून तिला उपचारांपासून वंचित ठेवणाऱ्या पालकांवर कारवाई व्हायला नको का? बीड येथील प्रकारात तर या मानसिकतेचा कळस दिसून येतो. नवजात विभागातच नव्हे, तर पुढेही आरोग्याच्या बाबतीत ही परवड सुरूच राहते. त्यातूनच आज महाराष्ट्रात ७८,००० गरोदर महिला अॅनिमियाग्रस्त आहेत व महाराष्ट्र देशात या आजाराची राजधानी ठरतो आहे. सध्या गर्भलिंग तपासणीचे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे. पण म्हणून गर्भलिंग तपासणी करू इच्छिणाऱ्या व मुलगी नको असलेल्या पालकांचे प्रमाण मात्र कमी झालेले नाही हे यावरून स्पष्ट होते. या पालकांनाही कायद्याचा धाक असायला हवा. कुठे गर्भलिंग चाचणी होईल याचा शोध घेत हजारो पालक फिरत असतात.

    डॉक्टरांनी असे पालक दाखवून दिल्यास त्यांच्यावर खुनाच्या प्रयत्नाचे गुन्हे दाखल होऊन तपास व्हायला हवा. फक्त कायद्याचा धाक दाखवूनही हा सामाजिक प्रश्न सुटणार नाही. ही मुलगी आपल्या घरात आपल्याला हवी, हे पालकांकडूनच येण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.


    या घटनेतून आधीच जिकिरीच्या झालेल्या वैद्यकीय व्यवसायातील अजून एक न्यायवैद्यक गुंतागुंतही समोर आली आहे. इथून पुढे सरकारी किंवा इतरत्र झालेले बाळ नवजात शिशू कक्षात दाखल होते तेव्हा जन्म झाला त्या रुग्णालयातील लिंगाची नोंद डॉक्टरांनी मागवून घ्यावी. ती नोंद बरोबर आहे की नाही, याची चाचपणी करावी. ती सारखी असल्याचे व बाळाच्या मूळ जन्माच्या वेळची नोंद व दाखल करत असलेल्या रुग्णालयातील लिंगाची नोंद सारखी असल्याचा व ती आम्हाला मान्य असल्याची नोंद कन्सेंट फॉर्म म्हणजे रुग्ण दाखल होत असतानाच्या प्रतिज्ञापत्रात करावी.डॉक्टरांवरील अविश्वासाची पातळी आता – डॉक्टरांनी आमचे बाळ बदलले, पळवले, या स्तरावर गेली आहे. त्यामुळे याविषयीची न्यायवैद्यक बाजू मजबूत करण्यावाचून डॉक्टरांना पर्याय नाही.

    या प्रकारातून शासकीय आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडेही निघाले आहेत. काही प्रमाणात सरकारी डॉक्टरांची चूक असली तरी याचे सगळे खापर शासकीय व्यवस्थेत काम करणाऱ्या डॉक्टरांवरही फोडता येणार नाही. चार – दोन कर्मचाऱ्यांच्या, डॉक्टरांच्या निलंबनाने असे प्रश्न सुटणार नाहीत. एवढ्या प्रकरणात आरोग्य मंत्र्यांकडून किंवा आरोग्य विभागाकडून दिलगिरीचे चार शब्दही येऊ नयेत हे खेदजनक आहे. शासकीय व्यवस्थेत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

    सरकारी रुग्णालयातील विशेषज्ञांची ६२७ पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर व इतर शासकीय रुग्णालयात साधी तापाची व मधुमेह, उच्च रक्तदाबाची औषधे नाहीत. बाळाच्या गर्भ नोंदणीतील चूक ही व्यवस्थेतील गलथानपणाची एक शेवटची कडी आहे. विस्कळीत व्यवस्थेचे ते एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. ही सगळी घडी नीट बसवावी लागणार आहे . स्त्री गर्भ व नवजात बाळ नाकारणे व सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी या दोन्ही गोष्टी या घटनेत एकत्र दिसून येतात. हेच निमित्त साधून शासनाने किमान मुलगी असलेल्या नवजात गर्भाला कुठल्याही शासकीय व्यवस्थेत पूर्ण मोफत उपचाराची हमी व महाराष्ट्रात गर्भवती माता अॅनिमियामुक्त करणे एवढे दोन संकल्प सोडून त्याची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली तरी खूप मोठा बदल घडून येईल.

    आज जन्मानंतर सुरू असलेल्या या स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याची जबाबदारी कोणाला तरी घ्यावी लागेल. मुलींचे प्रमाण वाढवून भागणार नाही, त्या प्रमाणात त्यांचे नंतर जगणे व त्यांच्या जगण्याचा स्तरही वाढवावा लागेल.

    - डॉ. अमोल अन्नदाते
    amolaannadate@gmail.com

Trending