आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुरे सूटमाफी, वसुलीही हवी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपल्या बँका, त्यातही सरकारी बँका, ९ ते १० टक्के एनपीएने, म्हणजे एकूण कर्जाच्या १२ टक्क्यांहून जास्त एनपीएच्या ओझ्याने त्रासल्या आहेत. आजच्या एनपीएमध्ये अजून दहा लाख रु.ची भर पडण्याची भीती बँकांना हवालदिल करून टाकीत आहे. वाढलेल्या व वाढत्या एनपीएने बँकांची व्याजकमाई घटली आहे व एनपीएच्या तरतुदी मोठ्या प्रमाणात कराव्या लागल्याने नफ्यातील घट वाढून बँकांना वाढत्या तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. आजची बँकांची परिस्थिती चिंता करावी, अशी आहेच. त्यातच यावर्षी बँकांना सरकारी रोख्यांतील भावउताराने गुंतवणूक घसारा निधीसाठी मोठ्या तरतुदी करण्याचा फटका जोरदार बसला आहे. भले या तरतुदी खरे व यथातथ्य चित्रदर्शनासाठी असून, त्यामुळे वाढलेले तोटे अॅक्चुअल नसून नोशनल असतील तरी नफ्यांना फटके व तोट्यात भर ही कागदावरची परिस्थिती सकृत््दर्शनी चिंता वाढवणारी वाटतेच. यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २ एप्रिलला तरतुदी एकदम चार तिमाही करण्याची परवानगी दिली असली तरी आजची सवलत उद्यानंतर डोक्यावर एवढेच यातून होण्याची शक्यता आहे. एवढेच होईल की, भांडवल पर्याप्तता प्रमाणावर जाईल किंवा स्थिर राहील, पण घसरणार नाही. बँकांच्या त्रासदायक परिस्थितीवर हा उतारा उपयोगी नाही.  

 

बँकांना त्रासातून बाहेर काढायचे असेल तर आता जे आहे, जसे आहे, ते तसे आहे, हे मान्य करत दीर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आजच्या एनपीएमधील मोठमोठ्या एनपीएची वसुली त्वरित कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता केली पाहिजे. कायदेशीर मार्गाने वसुलीत वेळ व पैसा जास्त खर्च होतो व फलित मात्र समाधानकारक नसते, हे आजवरचे अनुभव लक्षात घेऊन आता काय करता येईल याचा विचार बँकांनी, रिझर्व्ह बँकेने, सरकारने, न्यायालयांनी, तज्ज्ञांनी व नेत्यांनी केला पाहिजे. सुदैवाने गेल्या काही महिन्यांत या बाबतीत बरी पावले पडत आहेत. येत्या वर्षात ५/५ लाख कोटी रु.चे एनपीए वसूल होण्याची शक्यता/अपेक्षा आहे. लवादाकडे सुमारे चार लाखांची प्रकरणे असून त्यातून येत्या तिमाहीत एक ते दीड लाख कोटी रु.चे एनपीए वसूल होणार, असे दिसते.  

 

दुसऱ्या बाजूला होऊ घातलेल्या एनपीएच्या बाबतीत सर्वतोपरी असे प्रयत्न केले पाहिजेत की, त्यातील कमीत कमी कर्जखाती एनपीए होतील. एनपीए न होण्यासाठी, सातत्याने पाठपुरावा, कर्जदारांना विश्वासात घेऊन वसुली व शक्य, आवश्यक तेथे वेळेत पुनर्विचार, पुनर्गठण, मुदतवाढ सवलत असे मार्ग काढले पाहिजेत. जेथे बँकांच्या कर्मचारी/अधिकाऱ्यांच्या चुका, चालढकल आहे तिथे तर हे केले पाहिजेत, शिवाय कर्जदारांची इच्छा असूनही त्यांच्या अाटोक्याबाहेरील कारणांमुळे एनपीए झाल्यास समन्वय, सहकार्य, सवलती, सोईने मार्ग काढला पाहिजे. प्रश्न उरतात, ते विलफुल डिफॉल्टर्सचे, जे शक्य असून परतफेड करत नाहीत, त्यांच्याविरोधात बँकांनी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. हे जरा अवघड आहे. अशांचा किंवा अशांसाठी दाब/दबाव असणार/असतो, त्याला न झुकता किंवा आमिषाला बळी न पडतां कायद्याने कठोर कारवाई झाली/केली तर नाठाळ वळणीवर येतात. कित्येक वेळा तर कारवाईच्या बडग्याची भीती कामास येते. बँकांना पुढची विलफुल डिफॉल्टर्सची आव्हाने तोंड देऊन कायद्याने मोडीत काढली पाहिजेत.  

 

पण हे प्रयत्न करताना घाबरून चालणार नाही. हवालदिल होऊन मुजोर बेदरकार किंवा गोडबोल्या काळकाढ्या नाठाळाशी तडजोड करताना नाठाळाच्या परफेडीची क्षमता व आपापल्या बँकांचे व्यापक आर्थिक हित, यांचे भान कायम ठेवले पाहिजे. हल्ली आपल्याकडे व्याज/मुद्दल माफी, कर्जमाफी, एकरकमी परतफेड, ओटीएस अशा प्रकरणांत नको तितकी वाढ होत आहे. पण या बाबतीत दोन मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत. एक म्हणजे आपल्याला वसुली हवीय, पण त्यासाठी तारतम्य सोडून चालणार नाही, मुद्दलात सूट देताच कामा नये व व्याजात दूर व रकमेत आपल्याला परवडणारी सूट देण्याचे धोरण असावे.

 

 दुसरा मुद्दा, ज्याला किंवा ज्यांना सूट/सवलत/माफी द्यायचे कारण नाही. काही दिवसांपूर्वी, दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ९१/७६ कोटी रु. कर्जवसुलीपोटी केवळ २५ व ११ कोटी रु. वर तडजोड केल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले. यात एवढी मोठी सूट पूर्वी ते कर्जदार ४० कोटी रु. भरायला तयार असताना दिली, हे ठीक नाही. तपशिलात हे प्रकरण असे एवढे नसेलही, पण समोर झाले ते ठीक नाही. मुख्य म्हणजे तडजोडी, एकरकमी परतफेड यात काटेकोरपणा, पारदर्शीपणा व बँकहित हे संशयातीत असले व दिसले पाहिजे.  
पण तरीही असे माफ करणे किंवा तडजोडीने अवास्तव सूट/सवलत देणे यांचे प्रमाण व प्रस्थ मुळीच वाढता कामा नये, ह्याची खूणगाठ सुदृढ बँकिंगसाठी, निकोप आर्थिक वाढ व विकासासाठी सर्व संबंधितांनी बांधली पाहिजे. बँकेची कर्जे व त्यावरील व्याज हे पूर्ण भरण्याची वृत्ती वाढली पाहिजे. कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेड हे कराराप्रमाणे कायदेशीर कर्तव्य असल्याची लोकभावना वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आता गरज आहे. सामान्य परिस्थितीत कर्ज, व्याजासह वेळेवर परत फेडावे, त्यांत थोडाफार उशीर, मागे-पुढे झाले तर दंड, व्याजासह ते भरावे. कर्जदार ते भरू शकत नसला तर तारण मालमत्ता विक्रीतून वसुली करावी व ती तशी झाली नाही तर कर्जदाराची वैयक्तिक संपत्ती विकून कर्जवसुली व्हावी. तरीही झाली नाही तर जामीनदारांकडून वसुली करावी,  यावर बँकिंग व ठेवीदारांच्या ठेवींची सुरक्षितता आहे. पण या साऱ्याचा बेंडबाजा वाजवल्यावर सारखे कर्जदार, त्यातही मोठे कर्जदार काखा वर करतात व एनपीए करू किंवा होऊ देतात. सोयी-सवलती सूटमाफीची अपेक्षा बाळगतात व त्याच वेळी वैयक्तिक/कौटुंबिक आयुष्यात मजा मारताना दिसतात, हे दुष्टचक्र कठोरपणे थांबवले पाहिजे.

 

विशेष म्हणजे गेली दहा-बारा वर्षे तरी बँकिंग व्यवस्था हतबल झाल्यासारखी अशा नाठाळांना माफी किंवा तडजोडीने सूट देतेय व त्याच वेळी गरीब/मध्यमवर्गीयांच्या कर्जवसुलीसाठी थोडे थकले की लगेच पुरता पिच्छा पुरवते. असा पिच्छा गरजेचा आहे, पण तो सर्वांना असावा. गेल्या दशकभराचा पुरता हिशेब मांडला तरी बँकांनी सुमारे अडीच ते तीन लाख कोटी रु. कर्जे माफ केली किंवा मोठ्या तडजोडीने मिटवलीत, असे दिसेल.  
यावर काही तज्ज्ञ लगेच शेती कर्जमाफीची उदाहरणे उद्धृत करतात. पण शेती  कर्जाच्या बाबतीत तर कृषी व्यवस्था नैसर्गिक आपत्ती (अस्मानी) व सुलतानी सरकारी धोरणांनी ग्रस्त आहे व मंडी कल्चर शोषणाने अस्वस्थ आहे. तशी कारणे असतील तर अन्य कर्जांना मुदतवाढ, सवलती व अगदीच परतफेड अशक्य असेल तर थोडीफार किंवा सारी माफी द्या. पण ती तशी नसेल तर कर्जे वसूल केली पाहिजे. अगदी कृषी कर्जमाफीतही गैरप्रकार/गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कर्जमाफी नाही, तर शिक्षा केली पाहिजे. मागील कृषी कर्जमाफी योजनेत ६०/६३ कोटींची बोगस व अपात्रांची कर्जमाफी गाजली. या अशा प्रकारांचा परतफेडीच्या वातावरण वृत्तीवर वाईट परिणाम होतो. अपात्र लबाड/किंवा चतुरांना कर्जमाफी किंवा सूट सवलतींचा असाच वाईट परिणाम होतो. हे थांबले पाहिजे, म्हणजे मग एनपीए खाली येत असताना बँका त्रासातून बाहेर पडतील.

 

arunkukde@gmail.com

 

बातम्या आणखी आहेत...