आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरी वाहतूक सुरक्षेचे आॅडिट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘आॅडिट’ हा सध्या परवलीचा शब्द बनला आहे. काहीही झाले की संबंधित यंत्रणेतल्या उच्च अधिकाऱ्यांकडून ‘आॅडिट’ करण्याचे आदेश दिले जातात. मुंबईत उंच इमारतीच्या टेरेसवरील हाॅटेलला आग  लागली. त्यात तरुण- तरुणींचे  मृत्यू झाले. लगेच महापालिकेने उंच इमारतींचे फायर आॅडिट करून घेतले. इमारत कोसळून तेथील रहिवासी ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले की महापालिकेला आठवण येते ती जुन्या पडीक इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबतच्या ऑडिटची. लिफ्ट कोसळली की आदेश दिले जातात शहरातल्या लिफ्ट सुरक्षित आहेत किंवा नाहीत, याचे आॅडिट करण्याचे. स्कूल बसला अपघात झाला की मुद्दा समोर येतो तो त्या गाडीची स्थिती‑गती ठीक होती किंवा नाही, याची तपासणी झाली होती का? बँकेत घोटाळे झाले की तेथेही आॅडिटचा मुद्दा येताेच. विजेची टंचाई जाणवू लागली की एनर्जी आॅडिटची चर्चा होते. पिण्याच्या किंवा शेतीच्या पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागला की पाण्याच्या वापराचे आॅडिट केले पाहिजे, असे तज्ज्ञ बोलतात. तसाच आता मुद्दा आला आहे तो शहरातल्या रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षेच्या आॅडिटचा. मोठ्या शहरांतील रस्ते अपघातांचे प्रमाण आणि त्यात बळी जाणाऱ्या लोकांची संख्या वरचेवर वाढते आहे. केंद्र शासनाने शहरातील वाहतूक सुरक्षिततेचे आॅडिट करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे आॅडिट करायचे आहे. अर्थात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा नगर परिषदा, नगरपालिका त्याच्या वाट्याला जाणार नाहीत. पण मोठ्या शहरातील महापालिकांनी ते आॅडिट करून घेणे केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे. परंतु आजपर्यंत पुणे वगळता अन्य कोणत्याही महापालिकेने अशा प्रकारचे आॅडिट करून घेतलेले नाही.

 

धोक्याची वाहतूक या दृष्टीने पुणे हे अगदी वैशिष्ट्यपूर्ण  शहर बनले आहे. येथील वाहनांची संख्या ही पुण्याच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त झाली आहे. पुणेरी पाट्या जशा प्रसिद्ध आहेत तसाच वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी एक अफलातून उपाय केला गेला. अॅमनोरा या नागरी वसाहतीमध्ये ‘टायर किलर’ स्पीड ब्रेकर पोलिस व महापालिकेच्या  संमतीविना बसवले गेले. त्याचे वैशिष्ट्य असे होते, नियमाने स्पीड ब्रेकरने गेला तर काही अडचण येणार नाही. पण एकेरी वाहतुकीच्या विरुद्ध  गेला तर त्या वाहनाचे टायर पंक्चर होईल. असे टायर किलर स्पीडब्रेकर बसवल्यानंतर पुणेकरांनी त्या विरोधात बरीच आरडाआेरड केली. अखेर आठ दिवसांनंतर पोलिसांनी ते  स्पीड ब्रेकर काढून टाकण्यास भाग पाडले. पण वाढत्या वाहन संख्येचे, अपघातांचे  प्रमाण  याची  जाणीव असलेल्या पुणे महापालिकेने रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षिततेचे आॅडिट करून घेण्यास सुरुवात केली. त्याची अंमलबजावणी दुसऱ्या टप्प्यात आहे. पुण्यातील १००० कि.मी. मुख्य रस्त्यांचे आॅडिट होणार आहे.  रस्त्यांची स्थिती, वाहतुकीचे प्रमाण व स्वरूप, अपघातांची ठिकाणे, अपघातांचे प्रकार, कारणे, बळींची संख्या, अतिक्रमणामुळे अरुंद झालेले रस्ते इत्यादी मुद्द्यांनी आॅडिट होते आहे. एका त्रयस्थ यंत्रणेला आॅडिटचे काम दिले असून, त्याचा अहवाल वाहतूक पोलिस, आरटीओ यांना देऊन त्यांच्याही सूचना मागवल्या जातील. अहवालात दुरुस्तीचे उपाय सुचवले जाणार आहेत. या सगळ्या उपद्व्यापामागे अपघात आणि त्यातील मृत्यूंचे प्रमाण कमी व्हावे, हा मुख्य उद्देश आहे.

 

केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे वाहतूक सुरक्षिततेचे आॅडिट करणारी पुणे ही महाराष्ट्रातील एकमेव महापालिका आहे. अन्य कोणतीही महापालिका त्या वाटेला गेली नाही. भले पुण्याप्रमाणे वाहनांच्या संख्येने त्या गावातील लोकसंख्या ओलांडली नसेल. पण अपघातांच्या आणि बळींच्या संख्येत वरचेवर लक्षणीय वाढ सगळीकडेच होते आहे. औरंगाबादमध्येही अशा प्रकारची तपासणी अद्याप तरी हाती घेतली नाही. नाशिकमध्ये सुमारे २१०० कि.मी. रस्ते आहेत. तेथेही मुख्य रस्त्याचे आॅडिट करण्यास अजून सुरुवात झाली नाही. नागपूरही याला अपवाद नाही. तेथे २२०० कि.मी. रस्त्यांपैकी मुख्य रस्त्यांची लांबी ९७५ कि.मी. आहे. पण तेथेही आॅडिटचा मागमूस नाही. मुंबई, पुणे वगळता अ वर्ग महापालिकांच्या हद्दीतील आॅडिटची स्थिती‑गती अशी आहे. सोलापूर किंवा जळगावसारख्या क आणि ड वर्गातील महापालिकांबाबत तर बोलायलाच नको. सोलापुरात तर सलग चार दिवसांत अपघातात चार बळी गेले. त्याबाबत आरडाओरड झाली की नेहमीप्रमाणे बैठकांची फार्सिकल औपचारिकता होते. तशी यंदाही झाली. पण निष्पन्न काही होत नाही. वास्तविक महापालिका कोणत्याही वर्गातली असली तरी अपघात कोठे वारंवार होतात? त्याची कारणे काय? याची नेमकी कल्पना महापालिकेतल्या अधिकारी, कर्मचारी, पोलिसांना व नागरिकांनाही असते. पण त्याबाबत संवेदनशील राहून वेळीच उपाय केले तर अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. मग तसे झाले तर केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक सुरक्षेबाबत आॅडिटच्या आदेशाची गरजही लागणार नाही.


 

बातम्या आणखी आहेत...