घातक पायंडा (अग्रलेख)

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा आततायी उद्योग तडीस नेण्याचा चंग काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी बांधला आहे. राहुल गांधींवरील निष्ठा व्यक्त करण्याचा जुन्या नेत्यांचा हा नवा मार्ग असावा. मार्क्सवादी पक्षात सध्या बहिष्कृत झालेल्या सीताराम येचुरी यांची ही मूळ कल्पना आता काँग्रेसने उचलून धरली. काल जस्टिस लोया यांच्या मृत्यूची फेरचौकशी करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी महाभियोगाचा अर्ज राज्यसभा अध्यक्षांपुढे सादर होणे हा योगायोग नाही. भारताच्या संसदीय परंपरेतील हा अतिशय गंभीर क्षण आहे व देशाची व्यवस्था सुरळीत चालणार की ती मोडकळीस आणून अराजकाच्या दारात नेऊन ठेवणार याचा निकाल, या महाभियोगावर काय निर्णय होतो यावर अवलंबून असेल.

देशातील स्वायत्त संस्थांच्या कारभारावर सातत्याने संशय प्रगट करीत देशाची व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा उद्योग काही गटांकडून नेहमी चालेल, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना सादर करताना केलेल्या विख्यात भाषणात दिला होता. अनिर्बंध भाषण स्वातंत्र्याचा आग्रह अशा घातक उद्योगासाठीच असे गट धरतील, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्याचा अनुभव आता येत आहे. लोकशाही मार्गाने, म्हणजे निवडणुकीतून सत्ता हाती येणे शक्य नसले की असे मार्ग लहान पण  कूटबुद्धी गटांकडून अवलंबले जातात. मात्र निवडणुकीतून सत्ता मिळवण्याचा मार्ग काँग्रेसला उपलब्ध आहे. तरीही महाभियोगासारख्या मार्गाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा उद्योग कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद अशा मंडळींनी करावा याचे आश्चर्य वाटते. आश्चर्य यासाठी की पुढील निवडणुकीत याच पक्षाला सत्तेवर येण्याची सर्वात जास्त संधी आहे व सत्तेवर आल्यावर येथील स्वायत्त संस्थांच्या मार्फतच काँग्रेसला कारभार करायचा आहे. तरीही क्षुल्लक कारणांवरून महाभियोगासारखे गंभीर हत्यार उगारण्याचा मूर्ख सल्ला कपिल सिब्बल व गुलाम नबी आझाद यांच्यासारख्यांनी राहुल गांधींना द्यावा व राहुल गांधींनी तो स्वीकारावा यावरून राहुल गांधींच्या नेतृत्वगुणाविषयीच शंका येते.

महाभियोगाची नोटीस देण्याचा काँग्रेसचा अधिकार कोणी नाकारत नाही. पन्नास खासदारांना गोळा केले की महाभियोगाची नोटीस देता येते. पण त्या नोटिसीला पुराव्यांचा भक्कम आधार द्यावा लागतो. सरन्यायाधीश कोणत्या न्यायमूर्तींकडे कोणते प्रकरण वर्ग करतात हा महाभियोगाचा विषय होऊ शकत नाही. ते स्वातंत्र्य त्यांना आहे. न्यायालय आपल्याला हवे तसे निकाल देत नाही हाही महाभियोगाचा विषय होऊ शकत नाही. अत्यंत गंभीर गैरवर्तन वा भ्रष्टाचाराचा थेट पुरावा महाभियोगासाठी योग्य ठरू शकतो. काँग्रेसच्या नोटिसीमध्ये भ्रष्टाचाराच्या दोन प्रकरणांचा उल्लेख आहे, पण त्यामध्ये सरन्यायाधीशांचे नाव ओढूनताणून आणले आहे हे सहज लक्षात येते. सरन्यायाधीशांच्या कारभारावर अन्य न्यायाधीशांची नाराजी असेल तर तोही मुद्दा महाभियोगाचा ठरू शकत नाही. महाभियोग कधी चालवायचा याचे निकष कडक असल्यामुळे केवळ सरकारला कोंडीत  पकडण्यासाठी किंवा आपल्याला हवा तसा न्याय मिळत नाही वा मिळणार नाही या आशंकेपोटी स्वातंत्र्याचा संकोच झाला अशी ओरड करीत, न्यायालयालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात कुणी उभे करीत असेल तर देशासाठी ते अतिशय घातक पायंडा पाडीत आहेत. उद्या सत्तेवर आल्यावर हेच हत्यार त्यांच्यावर उलटू शकते याचे भान राहुल गांधींनी ठेवायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद हेसुद्धा भान सुटल्याचेच लक्षण होते. महाभियोगाबाबतही सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला.

मनमोहनसिंग, सिंघवी, सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम यांनी महाभियोगाच्या मागणीवर सही करण्यास नकार दिला व काँग्रेसचे अनुभवी नेतेही सबुरीचा सल्ला देत होते. उघड बोलण्याचे धाडस खुर्शीद यांनी दाखवले. सोली सोराबजींसह अन्य कायदेतज्ज्ञांनीही असेच मत व्यक्त केले. नेहमी आक्रस्ताळे राजकारण करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्या खासदारांची नोटिसीवर स्वाक्षरी नाही. द्रमुक व बिजू जनता दलही सामील झालेले नाही. मात्र शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने पाठिंबा द्यावा हे धक्कादायक आहे. संसदीय कार्यपद्धतीविषयी संवेदनशील असणारे नेतृत्व अशी शरद पवार यांची प्रतिमा आहे. त्याला छेद देणारा हा निर्णय आहे. रामजन्मभूमीचे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सरन्यायाधीश प्रयत्न करीत असल्याने त्यांना त्वरेने हटवण्यासाठी काँग्रेस व अन्य पक्ष आतुर झाले, असे सांगितले जाते. असे असेल तर न्यायालयाच्या कामात हा उघड राजकीय हस्तक्षेप आहे. न्यायालयाच्या वाटेने राजकीय लढाई खेळण्यास सुरुवात झाली आहे. मोदी सोडा, विरोधी पक्षही देशाला योग्य मार्गावर घेऊन चाललेले नाहीत.